पोखरा

मानवअधिकारकर्मीले पोखरामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत् प्रदेशस्तरमा मानवअधिकार आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।

आज पोखरामा आयोजित प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यक्रमका मुख्य अतिथी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले राज्यले मानवअधिकारको संरक्षण गरी जनतालाई दिनुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले संविधानमा व्यवस्थित भएका जनताका अधिकारहरु राज्यले पूर्ण रुपमा जनतालाई दिएको छ/छैन र जनताले पाएका छन्छै/नन् हेरी सबै जनतालाई समानता र अधिकार दिलाउन सरकारलाई झकझक्याइरहनुपर्ने मानवअधिकार आयोगको कर्तव्य भएको प्रष्ट पारे ।

कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशिल प्याकुरेलले द्वन्द्व कालको समयमा जनताको पिडा कम गर्न र द्वन्द्व कालको उच्चतम अवस्थादेखी शान्ती प्रकृयासम्म मानवअधिकार आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा जनाए । द्वन्द्व कालको समयमा मानव अधिकार आयोगले जनताको घरदैलोमा पुगी प्रभावकारी भूमिका खेलेको पनि प्रष्ट पारे ।

त्यस्तै कार्यक्रममा नागरिक समाजले अहिलेको राज्य मानवअधिकारप्रति उदासिन रहेको र जनताले न्याय माग्न जाँदा जनतालाई आतंककारी जस्तो व्यवहार गरिएकोप्रति आपत्ति जनायो । नागरिक समाजले मानव अधिकारको मुद्दामा धनाढ्य र पदिय हैसियत भएका व्यक्ति र जनतामा राज्यले नै भेदभाव गरेको बतायो । राज्यले पिडितलाई थकाएर पिडितको आवाज दबाउन खोज्दा मानवअधिकार आयोग मौन रहेको आरोप लगाउँदै निर्मला पन्तलगायत विभिन्न अरु जनतामा भएको अन्यायप्रति मानव अधिकार आयोगले आवाज उठाउन नसकेकोप्रति नागरिक समाजले आपत्ति जनायो ।

यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरुले आआफ्ना धारणा राखे । आयोगहरु समयसापेक्ष जन्मेका र यिनीहरुको महत्वलाई नबुझि खारेज गर्न नहुने बताए । कोहि सांसदहरुले मानव अधिकार आयोग पनि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने हो कि भनेर प्रश्न गर्दै सरकारले राज्यका सबै संवैधानिक निकायहरु कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै खेद प्रकट गरे । सांसदहरुले सत्तामा जुनसुकै पार्टि आए पनि मानवअधिकार आयोगले निष्पक्ष र सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।