अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्सारमा खुकुलो गरेर सामान छाडिदिने अनि पुरानो कानून समातेर दरबारमार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने बताएका छन् ।

बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले भने- ‘हामी मुहानमै यसलाई सम्वोधन गर्छौं, हामी मुहानै सफा गर्ने भनेर लागेको हो ।’

धेरैवटा निर्वाचनका कारणले राज्य संयन्त्रका नटबोल्ट र जुइनाहरु कमजोर भएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले त्यसलाई अब कसिलो बनाइने बताए ।

गत चुनावमा एमालेले वृद्धभत्तालाई पाँच हजारसम्म पुर्‍याउने मतदातालाई बताएको थियो । तर, एमालेकै तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. खतिवडाले सामाजिक सुरक्षाका नाममा नगद वितरणमा जोड दिनु उचित नहुने बताए । मन्त्री खतिवडाले भने- ‘सामाजिक सुरक्षाका मामिलामा हामी अलि उदार भएकै हो । यसको थोरबहुत जस अपजस म पनि लिन्छु । सामाजिक सुरक्षाका नाममा भएको नगद प्रवाहमात्रै हामीले गरेका छौं, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुछ, नगदले अलि अव्यवस्थित भयो ।’

आफ्नो मन्तव्यमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकहरुलाई लाइन अफ क्रेडिड भित्र्याउन दिइने, वैदेशिक लगानी बढाउने र आयोजनाहरुमा स्वीकृत गरिएको रकमलानई पुनर्विचार गरिने लगायतका योजनाहरुलाई समेटेर स्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

अहिलेको अर्थतन्त्रका चुनौती र सरकारले अघि सार्ने योजनाबारे अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको भनाइ उनकै शब्दमाः

अहिले जनचाहना एकदमै उच्च छ । हामी सामू अत्यन्त धेरै चुनौती छन् । असीमित दायित्वको चाङमाथि बसेर अर्थप्रणाली सुदृढ गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि साधन परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका समस्या छन् । आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै कर तिरेको अनुभूति विकासमा प्रतिविम्बित हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय धेरै अर्थमा असीमित दायित्व व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयजस्तो भएको छ । हामीले स्रोत नै नभएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा पठायौं । स्रोत सुनिश्चित गर्ने भनेर र स्रोत नै नभइकन पनि बजेट निर्माण गर्‍र्यौं । पछि सिर्जना भएका दायित्वको त हिसाव नै गरेका छैनौं ।

अघिल्लो वर्ष नै राजश्वको आधार उच्च आर्थिक वृद्धिमा भएको हुनाले यो वर्ष त्योभन्दा उच्च गतिले बढाउन हामीलाई चुनौती छ । यो वर्ष मुलुक धेरै निर्वाचनमा केन्दि्रत भइरहँदा राज्यका संयन्त्र अलि खुकुलो भएको अनुभूति मैले गरेको छु । त्यो चाहे सीमा क्षेत्रका हुन् वा समग्र राज्यका अन्य संयन्त्र हुन् । अब तिनै खुकुला भएका ‘नटबोल्ट’ र ‘जुइना’हरू हामी कस्दैछौं ।
हामी राजश्व लक्ष्यभन्दा माथि लान्छौं । राजश्वका लक्ष्य भनेको न्यूनतम हो, अधिकतम होइन । हामी त्यसभन्दा माथि जान कोसिस गर्छौं ।

जुन हिसावले हाम्रो आयात बढिरहेको छ र यसको संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छ, त्यो सही हो कि होइन ? सही हो भने सोही अनुसार राजश्वमा प्रतिविम्वित भएको छ कि छैन ? यदि छैन भने हामीले केकेमा सुधार गर्नुपर्छ ? यो सोचनीय विषय हो ।

यसैक्रममा हामीले कर भन्सार प्रणाली चुस्त बनाउन काम सुरु गरेका हौं । यो यथार्थ कुरा हो । हामीले निर्णय गरेरै अघि बढेको हो ।

निर्वाचनमा जनताद्वारा अभिमत पाएका प्रतिवद्वताहरू कार्यान्वयन गर्न गइरहँदा ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न बजेट कार्यान्वयनका तहमा जानु छ । तर, हामी अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षा गर्दैछौं, यस हिसावमा पनि हामीले ठूलो जिम्मेवारी बोकेका छौं ।

