पोखरा

 नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी १० वर्षभित्र १२ वटा नयाँ जहाज थप गर्ने लक्ष्यसहित व्यवसायिक योजना तय गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको गत मंगलबार बसेको बैठकले १० वर्षे व्यवसायिक योजना (सन् २०२१-२०३०) पास गरेको हो ।

व्यवसायिक कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि अब संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ ।

ती मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएमा व्यवसायिक योजनामै टेकेर निगमले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सञ्चालक समिति सदस्य अच्युत पहाडीका अनुसार १० वर्षको अवधिमा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ६ र आन्तरिक उडानमा ६ वटा जहाज थप गर्ने भएको छ ।

यसरी थप हुने जहाजमध्ये अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४ वटा न्यारोबडी जहाज र २ वटा वाइडबडी जहाज थप गरिने छ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १० वर्ष भित्र निगमसँग कुल १० वटा जहाज हुनेछन् ।

यता, आन्तरिकतर्फ भने निगमले सुगम भेगमा उडाउन कुल २ वटा ठूला जहाज थप गर्ने भएको छ । छोटो धावनमार्ग भएका आन्तरिक विमानस्थलमा उठाउने गरी निगमले ४ वटा जहाज किन्ने गरी व्यवसायिक योजना बनाएको छ ।

त्यसपछि विगतमा नेपाल एयरलाइन्सले उडान गरिरहेका सबै आन्तरिक गन्तब्यमा निगमको सेवा विस्तार गरिने व्यवसायिक योजना छ । अहिले निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चार वटा मात्र जहाज छन् ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सन् २०२३भित्रै एक वाइडबडी र दुई न्यारोवडी जहाज किन्ने योजना बनाएको छ । यस अवधिमा आन्तरिक उडानमा एक ठूलो र दुई सानो जहाज थप गरिने छ ।

निगमको मुख्य उत्पादन नै सीट भएका कारण जहाज खरीद गरी क्रमशः बजारमा निगमको बजार हिस्सा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । सञ्चालक समिति सदस्य पहाडीका अनुसार सन् २०२१ देखि २०२३ सम्म तीन वर्ष नेपाल एयरलाइन्स घाटामै संचालन हुनेछ ।

चौथो वर्षबाट भने क्रमशः संचालन मुनाफा गर्न सक्ने संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । सो अवधिसम्म नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौंसहित तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र भैरहवामा समेत ग्राउण्ड हृयान्डिलिङको सेवा सञ्चालन थालिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

एक दर्जनभन्दा बढी गन्तब्य थपिने

आगामी १० वर्षभित्र थप एक दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्यमा नेपाल एयरलाइन्सका जहाज पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसमा चीन, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, इन्डोनेसिया, अष्ट्रेलिया, लण्डनदेखि जर्मनीसम्म नेपाल एयरलाइन्सको उडान गर्ने गरी रुट तय गर्ने व्यवसायिक कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

ती रुटमा नेपाल एयरलाइन्सको सेवा बिस्तारका लागि जहाज आवश्यक हुने भएकाले जहाज थप गर्ने योजना बनेको हो ।  यसअवधिमा निगमसँग भएका जहाज अधिकतम क्षमतामा उड्ने व्यवसायिक योजनामा उल्लेख छ ।

आन्तरिक उडानमा निगमले काठमाडौंबाहिर पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्ज र सुर्खेतलाई आधार बनाएर उडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारबाट  सहायताको अपेक्षा

निगमले पहिलो चार वर्षसम्म सरकारबाट आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

‘सरकारको साथबीना व्यवसायिक कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्भव छैन,’ संचालक समिति सदस्य पहाडीले भने, ‘त्यसपछि भने निगमले क्रमशः सरकारको पैसा फिर्ता गर्न थाल्छ ।’

तत्काल विदेशी लगानीकर्ता आउन सक्ने अवस्था नभएका कारण सरकारले निगमलाई सहयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले निगमसँग चार वटा जहाज किन्दा लागेको ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ऋण रहेको छ ।

कम्पनी नाफामा जान थालेपछि क्रमशः ऋण समेत घटाउँदै लैजाने गरी व्यवसायिक योजना तय गरिएको छ । निगमले यसअघि नै निगममा २० अर्ब रुपैयाँ शेयर लगानी गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

यसले निगमको चुक्तपूँजी बढ्ने र व्यवसायिक कार्ययोजना पुरा गर्ने उद्देश्यका लागि ऋण प्राप्तीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा निगमको रहेको छ ।

यसअनुसार निगमलाई कम्तिमा तीन वर्षसम्म सरकारले सहयोग गरेमा चौथो वर्षबाट मुनाफामा लैजान सक्ने गरी व्यवसायिक योजना बनाइएको छ ।

महानिर्देशकको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित

नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापन सम्हाल्न आएका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलको पहिलो व्यवसायिक योजना हो । निगममा अहिले युवा नेतृत्व भएका कारण कार्ययोजनामा राखिएका योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको पहाडीले बताए ।

महाप्रवन्धकबाट आएको प्रस्तावलाई सञ्चालक समितिले सर्वसम्मतिले पास गरेको हो । अब यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आश्वस्त बनाउनु र कार्यान्वयनमा चूनौति भने महाप्रवन्धकसँग रहेको छ ।

किनकी विगतमा समेत सोही प्रकृतिका योजना बनाउँदै थन्काउँदै गरिएको थियो ।

यसपटक १५ औं योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, वर्तमान सरकारले लिएका लक्ष्य, निगमको सुधारका लागि गठित समितिले दिएका सुझावलगायतलाई आधार मानेर व्यवसायिक योजना बनाइएको निगमको भनाइ छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि पर्यटन, अर्थसहित सरोकारवाला मन्त्रालयको समेत महत्वपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ । निगमको संचालक समितिबाट पास भएको यो प्रस्ताव अब स्वीकृतिका लागि  तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।

यी दुई मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएसँगै  कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जानेछ ।