पोखरा, २ मंसिर ।

सरकारले वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित् गर्न ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन’ ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएको करिव ५ महिनापछि वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित् हुनेगरी आर्थिक कार्यविधि ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको आईतबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै उनले दातृ निकाय र करबाट जम्मा गरिएको रकम दुरुपयोग हुन नदिन पनि सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन तत्काल ल्याउने तयारी गरेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले करको रकम दुरुपयोग हुन नदिन मातहतका सबै निकायलाई पुनः सचेत समेत गराएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सहज ढंगले अघि बढिरहेको दावी गर्दै आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले सबै निकायमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रणालीलाई लागू गर्ने कामलाई तीब्रता दिएको जानकारी पनि दिए ।
खतिवडाले दातृ निकायले दिएको सहयोग र करदाताबाट उठेको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च हुने पनि बताए ।
खतिवडाले आफूले पटक — पटक करदाताले तिरेको एक रुपैयाँ पैसा पनि सही ठाउँमा खर्च हुने बताउँदै आएको उल्लेख गर्दै भने, ‘दातृ निकायले दिएको सहयोगमा हाम्रो साथ हुनेछ र कर तिर्ने करदातालाई पनि हाम्रो साथ हुनेछ । उनीहरुबाट उठेको रकम सही ठाउँमा प्रयोग हुनेछ ।’
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हुने गरेको असारे विकासमा सम्पूर्ण लेखा पद्धती नै दोषी भएको उनको भनाई थियो ।
उनले ठिक विवरण बुझाएर आउनेलाई चेक भुक्तानी समयमै दिनपनि निर्देशन पनि दिए ।

रातोपाटी