पोखरा, २७ फागुन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन समूहबीच भएको सहमतिपछि विखण्डन, पृथकतावादी सोच र आन्दोलन समाप्त भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित समारोहमा उनले सहज र सुखद् रुपमा पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य हुनु मुलुकको शान्तिसुरक्षामा महत्वपूर्ण र सकारात्मक उपलब्धि हो भने।

सरकार र मधेशमा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको गठबन्धनबीच यही फागृन २४ गते ११ बुँदे राजनीतिक सहमति भएको थियो । विखण्डनकारी गतिविधि परित्याग गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा रहने सहमति धेरै ठूलो कुरा हो भन्दै उहाँले वैयक्तिक असन्तुष्टि र निहित उद्देश्य बोकेका केही व्यक्तिबाट मात्र त्यसको विरोध भएको हो भने। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “एउटा सानो देखिएको तर अत्यन्तै विषाक्त कुरालाई समाधान गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण कुरा छ, राष्ट्रको स्वाधीनता, अखण्डता र स्वतन्त्रताबाहेकका विषयमा जनताको अभिमतबाट चल्न हुन्न भनियो भने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?”

राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताका विषयमा भने जनमतसङ्ग्रह हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै उनले नेपालबाट पृथकतावादी गतिविधि निस्तेज हुँदा एकथरि मान्छे पानीविनाको माछाजस्तो भुट्भुटिएका छन्, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने कुरामा जनमतसङ्ग्रह गर्ने भन्ने कुरा सोच्न पनि नमिल्ने कुरा हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई एकाङ्गी वा सङ्कीर्ण हिसाबले मात्र नहेरी सर्वपक्षीय आयामका रुपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले क्रान्तिको आवरणभित्र शान्तिसुरक्षालाई खलल तुल्याउने र चन्दा असूली गर्नेसँग कसैको स्वार्थ मिसिएको छ कि भनेर विश्लेषण हुन आवश्यक छ भने । पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भूमिका थियो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “परिषद्ले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई सुनिश्चित हुने तहसम्म पु¥याउन भूमिका खेल्नेछ ।”

समग्र राष्ट्र र देशवासीको सुरक्षाका लागि केन्द्रित भएर परिषद्ले काम गर्ने बताउँदै उनले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिहितमा केकस्ता चुनौती छन् भन्ने परिस्थितिको विश्लेषण गरेर सचिवालय अघि बढ्ने बताए।

नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएको हिसाबले छिमेकीलगायत सबैसँग समझदारी र सद्भाव राखेर विकास र समृद्धि कायम गरी मानवीय आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्नेमा नेपालको जोड रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति, विकास र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा हाम्रो प्रयास र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भने ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सुरक्षाको वातावरणलाई सही ढङ्गबाट विश्लेषण गरी सोहीअनुरुप अवधारणा बनाउने कार्यमा परिषद्ले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “राष्ट्रिय आवश्यकताबाट निर्देशित र अद्यावधिक हुँदै नयाँ गतिका साथ सचिवालय अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सचिवालयले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताए।

नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार वा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र र गृहमन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधानसेनापति सदस्य रहेको सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने रक्षा मन्त्रालयका सचिवमा हुने व्यवस्था छ ।

RSS