पोखरा

शहरी क्षेत्रका शिशु स्याहार केन्द्र, मन्टेसरी कार्यक्रम बालबालिकामैत्री नरहेको एक सरकारी अध्ययनले निश्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्परमण वाग्ले संयोजकत्वको टोलीले शहरी क्षेत्रका दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, मन्टेसरी, नर्सरी र किन्डरगार्डेन कार्यक्रम बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवश्यक सेवा दिन नसकेको निश्कर्ष निकालेको हो ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन वाग्लेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा क्षेत्रका ९ वटा समस्या र चुनौती औंल्याएको छ । समितिका अनुसार बालबालिकालाई बालविकासको पहुँचमा ल्याउनु, प्रारम्भिक बालविकास र पूर्वप्राथमिक शिक्षाको अवधिमा एकरुपता ल्याउनु, बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तालाई नियमित तालिमको व्यवस्था चुनौतीका विषय छन् ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र र पूर्व प्राथमिक शिक्षाका क्रियाकलापहरुमा एकरुपता ल्याउने, बालविकास केन्द्रका शिक्षकको सुविधा प्राथमिक तहका शिक्षक सरह बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।