पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा १२ बाट मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ मा झारिए पनि पुँजीगत खर्च भने बढ्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्रै छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत २० गतेसम्म पुँजीगत खर्च २५.२६ प्रतिशत छ । यस्तै कुल खर्च २७.८३ प्रतिशत छ भने, चालुगत खर्च ३३.२२ प्रतिशत रहेको कार्यालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । प्रदेशका ७ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५०.६१ प्रतिशत छ ।

यस्तै, सबैभन्दा कम बजेट खर्च आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १.५२ प्रतिशत गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २९.३१, कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ३०.७०, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १९.३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट खर्च १८.६० र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको खर्च २२.३४ प्रतिशत छ ।

गण्डकी प्रदेशकी अर्थमन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले योजनाहरुको प्रगति विवरण नआइसकेकाले बजेट खर्च न्यून देखिएको बताइन् । ‘अब केही दिनमा प्रगति विवरण आउँछ’ उनले भनिन्, ‘पहिलेभन्दा यतिबेला पुँजीगत खर्च वृद्धि भएको छ ।’ फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च २२.३१ प्रतिशत थियो । अर्थमन्त्री सुन्दासले गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको बताइन् ।

उनले निर्वाचनका कारण दुई महिना बजेट ठप्प भएको बताउँदै बजेट खर्च हुने समय बल्ल सुरु भएको बताइन् । ‘बजेट खर्च हुने समय बल्ल सुरु भएको छ’ उनले थपिन, ‘अब बजेट खर्च ह्रवात्तै बढ्छ । अहिलेसम्म काम भएर पनि भुक्तानी दिन नसकेका योजनाका कारण बजेट खर्च बढ्न नसकेको हो ।’ उनले निर्माणाधीन योजना सम्पन्न हुने र सम्पन्न भइसकेको विकासे योजनाको रकम भुक्तानी भए पुँजीगत खर्च पनि बढ्ने बताइन् ।

योजनाको पेश्की रकम दिइएको र भुक्तानीको काम बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भुक्तानी गर्ने प्रचलन रहेको मन्त्री सुन्दास बताउँछिन् । ‘कतिपय योजनाको काम सकिएको छ, तर समय बाँकी भएकाले भुक्तानी लिन आउँदैनन्’ उनले भनिन्, ‘यस्ता योजनाले पनि बजेट खर्च बढेको छैन ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड १८ लाख ५४ हजार रहेको छ भने, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब २४ करोड ७१ लाख ४६ हजार रहेको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रहेको छ ।