पोखरा, ५ पौष ।

नेपाल सरकारले ठूला भारतीय नोटमाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि भारतीय मिडियामा चर्को बहस भइरहेको छ । नेपालमा चाहिँ यसको प्रभावबारे खासै बहस भएको छैन ।

नेपालका अर्थविदहरुले भारुमाथिको प्रतिबन्ध सकारात्मक र सही निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने उद्योगी, व्यापारी र पर्यटन व्यवसायीहरुले सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।

ओली सरकारले भारु २००, ५०० र २००० का नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय किन गर्‍यो भन्नेबारे भारतीय मिडियाले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

मोदी सरकारको नोटबन्दी नीतिपछि नेपालमा प्रचलनमा रहेका र स्वतः अवैध भएका भारु ५०० र १००० का नोटहरु साट्न भारतले साट्न आनाकानी गरेका कारण त्यसकै बदलामा यो निर्णय आएको विश्लेषण भारतीय पक्षबाट हुन थालेको छ ।

भारतको पेलाइ

सन् २०१६ को फेब्रुअरी ४ सम्म नेपालमा ५ सय र १ हजारका नोट प्रतिवन्धित थिए । भारतमा नोटबन्दी लागू हुनुअघिसम्म नेपालमा प्रतिव्यक्ति २५ हजारसम्म भारु बोक्न र कारोबार गर्न पाइन्थ्यो । यसका लागि भारतले ‘फरेन एक्चेञ्ज म्यानेजमेन्ट एक्ट’ अन्तरगत ‘फेमा नोटिफिकेशन’ जारी गरेको थियो ।

तर, सन् २०१६ को नोभेम्बरको ‘नोटबन्दी’ घोषणापछि भारतीय ठूला नोट फेरि स्वतः अवैध भइदिए । नेपालमा ‘डम्प’ भएका करोडौं मूल्य बराबरका भारतीय नोट साट्न भारतले इच्छा देखाएन । दर्जनौं फोरमहरुमा नेपालले रोईकराई गर्दा पनि भारतले अटेरी गरिरह्यो ।

अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५ करोड बराबरका पाँच सय र हजारका भारु नोटहरु थन्किएर बसेको बताउँछन् डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ । भारतले अवैध घोषणा गरेका आफ्ना नागरिसँग रहेका सबै नोट सट्टापट्टा गरिसकेको छ ।

तर, नेपालमा अन्य बैंकसहित विभिन्न ब्यापारी र व्यक्तिको हातमा अर्बभन्दा बढी भारु नोट थन्किएको अनुमान छ, जुन अब नसाटिने निश्चितजस्तै छ ।

आफ्नो कालोधनविरुद्धको मिसनमा भारतले पुराना नोट विस्थापित गर्‍यो । र, अहिले ५ सय, हजारसहित २ सय र २ हजारका नयाँ नोट पनि प्रचलनमा ल्याएको छ । तर, भारतले ‘फेमा नोटिफिकेशन’ जारी गरेर यी नोटहरुलाई नेपालमा कारोबार गर्न खुला गरिसकेको अवस्था छैन ।

यही अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि भारतले फेमा नोटिफिकेशन जारी नगरेका नोटहरुलाई प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरिदिएको छ । जसका कारण अब भारु सय र त्यसभन्दा साना नोट मात्रै नेपालमा वैध मानिनेछन् ।

नेपालको तर्क

रोचक कुरा के हो भने इतिहासमै पहिलोपटक नेपाल सरकार आफैंले विभिन्न दरका भारतीय नोटलाई अवैध मान्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि लागेका प्रतिवन्ध भारतकै तर्फबाट हुने निर्णयमा आधारित थियो । योपटक नेपाल सरकार आफैंले भारतीय ठूला नोटलाई प्रतिवन्ध लगाएको छ, जसका कारण भारतमा यसबारे खास चर्चा हुँदैछ ।

तर, नेपालका सरकारी अधिकारीहरु भारुमाथिको प्रतिबन्धको भित्री कारणबारे औपचारिक रुपमा जवाफ दिन चाहँदैनन् । भारुमाथि किन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्‍यो भन्नेबारे नेपाल सरकारले स्पष्टरुपमा जवाफ दिइसकेको छैन ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मंसिर २४ गतेको निर्णयमा भनिएको छ– ‘भारतीय रुपैयाँ २००, ५०० र २००० का नोटहरु ल्याउन वा साथमा राख्न गैरकानूनी हुने भएकाले ती नोटहरु चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

नेपालका केही अर्थविदहरुले सरकारी निर्णयलाई दुई कोणबाट व्याख्या गरेका छन् । पहिलोः भारतीय ठूला नोटका कारण बढ्न सक्ने तस्करी, कालोधन्दा, अपराधिक गतिविधि र अनौपचारिक ब्यापारको ठूलो हिस्सालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्ने सरकारको मनासय ।

