पोखरा

विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)ले चीनलाई कुनै पनि हालतमा विकासशील राष्ट्रको दर्जा दिन नहुने अमेरिकाले बताएको छ ।

डल्ब्यूटीओ वार्ता यसै साता हुँदैछ । चिनियाँ मिडियाले अमेरिकाको यस्तो दबाब सफल नहुने बताएका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइथिजरलाई पठाएको एक मेमोपश्चात् चिनियाँ सरकारी मिडियाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

मेमोमा व्यापार नियमहरुको विश्व व्यवस्थाको सञ्चालन र विवादको समाधान गर्ने डब्ल्यूटीओद्वारा ‘विकसित र विकासशील देशहरुबीच गरिने विभाजन’ अब पुरानो भएको उल्लेख गरिएको छ । यसको नतिजामा डब्ल्यूटीओका केही सदस्य राष्ट्रले फाइदा उठाइरहेका छन् ।

मेमोमा भनिएको छ, ‘‘९० दिनभित्र डब्ल्यूटीओ नियम सुधारको दिशामा ठोस र सार्थक कदम नउठाएमा अमेरिका कुनै पनि सदस्य मुलुकलाई अब विकासशील देश मान्नेवाला छैन । अनुचित ढङ्गमा आफैंलाई विकासशील देश घोषित गरेर डब्ल्यूटीओको लचिलो नियमबाट फाइदा उठाउने देशलाई अब अमेरिका विकासशील मान्दैन । मेमोमा विशेषगरी चीनको सन्दर्भलाई राखिएको छ ।

यो मेमो मङ्गलबार र बुधबार अमेरिका–चीन वार्ताकारबीच साङ्घाईमा हुन लागेको बैठकअघि जारी गरिएको छ । यो बैठकको उद्देश्य दुई देशबीच जारी व्यापार विवादलाई सुल्झाउनु रहेको छ । 

व्यापार विवादका कारण दुईतर्फको कारोबारमा ३६० अर्ब डलर मूल्यमा शुल्क लगाइएको छ । सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले डब्ल्यूटीओको स्तरमा दिइएको धम्कीका बारे लेखेको छ, ‘‘अमेरिकाले निश्चित रुपमा एउटा नयाँ सौदाबाजीको ढङ्गमा यो समय मेमो जारी गरेको छ । तर दबाब दिने यो चाल चीनका निम्ति कुनै नौलो कुरा होइन । अमेरिकाको यस्तो चाल कहिल्यै सफल भएका छैनन् । उसको दादागिरीको नयाँ कोसिसको कडा प्रतिकार गर्नुपर्छ ।’’  

डब्ल्यूटीओले विकासशील राष्ट्रको दर्जा दिएपछि डब्ल्यूटीओसम्बन्धित सरकारले मुक्त व्यापार प्रतिबद्धता पूरा गर्ने लामो समयसीमा पाउने गर्छन् । साथै, यस्ता देशले आफ्नो कतिपय घरेलु उद्योगलाई संरक्षण गर्ने तथा राजकीय सहायता जारी राख्ने अनुमति पाउँछन् । 

डब्ल्यूटीओमा काम गरिसकेका अमेरिकाका पूर्व वरिष्ठ व्यापार अधिकारी जेनिफर हिलम्यान पनि कतिपय देशलाई विशेष दर्जा दिएर सुविधा दिने डल्ब्यूटीओको नियम पुरानो भएको बताउँछन् ।