पोखरा

सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीको क्षेत्रमा करीब रु सात अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्मा आज आगामी आव २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भूमिहीन, सिमान्तकृत वर्गका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान, मोही व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता तथा सहकारी संस्थामा कृषि यान्त्रिकरण, सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

कृषि जमीनको पहिचान, जग्गा जमीनको कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट कारोवार गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा प्रशासनमा अनलाइन सेवाको व्यवस्थाका साथै भू–सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । त्यसका लागि रु ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सहकारीलाई एकीकरण गर्दै लैजाने नीति लिइएको बजेटमा सहकारीमार्फत उद्योग, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रमा अनुदान र पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।