पोखरा

भारत सरकारले सोमबार जम्मु काश्मिरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्जा खारेज गरेको छ । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको हो ।

मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आदेशमा भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नु भएको गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभालाई जानकारी दिनु भएको छ । अबका दिनमा जम्मु काश्मिर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ । यस राज्यमा नागरिकले अबका दिनमा दोहोरो नागरिकता राख्न पाउने छैनन् । सरकारले गरेको यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको एक ऐतिहासिक कदम भनिएको छ ।

संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै जम्मु काश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गरिएको छ । राष्ट्रपतिको आदेशमा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ । काश्मिर मामिलामा सरकारले गरेको निर्णयका प्रति पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत उभिएको छ । केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले काश्मिर समस्या अझ विकराल हुने बताएका छन् ।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिंगो काश्मिर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । काश्मिरको केही भूभाग भारतमा र केही भूभाग पाकिस्तानमा छ । अलग्ग काश्मिर मुलुक बनाउने भन्दै काश्मिरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ, र यसक्रममा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ । काश्मिरकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तान दुई देशबीच चार पटक युद्ध भइसकेको छ ।

सरकारको नयाँ घोषणासँगै जम्मु काश्मिरमा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइएको छ । आइतबार रातिबाट विकसित यस घटनाक्रममा नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मु काश्मिर पिपुल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उहाँहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ ।

श्रीनगरमा भारतीय संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ । यो आदेशअनुसार मानिसहरूको स्वतन्त्र आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन् । श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ ।