८ भदौ, पोखरा । देशमा महिला हिंसा ज्यादै बढेको कारण यसलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल सुुरु भएको छ । उक्त प्रस्तावको पक्षमा पुरुष सांसदहरु पनि उभिएका छन् ।
के छ संकल्प प्रस्तावमा रु
१. महिलामाथि देशव्यापी रुपमा भएको सवै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद विरुद्ध हामी जनप्रतिनिधिहरु एकातावद्ध भई अभियानकै रुपमा लाग्ने संकल्प गर्दछौं ।
२. महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद गर्ने अपराधिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न र पीडितहरुको उपचार, क्षतिपूर्ति एवं सामाजिक पुनस्र्थापनाको लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्दछ ।
३. संविधान र कानुनले प्रद्धत गरेका हक अधिकारका विषयमा र महिलामाथि हुने सवै प्रकारका हिंसा, शोषण विभेदका विरुद्ध सरकारले उपयुक्त समय मिलाई स्थानीय तह, प्रदेश तह, संघीय तहका जनप्रतिनिधि, संचार जगत, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा व्यापक जनचेतना अभियान लागायतका उपयुक्त कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा एकै समयमा संचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिन्छ ।
४. त्रुटीपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता, प्रथा, परम्परा, अन्धविश्वास, महिला हिंसा, शोषण र विभेदका विरुद्ध भएका कानुनी व्यवस्थाहरु, अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरु र समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने क्रममा समावेश गरी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।