पोखरा

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदले गुठी विधेयकको बचाऊ र विपक्षले विरोध जनाउनुभएको छ ।

नेपालमा राज गुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठी रहेकामा ती गुठीका जमीनलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रियसभामा केही दिन पहिले सो विधेयक दर्ता गरिएको थियो । विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदले विधेयक संविधानको धारा २९० बमोजिम आएको सो विधेयकमा जमीनको मालिक गुठी संस्थान नभई जनतालाई बनाउन लागिएको बताएका थिए भने प्रतिपक्षीले सो विधेयक धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कारलाई अवमूल्यन गर्न ल्याएको आरोप लगाएका थिए ।

नेपालमा सबै प्रकारका गरी कुल चार लाख चार हजार ९९० रोपनी गुठी जमीन छ । हाल गुठी जमीनको मालिक गुठी संस्थान र जग्गा कमाउने व्यक्ति मोहीका रुपमा रहेका छन् । गुठी जमीन खनजोत गर्दै आएका निजी गुठीका मोहीको जग्गा रैतानी गर्ने कार्य २०६५ सालदेखि रोकिएको छ । जमीन रैतानी नभएकाले नै गुठी जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थानले धितो स्वीकार गर्दैनन् ।

विशेष समयमा बोल्नुहुने अधिकांश सांसदले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन स्थगन गर्न राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन अटेर गरेको आरोप लगाएका थिए । आयोगले केही दिनपहिले नौ हजार १६१ व्यक्तिको विज्ञापन गरेको थियो । विशेष समयमा बोल्ने केही सांसदले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा आएको हावा र हुरीले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति पु¥याएकाले त्यहाँका जनतालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सहकारीमा जम्मा भएको कालो धन खोजी गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने र विभिन्न जिल्लामा नदी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विशेष समयमा कृष्णभक्त पोखरेल, दिव्यमणि राजभण्डारी चन्द्रकान्त चौधरी, प्रदीप यादव, विनादेवी बुढाथोकी, विष्णु शर्मा, नारदमुनि राणा, उमाशङ्कर अरगरिया र प्रेमसुवालले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।