पोखरा

संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीच पछिल्लो चरणको व्यापार वार्ता बेइजिङमा बिहीबार शुरु हुँदैछ ।

विश्वका सर्वाधिक दुई ठूला अर्थतन्त्र रहेका मुलुकहरु अमेरिका र चीनबीच उत्पन्न व्यापार गतिरोधलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउने प्रयत्नस्वरुप केही महिनादेखि दुबै देशका वरिष्ट अधिकारीहरुको वार्ता घनिभूत रुपमा अगाडि बढेको छ ।

अमेरिकी प्रमुख व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटीजर र अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टिभेन मन्चिन बेइजिङ गइसकेका छन्। अमेरिकी प्रधिनिधिमण्डलले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री एवं वरिष्ट आर्थिक अधिकारी लिऊ हेसँग वार्ता गर्नेछ । चीनको जनकङ्ग्रेसले विदेशी लगानीको सुरक्षासम्बन्धी कानुन पारित गरेपछि यो पहिलो वार्ता हुन लागेको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई मुलुकबीचको व्यापार वार्ता चाँडै टुङ्गिने विश्वास व्यक्त गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग व्यापार वार्ताका विषयमा शिखर वार्ता गर्न आफू प्रतिक्षारत रहेको बताएका छन्। तर वार्तामा केही मुलभूत विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको दुबै देशका प्रतिनिधिहरुले बताए पनि विस्तृत विवरण दिइएको छैन ।

बेइजिङमा हुने वार्तापछि वासिङ्टनमा पुनः वार्ता हुनेछ ।

तर लाइटीजरले यसैसाता भनेका छन्, “मैले आशा मारिसकेको छैन, वार्तामा ठोस सहमति नभए हामी दोस्रो योजनाका साथ अघि बढ्ने छौं ।”

अमेरिका र चीनले एकअर्का मुलुकका करिब तीन खर्ब ६० अर्ब डलर बराबरका सामानमा करवृद्धि गरेका छन् । यो करवृद्धि हाल १० प्रतिशत रहे पनि व्यापार वार्तामा सहमति नभए २५ प्रतिशत पु¥याइने अमेरिकी राष्ट्रपतिले चेतावनी दिएका छन्।

अमेरिकाले खासगरी अमेरिकी प्रविधि जबर्जस्ती चीनले चोरी गरेको, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको, चिनियाँ बजार विदेशी कम्पनीहरुका लागि खुला नगरेको तथा चिनियाँ कम्पनीहरुलाई सरकारले अनेक सहुलियत उपलब्ध गराएर विदेशी कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ ।

चीनको संरक्षणमुखी नीतिकै कारण अमेरिकासँग चीनको व्यापार घाटा छ खर्ब डलरभन्दा माथि पुगिसकेको अमेरिकी भनाई छ ।

तर चीनले अमेरिकी आरोपको खण्डन गरिरहेको छ । चीनले खुला विश्व व्यापारमा अमेरिकी नीतिहरु बाधक बन्न थालेको र अमेरिकी राष्ट्रपतिका नीतिहरु संरक्षणवादी शैलीका रहेको बताउँदै आएको छ ।

चीनले अमेरिकी नीतिको विरोध गर्दै विश्व व्यापार संगठनमा समेत उजूरी गरेको छ । चीनले अमेरिकी नीतिका कारण विश्व बजारमा नकारात्मक असर परेको तथा विश्वको आर्थिक वृद्धिमै सङ्कट उत्पन्न हुन थालेको बताएको छ ।