पोखरा

विश्व बैंकले वित्तीय सङ्घीयता तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका निम्ति नेपाल सरकारलाई रु ११ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस एच हादादजार्भोस र अर्थसचिव लालशङ्कर घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयमा आज हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारको सङ्घीयताको कार्यसूची कार्यान्वयन, नीति, नियम र ऐन कानूनका माध्यमबाट वित्तीय सङ्घीयता स्थापना, सङ्घीय कानुन, सङ्घीयस्तरमा समग्र कानुन निर्माण, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, लेखा प्रणाली सुधारका साथै स्थानीय सरकारका बजेट प्रक्रियामा सघाउन उक्त सहायता उपयोग गरिनेछ । पारदर्शिताको सुनिश्चितता, नागरिकप्रति जवाफदेहिता, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, कर सङ्कलन प्रणालीमा सुधार, मध्यकालीन खर्च ढाँचा तयारी, सुधारका कार्यक्रममा दिगोपन सुनिश्चिततामा पनि सहयोग रकम खर्च हुनेछ ।

सचिव घिमिरेले सुशासन प्रवद्र्धनसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर वर्तमान सरकारलाई विकासका साझेदारबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपालको सङ्घीयताको अभ्यासमा सघाउन बैंकले सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराएको देशीय प्रबन्धक हादादजार्भोसले बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न चुनौतीलाई चिर्दै सफलतातर्फ उन्मुख यो सङ्घीय संरचनालाई सुदृढ तुल्याउन बैंक प्रतिबद्ध छ भन्नुभयो । उहाँले नेपालको सङ्घीताको अभ्यास र सरकारीस्तरबाट भएका कामको पनि प्रशंसा गर्नुभयो ।