पोखरा

यातायात व्यव विभागले चैत महिनाभरी नयाँ आवेदन नलिने निर्णय गरेको छ ।

योसँगै अबदेखि आवेदन प्रणालीमा समेत फेरवदल ल्याउन लागिएको महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयाे । ‘अहिलेको सिस्टमले दर्ता गरेपछि सिट रिजर्भ हुन्छ । अहिले नै ती आवेदकलाई बोलायौं भने ७० प्रतिशत आउन सक्दैनन्,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘फेक आवेदन धेरै परेको छ । त्यसैको सुधारका लागि १ चैतदेखि एक महिना एप्लिकेसन बन्द गरेका छौं । अब सुधार गरेर ल्याउन खोजेका छौं ।’

परीक्षाका लागि पर्याप्त ठाउँ नभएका कारण पनि आवदेकले समयमा लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । विभागका अनुसार नेपालभरीबाट अहिले प्रत्येक दिन ६ हजार सात सयवटा लाइसेन्स दिन सक्ने क्षमता छ । ‘अब जसले पनि भर्न पाउँदैन । निवेदन इन्ट्री भएपछि ओटिपी पठाउछौं । त्यसकै आधारमा ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । अब सम्बन्धित् व्यक्तिले मात्र आवेदन दर्ता गर्न सक्छन्,’ घिमिरेले भन्नुभयाे ।

असारसम्म पेण्डिङ लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने र असारदेखि परीक्षा पास भएको एक महिनाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने व्यवस्था मिलाएको विभागले जनाएको छ । यातायात भद्रगोल हुनुमा जति विभाग र मातहतका कार्यालयको कमजोरी छ, उत्ति कमजोरी यसको सिस्टममा छ ।

नेपालको सिस्टम विभागको कन्ट्रोलमा छैन । भारतको मद्रास स्थित एउटा कम्पनीले सिस्टम तयार गरेको र उसले सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दा समस्या बढेको घिमिरे बताउँछन् ।

‘यातायातको भद्रगोल सुधार्न सिस्टम चाहिन्छ । त्यो सिस्टम हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन । सारा समस्याहरुको जड यही हो,’ उहाँले अघि भन्नुभयाे, ‘अहिले सबै काम मद्रासबाट गर्नुपर्छ । हाम्रो लाइस्न्स सिस्टम हप्तामा पाँच दिन मात्र चल्छ । यसको कारण भनेको भारतमा शनिबार र आइतबार विदा हुन्छ । भारतको अफिस नखुल्ने दिन हाम्रो सिस्टम चल्दैन । त्यसैले हाम्रो कन्ट्रोलमा ल्याउनै पर्छ ।’ सिस्टम फिर्ता लिने प्रश्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगिसकिएको र यो आर्थिक वर्षभित्र त्यो फिर्ता हुने विभागले जनाएको छ ।

पोखरामा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री र सचिवहरू भेला भएर नेपालको यातायात प्रणाली सुधारको बाटो पहिल्याएका छन् । उहाँहरुले संघीय मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई साथमै राखेर विद्यमान समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएकाे हाे । दुई दिने भेलाले २२ बुँदे निर्णय गरेको छ । जसअनुसार सबै प्रदेशमा समान कर प्रणाली लागु गर्ने, प्रदेशमा उठेको राजश्व र कर प्रदेशकै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायत निर्णय छ ।

सवारी जरिवाना र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेवापतको रकम प्रदेशले पाउनुपर्ने मन्त्रीहरूको माग छ । इम्बोस्ड नम्बर जडानमा पाँच अर्ब खर्च हुने र ७ अर्ब रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ । यो खर्च अर्थ मन्त्रालयले व्यहोर्ने हुँदा राजश्व पनि आफैले संकलन गर्ने बताएको छ ।