पोखरा

सरकारले अघि सारेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिमा पुगेको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सो वधेयक पेश भएको हो । सरकारले विसं २०७५ पुस २२ गते सो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । के छ त विधेयकभित्र रु विज्ञापन गर्न सकिने, होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, विज्ञापन गर्न नहुने, विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापन गर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, विज्ञापन बोर्डको गठन, बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारलगायतका विषय रहेका छन् । विज्ञापन निर्माता, विज्ञापन एजेन्सी तथा विज्ञापनका अन्र्तवस्तुहरूलाई नियमन गर्ने छुट्टै प्राधिकरण वा बोर्ड नै चाहिन्छ भनेर सरोकारवालाहरूले आवाज उठाइरहेका बेला सरकारले विज्ञापन नियमनका लागि यो विधेयक ल्याइएको छ ।

नेपालमा विज्ञापनलाई नियमन गर्न ल्याइएको यो छुट्टै विधेयक हो । यसअघि नेपालमा जारी विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट विज्ञापन नियमन गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, पत्रकारआचार संहिता, विज्ञापन सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति २०५९, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लगायत अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट विज्ञापनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । विधेयकमा विभिन्न माध्यम जस्तै होर्डिङ् बोर्ड, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकासँगै नयाँ मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने विज्ञापनलाई नियमन गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिकस्थलबाट देखिने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न र विज्ञापन गर्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न बाधा, असुविधा हुने, शहरको सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी बोर्ड राख्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । त्यस्तै प्रस्तावित विज्ञापन बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारमा सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विज्ञापन बजारको अवस्था नेपालको विज्ञापन बजार हाल रु ३० अर्बदेखि ५० अर्बसम्मको रहेको अनुमान छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा छापा माध्यमका मिडियाको पहुँचमा छ । छापा माध्यमका मिडियाले कुल विज्ञापनमध्ये झन्डै ४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि रेडियो र टिभीले १९/१९ प्रतिशत, डिजिटल मञ्चहरुले ५ प्रतिशत तथा विज्ञापन बिलबोर्ड र अन्यले १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान गरिएको छ ।

समन्वय गर्ने संयन्त्रको खाँचो विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको विज्ञापन बोर्ड र प्रदेश स्तरमा बन्ने अनुगमन तथा नियमनको कार्य गर्ने समितिका बीच प्रभावकारी समन्वयको खाँचो देखिएको छ । यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ । प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका मिडिया र सङ्घीय सरकारबाट स्वीकृति लिई सञ्चालित मिडिया एकै ठाउँमा रहेर पनि दुई प्रकारको नीति नियमभित्र रही प्रकाशनरप्रसारण गर्दा प्रदेश र सङ्घीय कानूनको अधिकारको टकरावमा मिडिया पर्न सक्छन् । त्यसैले विज्ञापन बोर्ड र प्रदेश सरकारबाट बन्ने समितिबीच समन्वयकारी सम्बन्ध स्थापना हुनु आवश्यक छ ।

रासस