पोखरा

गएको १८ वर्षदेखि अध्ययन र सुझावको चक्र चलिरहेको छ । नेपाल एयरलाइन्सको सुधारका बारेमा। यो बीचमा धेरै अध्ययन कार्यदल बने तर ती कहिलै कार्यान्वयन भएनन् । वर्तमान सरकारले बनाएको कार्यदलले पनि नेपाल एयरलाइन्स सुधारका लागि त्यही सुझाव दिएको छ जुन १७ वर्ष अघि दिइएको थयो ।

नेपाल एयरलाइन्सलाई राम्रोसँग चलाउने हो भने सरकारो स्वामित्वबाट मुक्त पार्नुपर्छ । कम्तिममा पनि सरकारी स्वामित्व न्यनीकरण गर्नुपर्छ ।

यही सुझाव पूर्व मुख्यसचिव श्री दामोदर प्रसाद गौतमज्यूको संयोजकत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय सुझाव समितिले २०५८ सालमै दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले बनाएका समिति र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्थालेसमेत नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
यो बीचमा केवल प्रतिवेदन बने तर कार्यान्वयन कहिलै भएनन् ।

१८ वर्षपछि वर्तमान सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि नेपाल एयरलाइन्स सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै पूर्व सचिव शुशिल घिमिरेको नेतृत्वमा एक समिति बनाएका थिए ।
उनले बनाएको समितिले आझै प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

यो समितिले पनि त्यही सुझाव दिएको छ । नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लिइ यसमा रणनीतिक साझेदर ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाका कारण अहिले प्रतिस्पर्धी बजारमा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै समितिले तत्काल निजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले अहिलेकै संरचना र नेतृत्वबाट नेपाल एयरलाइन्स प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

समस्या इन्जिनियरिङ, अपरेशन र कमर्सियल सेक्टरमा छ । यति धेरै समस्या छन् कि तीनको तत्काल यही संरचनाबाट सम्भव हुने देखिंदैन । यी सुधार गर्न भन्दै सरकारले बजेटमै राखेको कुराबाट पनि पछि हटेको छ । यही नगरी संस्था अघि बढ्ने छाँट छैन । भएका जहाजको पूर्ण क्षमता परिचालन नभएकै वर्षौ भइसक्यो एउटा निर्णय गर्न लामो समय लाग्छ । यसरी त प्रतिस्पर्धाको दुनियाँमा कसरी टिक्नेरुु कार्यदलका संयोगजक शुशिल घिमिरेले भने ।

कार्यदलले वायुसेवा निगमको गठन प्रक्रियादेखि सञ्चालनको ब्युरोक्रेसीसम्म प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले निजमति प्रशासनबाट व्यावसायिक संस्था अघि बढ्न सक्दैनन् भनेरै संस्थान बनाएको हो । तर अहिले संस्थानमै अर्को ब्यूरोक्रेसी जन्मियो । जो निजमति प्रक्रियाभन्दा फरक भएनु घिमिरेले भने ।

सरकारले नेपाल एयरलाइन्सको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकनगरी शुरुमा सार्वजनिक कम्पनीमा लिने र त्यसपछि रणनीतिक साझेदर ल्याउनुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

तर कार्यान्वयन कहिले ?

साढे १ दशकदेखि यही सुझाब पाइरहेको सरकारले कार्यान्वयन कहिले गर्लारु
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले यो अध्ययन बेवास्ता गर्नलाई नभएको बताए । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै भट्टराईले सरकारले यो प्रतिवेदनलाई महत्वका साथ लिएको बताए ।

विगतमा किन कार्यान्वयन भएन त्यतातिर नजाऔ तर हामिले यो कार्यान्वयनमै लिनलाई बनाएका हौु भट्टराईले भने । सरकारी लगानी र स्वामित्व भएको संस्था कंगाल भएर जानु राम्रो नएकाले नै सरकारले सुधारका लागि कदम उठाएको र यो सुधार भएरमात्र रोकिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले तत्कालका लागि एयरलाइन्समा लगानी गर्न तयार भएको तर यही संरचनामा संस्थालाई राख्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

अहिलेकै अवस्थामा यो संस्थालाई राख्न सकिन्न । हामी यसलाई कम्पनी मोडलमा लिन तयार छौं । यसमा रणनीतिक साझेदर पनि ल्याउन तयार छौ । तर नेपालीको बहुमतिसहितको । नेपाली जनताकै बहुमत सेयर हुनेगरी त्यसरी जान्छौु उनले भने ।

मन्त्री भट्टराईले केही दिन सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनको समय तालिकसहितको कार्यान्वयन कार्योजना सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्वता गरेका छन् ।

सेतोपाटी बाट साभार