पोखरा

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बलात्कारका घटनाविरुद्धका कानुनमा हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा आफू रहेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाकाे महिला तथा सामाजिक समितिको साेमबारकाे बैठकमा मन्त्री रेग्मीले बलात्कारविरुद्धका कानुन संशोधन गर्नका लागि मन्त्रालय तयार रहेको पनि जानकारी दिएकी छन् ।’जहाँसम्म मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने हाे त्यो महिला मन्त्रालयले लिन्छ,’ मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘कतिपय माननीयहरूले नाबालकका हकमा मात्रै हदम्याद गर्ने हाे कि भन्ने कुरा राख्नुभयाे ।

तर बलात्कारको केसमा हदम्याद लगाउनै हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हाे ।’ उनले १८ वर्षमुनिका र माथिका जाेसुकै महिलालाई भएपनि बलात्कारविरुद्धका कानुनमा हदम्याद राख्न नहुने बताइन् ।

मन्त्री रेग्मीले बलात्कारका घटनामा संलग्न पीडकलाई कसरी कारबाही गर्नका लागि कानुनको हदम्याद व्यवस्था संशोधन गर्नेबारे छलफलका लागि मन्त्रालयमा बैठक बाेलाएकाे जानकारी दिइन् ।

‘अहिलेकाे अधिवेशनमा नै विधेयक अगाडि बढाउने कि पछि भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल बाेलाएकाे छु । कानुनमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नेछु । मन्त्रालयकाे धारणा प्रष्ट गरेर कानुन मन्त्रीसँग छलफल गर्नेछु,’ उनले भनिन् ।

संविधानसमेत संशोधन गर्न मिल्ने बनाएकाे अवस्थामा कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेकाे उनले बताइन् । उनले सरकारले नै विधेयक ल्याउने भएकाले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन जरुरी नभएको जवाफ दिइन् ।