कार्यालयबाट नियमित सम्पादित हुनेभन्दा बढी काम गराउन सरकारले करिब १० हजार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम लिने र काम गरेबापत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र प्रोत्साहन भत्ताको नाममा करिब २० करोड खर्च गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

तर त्यस्तो भत्ता खाने कार्यालयको कार्यसम्पादन भने उत्साहजनक छैन ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार चालू आवमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले दैनिक १२१ प्रतिशत भत्ता खाँदै आएका छन् । उनीहरुले चैत दोस्रो हप्तासम्म यही अनुपातमा भत्ता खानेछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले शतप्रतिशत भत्ता खाइरहेका छन् भने ७ माघ अघिसम्म व्यवस्थापिका संसदका कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म भत्ता खाएका थिए ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, निजामति किताबखाना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका कार्यालयले ५० प्रतिशत भत्ता खाँदै आइरहेका छन् ।

उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने भत्ता खाने कार्यालयकै काम सुस्त र बेरुजु धेरै छ ।