पोखरा

राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ, नेपालले निजामति सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उचित आरक्षण नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

आयोगको यही जेठ १५ गतेको सूचनामा कूल नौ हजार १६१ कर्मचारी मागिएकामा तीन जना मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण दिइएकाले सो चिन्ता व्यक्त गरिएको हो । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश लामाले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा विज्ञापनको कूल सङ्ख्यामध्ये पाँच प्रतिशत आफूहरुका लागि आरक्षण दिइनुपर्ने माग गरिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा (४२) ले सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकमा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले महासन्धिको दफा २७ को १ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगारीमा भर्ना छनोट र रोजगारीका सर्त अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने महासङ्घको ठम्याइ छ ।