पोखरा

सर्वोच्च अदालतले जग्गा जमिन धितो बन्धकीमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते मन्त्री भू-उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयका कारण धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जग्गाको बर्गीकरण गर्ने आधारको रुपमा रहेको भू-उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतको यो आदेशसँगै अब जग्गा जमिन धितो बन्धकी राखेर ऋण लिन बाटो खुलेको छ ।