हाम्रा केही परिसूचकहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन, चालु खाता, केन्द्रीय बजेट घाटामा छ, ब्याजदर धेरै उच्च छ र लगानीकर्ताहरूले उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्ने अवस्था छैन । यस्तै प्रतिबिम्ब हामीले वरिपरि बजारमा देखिरहेका छौं ।

यदि हामीले ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि निरन्तर गरिरहने हो भने हामीलाई कुनै न कुनै रुपमा बाहृय पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाहृय पूँजीले आन्तरिक पूँजी बढाउन परिपूरक भूमिका खेल्छ, न कि प्रतिस्थापन ।

आन्तरिक र बाहृय लगानी एकअर्कामा परिपूरक हुन्छ । त्यो मानेमा हाम्रो निजी क्षेत्रले बढी लगानी गर्न वातावरण पाउँछ । तरलताको समस्या, ब्याजदरको समस्यालाई त्यसले सम्बोधन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिमा जान त्यसले स्रोत बढाउँछ ।

हाम्रो मात्र बचनले जतिसुकै कोसिस गरे पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न हामीले साधन स्रोत पाउँदैनौं । तसर्थ अलि बाहृय स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । त्यही क्रममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने कुरा गरिएको हो । सोही शिलशिलामा बैंकहरूले ‘लाइन अफ क्रेडिट’ बाट बाहिर बजारबाट, वित्तीय संस्थाबाट पैसा ल्याएर काम गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो अवसर पनि खोलौं भनेको हो मैले । हाम्रा बैंकले बाहिर पार्किङ गरेका स्रोत छन् भने त्यो पनि ल्याऔं भनेको हो, यो विषयमा मैले राष्ट्र बैंकसँग पनि कुरा गरेको छु । यी सबै विषयको हामी मूल्याङ्कन गर्छौं र त्यसलाई खुला गर्न पनि जानुपर्छ ।

अर्को विषय छ -स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाको कार्यान्वयन । यसलाई हामीले कार्यान्वयनको कुन चरणमा छन्, कार्यान्वयनको सुरुआतै चरणमा छन र राज्यको दायित्व पनि धेरै छैन भने हामी त्यसलाई ‘ड्रप’ गर्छौं । कार्यान्वयनको चरणमा छन र अघि बढेका छन् भने हामी त्यसलाई ‘मोडिफाई’ गर्छौं र धान्न सकिने हिसावले कार्यान्वयनमा लान्छौं ।

समग्रमा हेर्दा चारदेखि पाँच खर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व चालू आवमा व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हिजो जुन प्रकारले अस्वाभाविक ढंगले आयोजनाहरू स्वीकृत गर्दै गइयो, त्यही आयोजनाको ‘लिगेसी’ बोकेर यो सरकार चल्दैन । तसर्थ हामीले आयोजनाको हकमा पूर्ण समीक्षा गर्छौं ।
स्वेतपत्रमार्फत, जुन हामी चाँडै नै सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौं, त्यसमा यी कुराहरू समेटिन्छ । त्यसमार्फत हामी अघि बढ्न चाहन्छौं । केही संकेतहरू निर्देश गर्छौं ।

स्थानीय तहको पैसा खर्च भएपछि तरलताको समस्या समाधान हुने स्थितिचाहिँ आंशिकमात्रै हो । हाम्रो तरलताको समस्या अलि दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन सक्छ । किनभने, हामी जुन आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेका छौं, जुन लगानी बढाउने कुरा गरिरहेका छौं, हाम्रो स्रोत पर्याप्त नहुन सक्छ । तसर्थ अहिले तत्कालको तरलताको समस्या हल भए पनि दीर्घकालमा यो प्रवृत्ति नदोहोरियोस् भन्नका लागि खुद पूँजी प्रवाहका सम्पूर्ण अवयवहरू चलायमान बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चको विषय करिब २० वर्षदेखि निरन्तर उठिरहेको छ । हामी त्यही टालटुले जवाफ पनि दिइरहेका हुन्छौं । जेठ १५ मा बजेट आयो, साउन १ गतेदेखि अख्तियारी पनि गयो, बजेट निकासा भए, कार्यक्रम स्वीकृत पहिल्यै भए । सबै कुरा भए । तर, पनि काम हुँदैन । काम भए पनि भुक्तानी भएन । काम नहुनु एउटा पाटो होला । तर, भएको कामको पनि भुक्तानी हुँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयका साथीहरूलाई म निर्देशन दिन्छु -सम्पूर्ण हाम्रो लेखाप्रणालीमा काम भएर भुक्तानी दिन हामी असार किन पर्खन्छौं ? यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ ।

