पोखरा

नेपाली समाजको चरित्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आयामबाट हेर्दा ब्यवहारिकरुपमा सामन्तवादी स्वभावको छ । जातिवादको कालो बादलले घेरिएको रुढीवादी संस्कृतिलाई महत्व दिएर सामन्तवादको कहालीलाग्दो गुफामा रमाउने मानसिकता बोकेको यो समाजले ‘पूँजी’ लाई हेर्ने प्रारम्भिक दृष्टिकोणमा नै ‘शोषण’ को नकारात्मक स्वरुपको गलत बिम्ब सिर्जना गर्‍यो । लोकतान्त्रिक औद्योगिक क्रान्ति वा पूँजीको गतिशील वेगको पदचिन्हलाई समात्ने जिज्ञासा वा जाँगर वा लगनशीलता यो समाजको आँखामा देखिएन ।

नेपाली समाज आर्थिक अभाव र असमानताको मात्र शिकार भएको छैन, यसमा राजनीतिक असमानता, शैक्षिक विषमता, जातीय विभेद, क्षेत्रिय अतिवाद, लैङ्गिक असमानता र रुढीवादी संस्कृतिको डढेलोले असन्तुष्टिको आगो पनि सल्काएको छ । मानिसको मन भित्र लुकेर बसेको असमानता, विभेद, विषमता र असंतुष्टिको आगोले सामाजिक सदभाव र धार्मिक सहिष्णुतालाई पनि अन्धकारमय अराजकताको बाटो तर्फ डोर्‍याउन सक्ने गम्भिर खतराको सम्भावनाको संकेत तर्फ सदैव सतर्क र सजग रहनु पर्ने आबश्यकता देखिन्छ ।

राजनीतिक दृष्टिकोणमा अतिवादको ध्रुवबाट कुनै पनि मुद्दा वा कार्यको विश्लेषण वा संश्लेषण गर्ने परिपाटी राजनीतिक चेतनाको सुक्ष्म स्वरुप हुन सक्दछ तर सो पाखोबारी समग्र राजनीतिक चेतना हुन सक्दैन । सन्तुलित र समग्र समालोचनात्मक विवेचनाले राजनीतिक चेतनाको प्रभा समाजको मनोविज्ञानमा अंकुरित गर्न सक्दछ । बोली र ब्यवहारमा सदैव हुने भिन्नता र परिवर्तनले विश्वासको खडेरी देखिएको छ ।

समाजमा राजनीतिकर्मीहरु नैतिकवान हुनु पर्दछ । नैतिक मूल्य र मान्यताको ऊर्जाले नै समाजलाई चेतनशील, चिन्तनशील र गतिशील तुल्याउन सक्दछ । आफ्नो सीमित फाईदाको लागि जब राजनीतिक दल वा राजनीतिकर्मीले अतिवादी विचारलाई अंगालो हाल्न पुग्छ, असहिष्णु बन्दछ र संयमता गुमाउछ, त्यही विन्दुबाट अन्धकारमय अनिश्चित अराजकताको लागि ढोका खुल्ला हुन्छ । समाजमा अराजकताको ढोका खुल्न गाहृो हुन्छ । एक पटक खुली सकेको अराजकताको ढोकालाई सधैंको लागि बन्द गर्नु सबैभन्दा बढी कठिन र चुनौतिपुर्ण हुन्छ । यसको मुल्य नेपाली समाजले चुकाउन सक्दैन ।

जब राजनीतिकर्मीहरुले सिद्धान्त, विचार, नैतिकता र विवेक बन्दकी राखेर पैसाको मोह र लोभ गर्न थाल्छन्, तब कालो धन भएका र भ्रष्टाचारी मानिसहरुको समाजको सबै क्षेत्रमा बिगबिगी र प्रभाव बढदै जान्छ । उनीहरुको सीमित घेरामा मात्र बस्नु पर्ने र बिस्तारै पैसावालहरुको ईसारामा नाच्नु पर्ने बाध्यता राजनीतिकर्मीहरुको साथै उनीहरुका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरुमा पनि आउँछ ।

पैसाको बलमा कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिहरु हुन थाल्छन् । पैसाको बलमा राजनीतिक दलमा नियुक्तिहरु हुन थाल्छन् । पैसाको बलमा राजनीतिक दलको उम्मेदबारहरु चयन हुन थाल्छन् । पैसाको बलमा सांसद, मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिहरु हुन थाल्छन् । राज्यका धेरैजसो अंग र क्षेत्रमा पैसाको बोलबाला हुन थाल्छ । यस्तो अबस्था उत्पन्न भएमा समाज सम्हाल्नै नसक्ने गरी भद्रगोल र अराजक हुन्छ ।

पैसावालहरु उनीहरुको आफ्नो स्वार्थको मात्र हुन्छन्, त्यस बाहेक अन्य कसैको पनि हँुदैनन् । यिनीहरुको कुनै निश्चित सिद्धान्त, विचार, विवेक र नैतिकता पनि हुदैन । आज एकातिर छन्, भोली अर्कै तिर हुन्छन् । के आज नेपाल यही मोडमा उभिएको त छैन ? एक पटक पुर्बाग्रहरहीत र निष्पक्ष समीक्षा गर्ने कि ?

राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा पैसाको बोलबाला हुन थाल्यो भने आम मानिसको हक, हित र अधिकारको रक्षाको लागि नीति र नियमहरु बन्दैनन् । आम नागरिकले मतदान गरेर चुनेका प्रतिनिधिहरुले पनि पैसावालहरुको स्वार्थ अनुकुलको काम गर्न सक्ने संभावना बढन सक्दछ । राज्यमा बिधिको शासन हुदैन, पैसाको शासन हुन थाल्छ ।

राजनीतिक, सञ्चार, सुरक्षा, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिक समाजका प्रतिष्ठित बिद्वान र सम्मानित मानिसहरुको विवेक पनि जब सीमित स्वार्थ र पैसाको गुलामी हुन्छ, तब त्यस्ता मानिसहरुप्रति पनि समाजमा घृणा जाग्न थाल्छ । चारैतिर अन्धाकारमय देखिन थाल्छ र जंगली राज्यको अनुभूति हुन थाल्छ । आम मानिसले को सँग अपेक्षा र भरोसा गर्ने ? आम मानिसले को सँग आशा र गुनासो गर्ने ? आम मानिसमा ब्यापक असंतुष्टि सिर्जना हुन्छ । मानिस अन्धकारमय अराजकताको अनिश्चित यात्री हुन सक्दछन् ।

आर्थिक असमानता ब्यापक छ । सामाजिकरुपमा गरीब मानिसहरुलाई आफ्नो स्वाभिमान र अधिकारको तिलाञ्जली दिन विवस पारिन्छ । गरीब गाउलेहरुको रगत, पसिना र आँशुले लेखिएको चक्रवर्ती ब्याजको तमसुकमा उभिएको केही साहुहरुको मुठ्ठीमा गाउँको कालो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ ।

साहुले पाँच सय ऋण लिंदा पाँच लाखको तमसुक गराउछ, त्यसो नगरे भनेको बेला ऋण पाईन्न । बिरामीको उपचार गराउन पैसा हुँदैन, ऋण लिनु पर्छ । बच्चालाई पढाउन पैसा हुँदैन, ऋण लिनु पर्छ । खेती गर्दा बीऊ, मलखाद र कीटनाशक औषधी किन्न पैसा हुँदैन, ऋण लिनु पर्छ । बाध्य भएर बैदेशिक रोजगारीमा जान पैसा हुँदैन, ऋण लिनु पर्छ । त्यो पनि मनपर्दो तोकिएको चक्रवर्ती ब्याजमा । पाँच सयको ऋण लिंदा गराईएको पाँच लाखको तमसुकको ब्याज तिर्दातिर्दै मात्र जीवन बित्छ । ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दा तिर्दा घर खेत बेच्नु पर्छ । तैपनि साहुको ऋण तिरेर सकिन्दैन । गरीब गाउलेको दुःखदायी आशुले भिजेको धर्तीमा निरिह राज्य र राज्यको कानून टुलुटुलु हेरेर बसेको छ ।

राज्यको संयन्त्रहरुमा तिनै साहुहरुको पकड छ । तिनै साहुको कागज वा तमसुक कानूनको नजरमा बलियो छ । ऋण दिनेहरु धनी छन् र ऋण लिनेहरु गरीब छन् । गरीबहरुको पीडादायी आवाज साहु महाजनहरुको धनको पर्खालले छेकेर राज्यको कानसम्म पुग्न पाउदैन । गरीबहरुको धेरै ठुलो पहुँच पनि हुँदैन । गरीबहरुले न्याय माग्न काहाँ जाने ? गरीबहरुले न्याय कहिले र कसरी पाउने ? पैसाबालको मात्र होईन, गरीबको पनि जिन्दगी हुन्छ । उनीहरुलाई पनि सम्मानपूर्वक न्यायपुर्ण जिवन बाँच्न पाउने हक छ । तर, खै काहा छ, त्यो हक ? यिनै कारणले समाजमा मार्मिक असन्तुष्टिको बिजारोपण हुन थाल्छ ।

