पोखरा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले एक हजार ५०० भ्रष्टाचारका आरोपका घटनामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको ‘सुशासन र राजनीतिक सदाचार’ कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष नवीनकुमार घिमिरेले आयोगले अहिले ती विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले गत आवमा आयोगकै इतिहासमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी ३५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । ती मुद्दामध्ये ८८ प्रतिशतमा नतिजा सकारात्मक आइरहेको उहाँको भनाइ छ । झण्डै २०० अनुसन्धानको दायरामा आएको उहाँले बताउनुभयो । आयोगको हिरासत खचाखच भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई अहिले हिरासत व्यवस्थापान गर्न कठिन भएको छ ।”

आयोगले नमूनाका रूपमा ‘नागरिक निगरानी समूह’ गठन शुरु गरेको प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । आगामी दिनमा यी कार्यक्रमलाई थप जिल्लामा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । आयोगले अहिले गरिरहेको कामप्रति जनताको धारणा बुझ्न सर्वेक्षण गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गत वर्षको सर्वेक्षणको नतिजा उत्साहप्रद नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त्यसलाई सम्बोधन गरेर आयोगको नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने छ ।”

आयोगको आँखामा एक रुपैयाँ वा एक अर्ब जति खाने पनि भ्रष्टचारी भएको उहाँले औँल्याउनुभयो । ‘ठूला माछा पक्राउ नपरेको’ भनी सहभागीले गरेको प्रश्नको जवाफमा उहाँले सानो को र ठूलो को भनेर छुट्याउने आधार नभएको बताउनुभयो । एक जना नायब सुब्बाले समेत रु ६२ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको उहाँले बताउनुभयो । आयोगले गाउँका किसान सानो रकममा ठगिएको भए पनि त्यसमा अनुसन्धान गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक जना ड्राइभरले पुलिसले प्रतिटिपर रु दुईदुई हजार उठाएको उजुरी गरेपछि हामीले ती प्रहरीलाई अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।”

महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले राजनीतिक सदाचार कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलले पनि आचारसंहिता बनाएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । वडाध्यक्षले निर्वाचनमा रु एक करोडसम्म खर्च गर्ने भन्ने विषय आइरहेकामा दलहरुले आफूले गर्ने खर्चलाई आचारसहिंतामा पार्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलहरुको आर्थिक संयन्त्रका विषयमा पनि छानबिन र आवश्यक भए कारवाही हुनुपर्छ ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरणको असर परेको बताउनुभयो । रेक्टर, रजिष्ट्रारलगायतका पदाधिकारी कुनै पनि निर्णय गर्नु पहिले पार्टीमा सोधेर मात्रै गर्ने परिपाटी बसेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापाले नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा अन्योलमा परेको बताउनुभयो । गलत कुराविरुद्ध आवाज उठाउँदा आफैँ निशानामा परिने चिन्ताले नागरिकले आवाज उठाउन कम गरेको उहाँको भनाइ छ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भ्रष्टाचारमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यापारी गरेर तीन पक्षको संलग्नता हुने भएकाले ती सबैलाई अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।