पोखरा

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क रुपमा विद्युत्को मिटर वितरण गर्न थालेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत आर्थिकरुपमा विपन्न समुदायलाई निःशुल्क रुपमा मिटर दिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थालाई देशव्यापी रुपमा नै कार्यान्वयन गर्न थालिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अभियानकै रुपमा मिटर वितरण गर्ने कार्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आना वितरण केन्द्रमार्फत् शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रमार्फत् विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर जडान शुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको पाँचदेखि ३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिङ्गल फेज विद्युत् मिटर, एमसिबी बक्स निःशुल्क पाउने छन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिँदैन । सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको विपन्न वर्गको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले निःशुल्क मिटर जडान गरिदिने छ ।

मिटरको रु एक हजार ९३५, एमसिबीको मूल्य, अधिकतम दुईवटा पोल (करीब १०० मिटर) सम्मको सर्भिस केबल, जडान गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कसहित नयाँ मिटर जडान गर्दा लाग्ने जम्मा रु तीन हजारदेखि तीन हजार ५०० बराबरको सामान वर्गले निःशुल्क पाउने छन् । यो रकम जुटाउन नसक्दा त्यस्ता समुदायले चोरीमार्फत् विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रका सञ्जालमार्फत विभिन्न वर्गलाई निःशुल्क वितरण भइरहेको जानकारी दिए। “पैसा अभावमा मिटर राख्न नसकेपछि विपन्न वर्गले हुकिङ गरी विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका थिए, निःशुल्क मिटर वितरणपछि चोरी नियन्त्रण भई विद्युत् चुहावट घट्ने र अनाधिकृत प्रयोगमार्फत् हुने विद्युतीय दुर्घटना कम हुने छ”, घिसिङले भने, “यस कार्यक्रमले विद्युत्को पहुँच विपन्न वर्गसम्म विस्तार भएको छ ।”

सरकारले चालू आवमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर जडान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ४० करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाई प्राधिकरणले आफ्ना आठ क्षेत्रीय कार्यालयलाई रु पाँच÷पाँच करोडका दरले बाँडफाँट गरेको थियो । क्षेत्रीय कार्यालयले प्राप्त रकमलाई विपन्न वर्गको सङ्ख्याका आधारमा शाखा कार्यालयलाई बाँडफाँट गरेका छन् ।