र, दोस्रोः सीमाक्षेत्रमा बढ्दो भारतीय मुद्राको दबादबा, जसका कारण नेपालभित्रै नेपाली नोटको कारोबार घटेका कारण निम्तिन लागेको जोखिमलाई हटाउने ।

कतिपयले भने भारतीय मुद्राको ब्यापक प्रयोगका कारण तराई क्षेत्रमा उत्पन्न मनोवैज्ञानिक भारतीय प्रभावलाई कम गर्नु पनि यसको उद्देश्य रहेको विश्लेशण गरिरहेका छन् ।

उद्योगी र व्यापारी व्यवसायीहरु यो सरकारी निर्णयमा जोखिम नै बढी देख्छन् । तर, अर्थविदहरु भने ठूला भारतीय नोटको प्रतिवन्धका कारण सीमा क्षेत्रमा समस्या पर्ने कुरालाई सामान्यरुपमा अथ्र्याउँछन् । उनीहरु नेपालमा ठूला नोट नचल्दैमा जनताले ठूलो सास्ती भोग्छन् भन्ने कुरा मान्न तयार देखिँदैनन् ।

मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयसँगै भोलि फेरि भारतले गर्न सक्ने अर्को जोखिमपूर्ण निर्णयको खतराबाट नेपालले उन्मुक्ति पाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

साना नोटले ल्याउने झञ्झटबाट अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अपौचारिकतातर्फ धकेलिने भएकाले सरकारले भारतीय नोटलाई मान्यता नदिएर एककदम अघि बढ्न खोजेको तर्क अर्थविदहरुको पनि छ ।

अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले केका आधारमा, कुन उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रतिवन्धको निर्णय भयो भन्ने अस्पष्ट भएको बताउँछन् ।

वाग्लेको अनुभवमा भारतीय नक्कली नोटको कारोबार रोक्ने, अवैधरुपमा हुने तस्करीलाई निरुत्साहित गर्ने र आपराधिक गतिविधिलाई कम गर्ने उद्देश्यसहित नै सरकारको यो निर्णय आएको हुन सक्छ ।

उनी यो निर्णय केही ढिला गरी भएको ठान्छन् । किनभने, नोटबन्दी भएको नै निकै लामो समय बितिसिकेको छ । ‘मेरो अनुभवले के भन्छ भने भारतीय ठूला नोट नेपालका लागि चुनौती नै हुन्, जाली नोटको कारोबार यसैकाका कारण बढ्न सक्थ्यो, किनभने नेपालीलाई सक्कली भारतीय नोट पहिचान गर्न गर्न गाह्रो पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो कानुनी प्रतिवन्ध हो, त्यसैले यसबाट सरकारले हासिल गर्न खोजेको केही कुरा प्राप्त हुन सक्छ ।’

सीमा क्षेत्रमा समस्या पर्दैन ?

सरकारको यो निर्णयले सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई यसले सास्ती बढाउँछ भन्ने तर्कमा वाग्ले सहमत छैनन् । भारतीय सीमाक्षेत्रमा प्रतिवन्धित नोटको कारोबार विगतमा पनि हुने कुरा सामान्यजस्तै बनेको उनको तर्क छ ।

सीमाक्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरु किनमेलका लागि भारतीय बजारमा बढी निर्भर छन् । यस्तो अवस्थामा सय–सयका धेरै नोट बोकेर बजार जानु असहज र जोखिमयुक्त हुने गुनासो सीमाक्षेत्रमा सुनिन्छ ।

तर, खुला सीमाना भएका कारण प्रतिवन्धित नोटको चल्तीलाई सो क्षेत्रमा पूर्ण नियन्त्रण गर्न असम्भव हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । सीमामा सुरक्षा निगरानी बढाउने हो भने ठूला नोटको प्रतिवन्धले भन्सार छलेर हुने तस्करी नियन्त्रणमा भने ठूलो सहयोग पुग्ने विश्लेषण अर्थविद्हरुको छ ।

एक पूर्वअर्थमन्त्री आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘यो निर्णय गर्दा भारत सरकारसँग छलफल भयो कि भएन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यो कुरा बाहिर नआएसम्म यसमाथि राजनीतिक र कुटनीतिक आक्षेपसहितका टिप्पणी भइरहन्छन् । सरकारले आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राखिदियो भने उत्तम हुन्छ ।’

ती पूर्वअर्थमन्त्री थप्छन्, ‘यहाँ ठूला जाली नोट छापेर पाकिस्तानी खुफिया आईएसआईले आफूविरुद्ध प्रयोग हुन्छ कि भन्ने डर भारतलाई छ, त्यसैले यो प्रतिवन्धले नेपाललाई कति फाइदा हुन्छ र भारतलाई कति बेफाइदा हुन्छ भनेर पनि विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । हामीले त वर्षौंदेखि ठूला भारतीय नोटको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्दै आएका हौं । सायद भारत पनि त्यही चाहिरहेको थियो, अब नेपालले गरेको निर्णय केका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर आयो भने यसमाथि थप बहस आवश्यक नै पर्दैन ।’

onlinekhabar