पोखरा

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको छ ।

सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रु एक हजारका दरले वृद्धि गरिएको घोषणा गर्नुभयो ।ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार सरकारले ७० वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिएको मासिक भत्ता रु दुई हजारबाट बढाएर रु तीन हजार पु¥याएको छ । यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित, कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक एवं पूर्ण तथा आंशिक अपांगता भएका नागरिक उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेटिनेछन् ।

यसबाट करीब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै अतिअशक्त, अपाङ्ता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिसमेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रु एक हजार वृद्धि गरिएको छ । यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करीब नौ लाख व्यक्तिको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका क्रममा जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको हो । यस्तै शहीद तथा बेपत्ता परिवार र घाइते योद्धालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने नीति बजेटले अवलम्बन गरेको छ ।लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको माग हुँदै आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले रु १०० बाट शुरु गर्नुभएको वृद्ध भत्तालाई आम नागरिकले कम्युनिष्ट सरकारले दिएको ‘उपहार’का रुपमा लिने गरेका छन् ।

नेकपाले निर्वाचनका क्रममा पाँच वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रतिमहिना रु पाँच हजार पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान र सीप लाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिने छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले रु १७५ बाट वृद्धि गरी रु ५०० पु¥याउनुभएको उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक रु दुई हजार पु¥याउनुभएको थियो ।