पोखरा

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि तयार पारेको आचारसंहिता आज देखि लागू भएको छ ।

आचारसंहिता अनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न  पाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

यद्यपि, सरकारी स्रोतसाधन भने प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । संवैधानिक पदाधिकारीहरू कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न र प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने पनि आचारसंहितामा व्यवस्था छ । उनीहरूले आफ्नो कार्यालय र आवास कुनैपनि उम्मेदवारहरूलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन् ।