पोखरा

बाँके जिल्लामा अहिलेसम्म परेको ११ हजारभन्दा बढी जग्गाको सम्पूर्ण खाले मोहियानी हक दावी निवेदनमध्ये करिब आठ हजार बढीको फछ्र्योट भइसकेको छ ।

नेपालगञ्जस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका अनुसार अब झण्डै तीन हजार मोहीसम्बन्धी निवेदनको टुङ्गो लगाउन मात्र बाँकी छ । कार्यालयले मोही छुट्याउन २०७४ भदौमा आह्वान गरेको एक वर्षे समयसीमा २०७५ भदौ ४ गते नै सकिएको थियो । त्यस अवधिमा परेको निवेदनमाथि सरोकारवाला अन्य कार्यालयसँग समन्वय गरी यस वर्षको भदौ ५ गतेभित्र सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याइसक्नु पर्ने कानूनी प्रावधान छ । “हामीले सरोकारवाला कार्यालय र कानून व्यवसायीसँग समन्वय गरेर मोहीको प्रमाण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौँ”, कार्यालय प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालको भनाइ छ ।

कार्यालयको प्रक्रिया बुझेका मोहीवाललाई मोही छुट्याउन सजिलो भएपनि सरकारी कामको प्रक्रिया नजानेका मोहीवाललाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । जग्गाको कागजात मिलाउनु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया, बिचौलियाको चलखेल, जग्गाधनीको आलटाल र दोहोरो निवेदन लगायतका कारणले मोहीवालहरु समस्यामा परेको मोहीयानी हक दावी गर्ने बाँके खजुरा गाउँपालिका—७ गोनहनाका राजकिशोर मिश्र बताउनुहुन्छ ।

विसं २०२१ मा लागू भएको भूमिसुधार ऐनअनुसार कसैको जग्गामा कुनै शर्तमा किसानले कमाइ गर्दै आएको छ भने मोहीयानी हक लाग्छ । जसलाई जमीनमाथिको मोही हक भनिन्छ । मोही जग्गामा जमिन्दार र मोही किसानको हक बराबर लाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।