सागर पौडेल-|  कृषि क्षेत्रको विकास विस्तार एवम् आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले भूमि बैंकको व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ प्रयोग भएपनि फिलिपिन्स, घाना, युगान्डा, ब्राजिल,बोलिभिया, जिम्बाबे, ग्वाटेमाला जस्ता
विभिन्न देशहरुमा भूमि बैंक प्रचलनमा छन् । यो नेपालमा एकदमै नयाँ प्रयोग भएपनि संसारमा यो धेरै पुरानो हो ।

। अलि धेरै बाझो जमिन भएको स्थानीय तहबाट यो योजनाको सुरुवात हुन्छ। यो बैंक प्रत्येक पालिकामा हुनेछ भने नियमन र नियन्त्रण संघीय सरकारले गर्छ। बैंकमा जनस्तरबाट पनि सेयर राख्न मिल्ने छ । बैंकले लिने लिज शुल्कबाट आफ्नो सेवा शुल्क कटाई बाँकी जग्गा डिपोजिटकर्तालाई प्रतिफल दिनेछ ।

इजिप्टमा सन् १९४७ जनवरी ९ मा भूमि बैंक स्थापना
भएको थियो– ‘अरब ल्यान्ड बैंक’ नामबाट । जुन सन् १९९९ को जुन १६ मा ‘इजिप्सियन रियल स्टेट बैंक’ मा गाभियो । अहिले ‘इजिप्सियन अरब ल्यान्ड बैंक’ को नामले क्रियाशील छ । ताइवानको ताइपेइमा सन् १९२२ मा राज्यले घरजग्गा व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन ऋणको रुपमा वित्तीय लगानीको व्यवस्था गरेको पाइन्छ, विशेषतः कृषि र सिंचाइमा । ८३ वर्ष लामो इतिहास बोकेको यो बैंक सन् १९९८ को डिसेम्बर २१ मा केन्द्रिय सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो।२०६० सालमा नेपालमा खोल्ने तयारी गरिएको भूमि बैंक ‘ब्राजिलियन’ मोडलको हो । जुन विश्व बैंकले थालनी गरेको थियोे र त्यतिवेला नेपालमा अत्यन्तै विवादित थियो। ब्राजिलमा पनि जमीन उपयोग गर्न नसक्ने भूमिपतिको जग्गा राज्यले किनिदिने र भूमि चाहने किसानलाई बेच्ने संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको थियो । जसको भूमिसुधारको अवधारणा लाई ‘डिस्टोर्ट’ गर्न खाजेको भन्दै विरोध पनि भयो । अहिले पनि यसै अवधारणालाई नयाँ ढंगले निरन्तरको दिन खोजिएको अनुमान गरिंदैछ ।

भूमि बैंक भू उपयोग ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम भू उपयोग वर्गीकरण सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सक्नेछ ।
सरकारको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता पाएको छ भने त्यही बमोजिमको बजेट विनियोजन गरि श्रावण महिनाको सुरुमानै संचालनमा आउने गरि आवश्यक प्राबिधिक तथा कानुनी प्रक्रिया अगाडि सारिएको छ । यो भन्दा अगाडि भूमि बैंकको सामान्य अवधारणा कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले, स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले, बुटवल उपमहानगरपालिका लगायत केही स्थानीय तहहरुले अगाडि बढाइएका थिए ।

