पोखरा

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी, निजामती, कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिकाले प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।