सरकारले कानूनविपरीत पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७९ ल्याएको भन्दै नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले संशोधनको माग गरेको छ ।
नेपालको संविधान, संघीयताको मर्म, नेपालको पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५, प्रदेश तथा स्थानीय तहका मौजुदा ऐनहरु र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५को मुल मर्मसँग बाझिने गरी साउन ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयकप्रति आपत्ती जनाउँदै एशोसियसनका केन्दिय महासचिव अशेष भट्टराइले विज्ञप्ति जारी गरी संशोधनको माग गरेको पोखराआजलाइ जानकारी दिनुभयो । महासचिव भट्टराइले प्रतिनिधि सभामा धेरै सतापक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका माननीयहरुले राखेका सुझावहरुलाई समेत बेवास्ता गरी पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विद्येयक संशोधनका लागि पटक पटक राखेको जायज मागहरुलाई सम्बोधन नगरी ,बिद्येयक पारित गरिएको विरोधमा, विगतमा नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएनले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरेको र अब पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभए एशोसिएन र सम्पूर्ण भेटेरिनरी जगत आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन अध्यक्ष शितलकाजी श्रेष्ठले पशु स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा विज्ञ र प्राविधिक विच सामान्य भिन्नता समेत नदेखिने गरी विवादित विषयहरु संबोधन नगरी, परिभाषाहरुमा द्वैध अर्थ लाग्ने गोलमटोल शब्दहरु राखी विधेयक पारित गरिएकोले, मागहरुलाई राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गरी विधेयक संसोधन गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
व्यवस्थापिका संसदको तथा जलस्रोत समितिको साउन २३ गतेको निर्णयानुसार नेपाल भेटेरिनरी एशोसियसन र नेपाल प्यारा भेटिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसियसन सम्बन्धी संघीयता अनुकूल दूई छुट्टा छुट्टै ऐन बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइएकोमा हाल पशु उपचारसँग असम्बन्धित जनशक्तिलाई पनि पशु उपचारको अधिकार दिने गरी त्रुटिपूर्णरुपमा विधेयक ल्याइएकोमा नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको असन्तुष्ठी रहेको छ।
पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुख्य गरी पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक गरी दुई प्रकारका जनशक्तिहरु छन जसले पशु रोगको उपचार, निदान र रोकथामका विषय पढ्ने र योग्यता अनुसारको राज्यले तोकेका कार्यहरु सम्पादन गर्ने गर्दछ,सो कुरा स्पष्ट गरी उक्त विधेयकको प्रस्तावना, नाम र परिभाषा संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन , विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ।
साथै संघियता लागु हुँदा बखत हरेक पालिकामा पशु चिकित्सक, पशु विकास अधिकृत, वरिष्ठ पशु चिकित्सक वा वरिष्ठ पशु विकास अधिकृतको दरबन्दी भएका पालिकाहरुमा उक्त पदका लागि योग्य कर्मचारीको माग खुलाउन समेत विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ
विधेयकमा असन्तुष्ट हुदै ,नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन गण्डकी प्रदेशले पनि विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाएको छ ।