पोखरा

ओली सरकारको १५ महिनाको अवधिमा काण्डैकाण्ड देखिएको छ ।

नाकाबन्दी र भूकम्पको बेला ओली जसरी डटेर लागेका थिए, अहिले उनको साख बिस्तारै हराउँदै गएको छ । २०७४ फागुनमा ३३ किलो सुनकाण्ड सार्वजनिक भयो । सुन काण्डबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौड्यालको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । पछि यो काण्ड यत्तिकै सेलायो ।

ओली सरकारको नारामा ‘भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने’ भएपनि बहुचर्चित वाइडबडी प्रकरणले सरकारको यो नारालाई नराम्रोसँग गिज्यायो । ४५ दिन अर्थात ४ फागुनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको भए पनि जाँचबुझ आयोगले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रतिवेदन बुझाउन किन ढिलाइ भइरहेको छ, जानकारीसमेत गराएको छैन । यसरी वाइवबडी घोटाला प्रकरण कारबाही बेगर नै सेलाएको छ ।

यस्तै कञ्चनपुर भीमदत्तनगरपालिकाकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्त ट्युसन पढ्न भनेर साथीको घर पुगेकी पन्तको शब उखुबारीमा मृत अवस्थामा फेला प¥यो । निर्मला पन्त प्रकरणले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको छवि धूलिसात भयो । पुत्री–वियोगको पीडा खेपिरहेका निर्मला पन्तका बाबुआमा बादल–झरी, शीत नभनी धर्ना बसे । सिंगो देश निर्मलाको फोटो छातीमा टाँसेर आन्दोलनमा उत्रियो । तर, सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन सकेन । प्रमाण लोप गरेको अवस्थामा आरोपमा एससी, इन्स्पेक्टर बर्खास्त भए । सोही आरोपमा अन्य छजना प्रहरी निलम्बनमा गर्नेबाहेक सरकारको भूमिका अन्यत्र देखिएको छैन ।

बलात्कारी, हत्यारा खोज्न प्रहरीले उदासीनता देखाएको भन्दै कञ्चनपुरबासी आन्दोदित भयो । सरकारले न्याय दिनुको सट्टा उल्टै धरपकड गर्यो । भदौ ८ गते प्रहरीले चलाएको गोली लागेर शनि खुन्नाको मृत्यु भयो । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर अर्जुन भण्डारा सख्त घाइते भए । अहिले पनि उनी अस्पतालको शैय्यामा जीवनमरणको दोसाधमा छन् । ९ महिनादेखि कोमामा रहेका उनको वाक्य निस्कँदैन ।
“बरु गोली हानेर मारिदिए हुन्थ्यो, छोरोका दुःख त हेर्नुपर्दैनथ्यो १,” उनकी आमा शिवकला भण्डारा अनुनयविनय गर्छिन् । न्याय माग्न उत्रिएको कञ्चनपुरबासीमाथि गोली बर्साउँदा सरकार बलियो होइन, कमजोर सावित भयो । अझ प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपहास भएको र गणतन्त्रमाथि नै गोली चलाइएको भन्दै सरकार बदनामित बन्यो ।

गत वर्ष केपी ओली सरकारलाई आचोचित बनाउने अर्को परिघटना थियो– चिकित्सा शिक्षा सुधारका सामाजिक अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको अनशन । अनसनको पक्षमा सिंगै देश जुर्मुराउँदा पनि सरकारले १९ औँ दिनसम्म कुनै वास्ता गरेन । २० औँ दिनका दिन स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिइसकेको भन्दै काठमाडौं ल्याउन खोजेपछि स्थिति बिग्रियो । अनसन–स्थल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रणभूमिमा परिणत भयो ।

यस्तै केपी ओली सरकार होली वाइन प्रकरणमा फस्यो । अहिले संसदमा विवादास्पद विधेयकहरुको चाङ लागेको छ । यस्तै वर्तमान सरकार बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा फस्यो ।