किसानहरुले खेती गर्छन । सिंचाई छैन । आकाशे पानीको भरमा खेती हुन्छ । कहिले खडेरी पर्छ र कहिले अतिवृष्टि हुन्छ । किसानले आशा गरेको जस्तो तथा लगानी गरे जति पनि उत्पादन हुँदैन । भएको उत्पादनको पनि बजार छैन । उत्पादनको बिक्रि भए पनि बिचौलियाको बोलबालाले सस्तोमा कृषि उत्पादन बेच्नु पर्ने किसानको बाध्यता छ ।

तराईमा ऊखु किसानहरुले समयमा ऊखुको भुक्तानी पाउँदैनन् । दिनदिनै किसानहरु गरीब हुँदैछन्, ऋणमा डुब्दैछन् । कसैको चासो छैन । बजेटमा किसानको नाममा छुट्टयाईएको रकम केही भ्रष्ट राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलोमतोमा सकिन्छ । कागजमा किसानको नाम हुन्छ, तर केही भ्रष्ट राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र ठेकेदारको खल्तीमा किसानको नाममा विनियोजन भएको बजेट पुग्छ । किसानहरुले काहाँ गुनासो गर्ने हो ? किसानहरुको गुनासोको किन सुनवाइ हुँदैन । असंतुष्टि यस्तैमा छ । अराजकता यसरी नै शुरु हुन्छ ।

उपभोक्ता समितिको नाममा गाउँमा सडक बन्छ । माटो एक लाखको भरिन्छ, बिल भर्पाई बीस लाखको बनाउछन् । बीस लाख ल्याउछन र भागबण्डा गरेर हाकाहाकी सो रकम खान्छन् । कसले बोल्ने । कागज मिलाए पुगि हाल्दो रहेछ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका मानिसहरु मिलेर कागज मिलाए पछि जतिसुकै रकमको बिल भर्पाई बनाए पनि र भुक्तानी गरे पनि हुने रहेछ । अचम्म छ यो कानून मिलाएर गरिने गैरकानूनी कार्यको परम्परा पनि । राज्य किन मौन छ ?

कानून छ । कानून अनुसार कागज मिलाए पुगि हाल्छ । कानून अनुसार कागज मिलाएर जतिसुकै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरे पनि हुने रहेछ । अनियमिता र भ्रष्टाचार हेर्ने निकायहरु नै मोटाएका छन् । गलत भएको कसले हेर्ने ? समाजले जति उजुरी गरे पनि केहि लाग्दैन । असंतुष्टि यहि छ । यसले अन्धकारमय अराजकताको उर्बर भूमि तयार गर्छ ।

सार्बजनिक तथा सरकारी जमिन र सम्पत्तिहरुको प्रशस्त हिनामिना भई रहेको छ । सार्बजनिक, सरकारी र ऐलानी जमिनहरु नीजि ब्यक्तिको नाममा ल्याउन र बेचबिखन गर्न होडबाजी चलिरहेको देखिन्छ । जंगलको काठ र खोलाको ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको तीब्र दोहन भई रहेको छ । देशमा आर्थिक बेरुजु बढेर २ खर्ब ९० अर्ब भन्दा बढी भई सक्यो । सरकारी बनको बिनाश तीब्रतर रुपमा भई रहेको छ ।

बेराजगारी बढेको बढ्यै छ । सामुदायिक बन मासेर केही ब्यक्तिहरु दिन दिनै धनी भई रहेका छन् । खाद्य पदार्थ र औषधीमा अत्यधिक हानीकारक मिसावट भई रहेको छ । राज्यसँग कानून छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । भ्रष्टाचार हरेक क्षेत्रको प्रत्येक तहमा मौलाएको मौलाएकै छ । कुनैपनि एउटा यस्तो क्षेत्र छैन, जसमा आशा र भरोसा गर्न सकियोस् ।

चुनावको बेला र राजनीतिक दलले गर्ने आन्दोलनको बेला राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले जे पनि बोलि दिन्छन् । उनको अतिवादी बोली, बचन र ब्यवहारले समाजमा सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतालाई जरै देखि हल्लाई रहेको हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले उनीहरुको सीमित स्वार्थको लागि बोलिएको राजनीतिक अतिवादी, जातिय अतिवादी र धार्मिक अतिवादी गैर जिम्मेवारपुर्ण बोली, विचार र ब्यवहारहरुले भविष्यमा द्वन्द्व बढने सम्भावना रहन सक्दछ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाज नै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुने भएकोले दलका नेताहरु अन्य सामाजिक समुहहरु भन्दा बढी जिम्मेबार र कर्तव्यनिष्ट हुनु पर्दछ । समाजलाई सुन्दर र न्यायमुलक भविष्यको बाटो देखाउने अगुवाको रुपमा दलका नेता र कार्यकर्ताहरु अग्रपंक्तिमा रहनु पर्दछ । राजनीति गर्ने ब्यक्ति राज्य सत्तामा हुने भएकोले राज्य सत्ताले कर्मचारी, ब्यापारी र पैसाबालहरुलाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्नु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । राज्यको शासन र प्रशासनको सञ्चालन जनताबाट निर्वाचित राजनीतिक ब्यक्तिहरुले भन्दा बढी कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् भन्ने गुनासो ब्यापक रहेको छ ।