योबाहेक कामलाई अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अनुगमन टोली बन्छ, त्यो भएपछि हामीमाथि नै पनि काम नगरेबापत अनुगमन गर्न र निगरानी राख्न पाउँछ । त्यस हिसावले हामी आफैं पनि जवाफदेहिताको श्रृंखला विकास गर्दैछौं । यसले पनि हामीलाई अघि लक्ष्यतर्फ बढ्न सहयोगी वातावरण बन्छ ।

यसवर्ष हामीले प्रशस्त बहाना पाएका छौं, चुनाव भयो, भरखर संसद बसेको छ, सरकार गठन भएको छ, अघिल्लो सरकारको दायित्व बोकेर यो सरकार अघि बढ्नुपर्ने छ । यो आफ्नो ठाउँमा छ । सालबसाली रुपमा देखिएका सानातिना समस्याहरूलाई हामी अहिले नै पनि समाधान गर्दै जान सक्छौं ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटको समस्या छ । चैत लागेपछि अब हामीले स्रोत पनि दिनुपर्छ र आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणवापत तल्लो तहलाई उपलब्ध गराउन सक्ने रकमको सांकेतिक अंक पनि दिनुपर्नेछ ।

असार १ गते प्रदेश र असार १५ गते स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउनुपर्छ । तसर्थ हामीले अत्यन्तै छोटो समयमा ठूला निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ । वित्त आयोगले पूर्णरुप नपाउञ्जेल आयोग, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय समन्वयात्मक हिसावले काम गर्छौं ।

राजश्व उठाउने कुरामा चाहिं हामीसँग धेरै अवसरहरू छन् । हामी करका दर हैन, दायरा बढाउने कुरा गर्छौं । मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा हामी अपडेट गर्छौं ।

भन्सारमा कम मूल्याङ्कन गरेर छाडिदिने र दरबारमार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ । हामी मुहानमै यसलाई सम्बोधन गर्छौं । यसो गरेनौं भने कुनै न कुनै विसंगतिमा हामी सधैं संघर्ष नै गरिरहने अवस्थामा हामी फस्छौं । त्यसैले हामी मुहान सफा गरौं भनेर लागेको हो ।

यसक्रममा भन्सार प्रशासनदेखि लिएर सम्पूर्ण कर प्रणालीदेखि बजारसम्मको अनुगमन गर्ने तहमा हामी जान्छौं । कुनै पुराना ऐनमात्रै देखाएर अब बजारलाई तर्साउने कुरामात्रै होइन, कानूनसम्मत हिसावले हामीले पनि काम गर्नुपर्‍यो ।

निजी क्षेत्रले पनि अर्को निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्दिने गरी काम गरिदिनुभएन । मैले चेम्बर, औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रका साथीहरूलाई भनेको छु -तपाईहरूले यो माग राखिरहँदा अर्को बाटोबाट अरुलाई असर त पारिरहनुभएको त छैन ? मुहान सफा गर्ने काममा हामी लाग्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षाका मामिलामा हामी अलि उदार भएकै हो । यसको थोर -बहुत जब अपजस म पनि लिन्छु । तर, अब यसलाई हामीले सुदृढीकरण र एकीकृत गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा नगदमात्रै बाँडने कुरा होइन । यसका विभिन्न आयामहरू छन्, चाहे स्वास्थ्य विमा होस्, चाहे आवास सुविधा होस् वा सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न सुविधा होस्, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अरु प्रकारका अवसरहरू हुन् । यी सबै कुरालाई हामी सामाजिक संरक्षणका दायरामा ल्याएर । सामाजिक सुरक्षाका नाममा भएको नगद प्रवाहमात्रै हामीले गरेका छौं, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुछ, नगदले अलि अव्यवस्थित भयो ।

बदलिँदो परिस्थितिमा केही गैरबजेटरी माग हुन्छन् । तर, वित्तीय अनुशासनको लागतमा हामी केही पनि अनुशासनहीन काम गर्दैनौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता वित्तीय अनुशासन हो अनि स्रोत साधनको प्राथमिकीकरण हो र खर्चको प्रभावकारिताका लागि अनुगमन हो । यसरी हामी अघि बढ्न चाहन्छौं । आधारभूत आवश्यकताहरू कुण्ठित नहुने कुरामा हामी सचेत रहन्छौं ।”अनलाइन खबरबाट साभार “