पोखरा, १८ असोज ।
शहरी विकास मन्त्रालयले रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लालाई जोडेर शहरी करिडोर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंकको सहकार्यमा शहरी करिडोरको योजना ल्याएको हो । जसअन्तर्गत रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका विभिन्न नगरलाई समेटिएको छ ।
शहर र ग्रामीण क्षेत्रलाई समेटेर बनाइएको महत्वकांक्षी योजना सन् २०५० सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
योजनाको विषयमा मन्त्रालय र एडीबीका प्रतिनिधिले प्रदेश ५ सरकारसँग छलफल गरी राय सुझावसमेत संकलन गरेका छन् । शहरी करिडोरमा नवलपरासीको रामग्राम, रुपन्देहीको बुटवल, सिद्धार्थनगर, सैनामैना, तिलोत्तमा र लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिका तथा कपिलवस्तुको तौलिहवा र कृष्णनगर नगरपालिकालाई जोडिने छ ।
बुटवल–तिलोत्तमा–सिद्धार्थनगर, लुम्बिनी–तिलौराकोट–देवदह–रामग्राम जोडिने सडक करिडोर बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । योजनामा सडक पूर्वाधारसँगै कृषि प्रशोधन केन्द्र, सपिङ सेन्टर, ट्रक तथा साना बस पार्कहरु निर्माण गर्नेलगायतका कुराहरु समेटिएका छन् । पश्चिम करिडोरमा कृषि प्रशोधन केन्द्र निर्माणको अवधारणा राखिएको छ । जसमा कृषि उपज संकलन, प्याकेजिङ र प्रशोधनका सुविधाहरु उपलब्ध हुनेछन् ।
फलफूल, तरकारी, मसला, माछालगायतका अन्य कृषि उत्पादन लक्षित गरेर यो कार्यक्रम बनाइएको हो । सिद्धार्थनगर, कपिलवस्तु र कृष्णनगर गरी तीन वटा स्थानमा शीतभण्डार केन्द्र, पशुवधशाला तथा पशुचरण क्षेत्र, क्षेत्रीय खाद्य परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला, व्यावसायिक सेवा प्रदायक संस्थाहरु समेत करिडोरमा निर्माण हुनेछन् ।
कृषि तथा कृषि प्रशोधन केन्द्र, कृषि विस्तार सेवाहरु, कृषि प्रशोधन तालिम केन्द्र, खानेपानी तथा फोहोर पानी प्रशोधन र फोहोरमैला छुट्याउने र ढुवानी केन्द्रसमेत करिडोरमा बन्ने योजनाको ड्राफ्टमा उल्लेख गरिएको छ । हुलाकी मार्गलाई फराकिलो बनाउने भनिएको योजनामा पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई लुम्बिनीसँग कनेक्सन गर्ने पनि करिडोरमा राखिएको छ ।
खासगरी करिडोरमा एक घण्टाको सवारी यात्रामा पुगिने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । एसियाली विकास बैंकका योजना टिम लिडर एड्वार्ड लेमनले करिडोरले शहर र ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्दै आर्थिक विकास गर्ने बताए ।
‘योजनाले शहरसँगै जोडिएका गाउँको पनि विकास हुन्छ’, उनले भने, ‘शहर र करिडोर एक घण्टाको दूरीमा हुनुपर्छ, जसले करिडोरबाट उत्पादन हुने धुलोधुँवाले शहरलाई प्रदूषित बनाउँदैन ।’
उनले लामो समयको अनुसन्धान र खोजपछि ल्याइएकाले योजना दीर्घकालिन र यस क्षेत्रको विकासको महत्त्वपूर्ण कडी भएको दावी गरे ।
सिद्धार्थनगर–रामग्राम–भूमही, कृष्णनगर र लुम्बिनी बाइपास सडकलाई पनि द्रुतमार्गका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । योजनामा केन्द्र सरकारले ३ सय १ मिलियन डलर, प्रदेशले ४ सय मिलियन र स्थानीय तहले २ सय ४० मिलियन डलर लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ । यसका लागि सन् २०३० सम्मको दश वर्षे योजनाका लागि ९४ अर्ब बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
योजना राम्रो भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए ।
‘यस क्षेत्रको विकासका लागि योजना बहुआयामिक छ तर प्रदेश सरकारको स्रोत निकै कम छ, स्थानीय तहले झनै योजना अघि बढाउने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रस्ताव गर्ने अधिकार छैन, हामीले योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छांै, लगानीको वातावरण केन्द्र सरकारलाई बनाउन पहल गर्छौं ।’
उनका अनुसार प्रदेश सरकारको हाल वार्षिक आन्तरिक स्रोत जम्मा ९ अर्ब मात्रै छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी क्षेत्रको सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रसँग करिडोर मेल खानु पर्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा अन्तिम टुंगो लगाउनु पर्ने बताए । ‘यो निर्माणको नेतृत्व प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ, संघले समन्वय गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘करिडोर निर्माण गर्दा लुम्बिनीलाई प्राथमिकता राखेर पुरातात्विक धरोहर नमासिने गरी योजना अघि बढाउनुपर्छ ।’
करिडोर निर्माण गरिने यस क्षेत्रमा थुप्रै ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रहरु पर्छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले योजना बनाउँदा आफूहरुसँग कुनै समन्वय नभएको भन्दै अब अन्तिम टुंगो लगाउँदा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र शर्माले महानगर करिडोर अवधारणा अनुरुप लुम्बिनी क्षेत्रमा यो योजना बनाइएको बताए ।
‘करिडोरमा यहाँको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसले आर्थिक तथा पर्यटकीय हब बन्दै गएको लुम्बिनी क्षेत्रलाई थप उचाईमा पुर्याउँछ’, उनले भने ।
शर्माले योजना बनाइरहँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भइनसकेकाले समन्वय हुन नसकेको भए पनि अन्तिम रुप दिँदा सबै क्षेत्रसँगको समन्वयमा अघि बढ्ने बताए । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले योजना बनाउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाए । उनले सबै अधिकार केन्द्र सरकारसँग राखेर अघि सारिएको योजना सफल बनाउन समस्या हुन सक्ने बताए ।

स्रोतः अनलाइन खबर डटकम