भूमि बैंक भनेको के हो ?
भुमि बैंक भूमिसुधारकै एउटा अवधारणा हो ।कुनै किसानले कृषिकर्म गर्न नसके आफ्नो भूमि बैंकको जिम्मामा दिने र बैंकले कृषि गर्ने वा अरु कृषकलाई भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था नै भूमि बैंक हो । देशभर बाँझो र उपयोगविहीन रहेको सार्वजनिक तथा निजी जग्गालाई कृषि तथा व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंकले कानुनी र वित्तीय संयन्त्रको रूपमा कार्य गर्छ ।
Neighborhood Stabilization Program को अनुसार “भूमि बैंक भनेको एक सरकारी वा गैर-सरकारी गैर-नाफामुखी संस्था हो, जसले कम्तीमा जग्गाको केही भाग जम्मा गरि स्थिरिकरणका लागि अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय स्रोतको पुर्णरूपमा प्रयोग गर्ने र पुनर्विकासको लागि प्रोत्साहित गर्दछ”।
अर्थशास्त्रको क्षेत्रवाट भन्नुपर्दा उत्पादनका साधनहरु भूमि, पूँजी, श्रम, संगठन, प्राविधि मध्य भूमिको माग र
आपूर्तिको असन्तुलनको उपजबाट स्थापना भएको संस्था हो।
उपभोग बिहिन भूमिलाई उत्पादन उपभोगमा रुपान्तरण गर्न स्थानीय सरकारको बजेट वा स्थानीय सम्पत्तिको व्यवस्थापन द्वारा समुदायलाई छोटो अवधीको लागि वित्तीय लाभ प्रदान गर्ने एक सार्वजनिक अधिकार सम्पन्न संस्था हो।

कस्तो हुन्छ भूमि बैंक:
भूमि बैंक स्थापना गर्ने ऐन बमोजिम स्थापित भूमि बैंक अन्य सरकारी बैंक जस्तै कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक जस्तै हुन्छ। सरकारी कम्पनीका रुपमा यो बैंकले काम गर्छ। यसमा तीन तहका सरकारको सेयर राख्ने परिकल्पना गरिएको छ। त्यो सेयर संघीय सरकारले ५० प्रतिशत,प्रदेश सरकारले २० र स्थानीय सरकारले ३० प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था रहनेछ । सोही कुरा ध्यानमा राख्दै यो आर्थिक वर्षमा ५० करोड रूपैंयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ३ सय पालिकामा यो बैंकमार्फत् काम गर्ने भन्ने रहेकोे छ। अलि धेरै बाझो जमिन भएको स्थानीय तहबाट यो योजनाको सुरुवात हुन्छ। यो बैंक प्रत्येक पालिकामा हुनेछ भने नियमन र नियन्त्रण संघीय सरकारले गर्छ। बैंकमा जनस्तरबाट पनि सेयर राख्न मिल्ने छ । बैंकले लिने लिज शुल्कबाट आफ्नो सेवा शुल्क कटाई बाँकी जग्गा डिपोजिटकर्तालाई प्रतिफल दिनेछ ।

भूमि बैंक संचालनका अवसहरु:
विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेका छ्न त्यस्ता युवा लाई रोजगारी र लगानीको अवसर प्रदान गर्दछ।
भूमि बैंक स्थापना भएपछि यसले किसानलाई बैंकबाट ऋण लिने जोखिमबाट छुटकारा दिनुका साथै बजारको सहज पहुँच सुनिश्चित पार्दछ।
कृषि योग्य जमिन बाझो रहने र राख्ने समस्या हट्ने देखिन्छ ।

भूमिपतिले भूमिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा चक्लाबन्दी गर्न सहयोग प्राप्त गर्दछ्न।
कृषिजन्य बस्तुको निर्यात प्रबर्द्धन गरि बढ्दो व्यापार घाटा लाई न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी सन्तुलन गर्दछ,
स्थानीय श्रमिक लाई श्रम बिभाजन तथा कार्य बिशिस्टता प्रदान गरि दक्ष श्रमिक निर्माण गर्दछ।
भूमि बैंकले खास गरेर सामाजिक र आर्थिक दुवै पक्षलाई समेट्ने हुँदा अर्थिक स्थायित्व र सामजिक न्याय कायम गर्द्छ।

उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था भएका जग्गाधनी र कृषिका लागि भूमि आवश्यक भएका व्यक्तिका बीचमा समन्वय गराउने एउटा भरपर्दो कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र वा संस्था स्थानीय तहमै व्यवस्था हुँदा लगानीकर्ताको लागि अनुकूल वातावरण बन्छ।
परम्परागत कृषि प्रणाली लाई अन्त्य गर्दै आधुनिक तथा व्यवसायिक कृषि प्रणालीको बिकास गर्दछ।
धेरै उत्पादन हुने ठाउँमा शीत भण्डार समेत व्यवस्था गरिदिने हुँदा उत्पादन बिग्रेर खेर जानवाट रोक्नुको साथै अल्पकालीन खाद्य मौज्दात व्यवस्थापनमा सहयोग गर्द्छ। लगानीकर्ता लाई लगानीको लागि आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, कानुनी ढाँचा र कार्यबिधी निर्माणको लागि सहयोग गर्दछ।

भूमि बैंक संचालनका चुनौतीहरु:
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच प्रभावकारी समन्वयन गर्न। केवल जग्गाधनीलाई मात्र फाइदा दिने र साना किसानका लागि कृषि पेसा नाफामूलक नभएको र उत्पादनको बजार राम्रो नभएकाले तिनलाई फाइदा नहुने भन्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न। जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दी प्रबर्द्धन गर्न। भूमि बैंकको वास्तविक अवधारणा सर्वसाधारण जनतालाई बुझाउन । भूमिपतिको जग्गाको बैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा वर्गीकरण गरि सम्भाब्य व्यक्ति तथा कम्पनी छनोट गरि लिजमा उपलब्ध गराउन। जग्गाको उत्पादकत्वको आधारमा व्याज, लिज रकम र सेवा शुल्क निर्धारण गर्न। उत्पादित कृषिजन्य बस्तुको बजार व्यवस्थापन गरिदिन । आर्थिक अनियमितता निरुत्साहित गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्न।

आवश्यक सुझावहरु :
जग्गाको बिक्री तथा सुधारको समेत व्यवस्था हुनु पर्दछ। भूमि बैंक सगै श्रम बैकको पनि फराकिलो अवधारणा अगाडि बढाउनु पेर्ने देखिन्छ ।
भूउपयोग नीति र ऐन, २०७६ को नयाँ वर्गीकरणअनुसार जग्गाको प्रयोगका लागि निर्देशिका ल्याउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्रोत, नक्सांकन, नीति, कानुन र कानुनी व्याख्यामा प्राविधिक रूपले सहयोग गर्नु पर्दछ।
साना तथा न्युन आय भएको उत्पादकको संम्लग्नता हुने हुँदा भविस्यमा हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा जोखिम लाई न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नु पर्दछ । ठुला घरानाका व्यसाही ,उद्योगी तथा बिचलैयाको पहुँच लाई टाढा बनाइएर उत्पादकले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

भूमि बैंकका सिद्धान्तहरु सहकारीमा आधारित भै प्रत्येक सबैको लागि र सबै प्रत्येकको लागि भन्ने सिद्धान्त अपनाउन सके समुदायमा रहेका गरिब र सीमान्तकृतलाई सामाजिक न्यायअनुरूप परिचालन गरी कृषि श्रमिकको योगदानलाई कदर गर्दै उनको रोजगारी र खाद्यअधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । भु-स्वामित्व भएका सर्वसाधारण जनताको भूमिलाई धितोपत्र बोर्डको समन्वयमा भूमि बैंकमा डिपोजिट गरिने जग्गाको निश्चिति मापदण्डअनुसारको शेयर पूँजिमा परिणत गर्न सकेमा पूँजि बजारको विकास सँगै अर्थतन्त्र थप गतिशील हुन सक्छ।

भूमि बैंक भूमि सुधार गर्न तथा उपभोग बिहिन भूमिलाई उत्पादनमूलक बनाइ समुदायलाई छोटो अवधीको लागि वित्तीय लाभ प्रदान गर्ने एक सार्वजनिक अधिकार सम्पन्न संस्था हो। भूमि बैंक लाई दीर्घकालीन अस्तित्व कायम गर्न सकेमा उत्पादनका साधनलाई गतिशीलता प्रदान गर्दै देशमा आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक विकास तथा समाजिक न्याय कायम गर्न सकिन्छ ।