बदनियत बोकेका केही अन्र्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैहृ सरकारी संस्थाहरु तथा भ्रष्ट केही कर्मचारी, ब्यापारी र पैसाबालाहरुको निर्देशन र नियन्त्रणमा केही भ्रष्ट राजनीतिकर्मी, लोभी केही संचारकर्मी, विवेकहीन नागरिक समाजका केही ब्यक्ति र नैतिकताबिहिन केही कर्मचारीहरु रहेकोले समाजमा यसको गंभिर नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

गरीबी, आर्थिक असमानता, जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता, शैक्षिक विषमता, पर्याबरणको क्षयीकरण र बेरोजगारीको चरम समस्याको भुङग्रोमा सल्किएको नेपाली समाजको बहुपक्षीय क्षितिज समानता, खुशी र समृद्धिको कोरा नाराले मात्रै शान्त पार्न सक्दैन । प्रत्येक मानिसमा न्याय, विवेकपूर्ण निर्णय, सुरक्षा र आत्म सम्मानको गंभिर अनुभूति राज्यले दिलाउन सक्नु पर्दछ । भ्रष्ट राजनीतिकर्मी, नैतिकताबिहिन कर्मचारी, कर नतिर्ने ब्यापारी, गरीब जनतालाई ठग्ने र चर्को ब्याजमा लुटने साहु महाजनको साथै कालो धन भएका पैसाबालाहरुलाई राज्यले दण्डित गर्छ भन्ने विश्वास राज्यले समाजमा स्थापित गराउन सक्नु पर्दछ ।

संबिधान र कानूनमा सामन्तवादको गन्ध नभेटिए पनि, राजनीतिक दलहरुको विधान, नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सामन्तवादको झिल्को नदेखिए पनि, शिक्षक र कर्मचारीहरुले जाँच दिने सेवा आयोगहरुको प्रश्नपत्रमा सामन्तवादको प्रश्नहरु नभेटिए पनि र निर्वाचित तथा मनोनित वैधानिक अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधि र राष्ट्र सेवकहरुले लिने सपथ पत्रमा सामन्तवादको गाथाहरु नलेखिएको भए पनि, नेपाली समाजमा आज पनि अधिकांश स्वरुपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरुको बोली, बचन, व्यवहार र कार्यशैलीमा सामन्तवादको प्रशस्त झझल्को नेपाली जताततै देख्न र भोग्न पाईन्छ ।

यदि राजनीतिक क्षेत्र, नागरिक समाज, न्याय क्षेत्र, सञ्चार जगत र सुरक्षा निकायहरुमा सामान्तवादी सोंच, बोली र ब्यवहार हावी हुन थाल्यो साथै विवेक, न्याय, समाजिक सदभाव, निष्पक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, र निर्भयपना हराएर केही सीमित भ्रष्ट राजनीतिकर्मी, पैसाबाला, पहुँचवाला तथा नातावाद, फरियावाद, प्रचारवाद, कृपावाद र सामन्तवादको अवशेषहरुको मात्र नियन्त्रण, निर्देशन र प्रभावमा राज्य सञ्चालित हुन थाल्यो भने समाजमा घोर निराशा पैदा हुन थाल्छ ।

निराश, उदास, गरीबी, असमानता, अन्याय, विभेद, उपेक्षा, विषमताबाट थलिएको तथा असुरक्षित र अनिश्चित भविष्यको नारकीय भूकम्पले पिल्सिएको समाज असुरक्षित अन्धकारमय अराजकताको पथमा अनिश्चित र अनियन्त्रित गोरेटो तर्फ अगाडि बढन सक्ने सम्भावना सदैव रहिरहन सक्दछ ।

राज्यले सबैको विश्वास आर्जन गर्ने कार्य गरेर र विधिको शासन स्थापित गरेर असुरक्षित अन्धकारमय अनिश्चित अराजकताको पथमा समाजलाई जानबाट जसरीभए पनि रोक्नु पर्छ । सामाजिक अराजकताको भूकम्पले कहाँ कस्तो दर्दनाक भयङकर क्षति गर्न सक्दछ, अनुमान लगाउन गाहृो हुन्छ । समाजमा सबैले सदैव राजनीतिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्नु पर्दछ । सकारात्मक परिवर्तन अहिंसा, सहिष्णुता र सदभावको मार्गबाट मात्रै संभव हुन सक्दछ ।