सिमा बिबाद टुङ्याउन खुट्टा नकमाउ सरकार !!!
निरोज लामिछाने
भारतले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगाएतका नेपाली भु-भागलाइ आफ्नो दाबी गर्दै नक्सा सार्बजनिक गरेको एक बर्ष पनि नबित्दै फेरि नेपाली भुमी कालापानी , लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडकमार्ग खोलेको छ । नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिएको उक्त सडक गत शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका छन ।
जसले प्रष्ट पार्छ कि भारतको खुल्ला हस्तक्षेपले नेपाल र नेपालीहरुले पटक पटक दुख पाइरहेका छन । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनासाथ नेपालसँग भएको सुगौली सन्धिको अन्त्य भएको घोषणा गर्ने साहस ले आज पनि सीमा विवाद चलिरहेको छ। विसं १८१४ मा भएको नेपाल–अंग्रेज युद्धको परिणाम १८१६मा सम्पन्न सुगौली सन्धि खारेज गरेर अंग्रेजहरूले भारत छाडेका भए सायद यस्तो टाउको दुखाइको विषय हुने थिएन तर बिधम्बना त्येस्तो भएन जसको फल स्वरुप आज बिश्वमै बिर गोर्खालि भनेर चिनिने नेपालीको आच मा चोट पुर्याउने काम भैरहेको छ । बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस का कारणले आज नेपाल पनि लकडाउनको अबस्थामा छ तर येसका बाबजुत पनि नेपालिले संघिय राजधानी काठमाण्डौ सहित देशका बिभिन्न ठाउँहरुमा भारतले लगेको नेपाली भुमि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै बिरोधका कार्यक्रमहरु गरि रहेका छन्।
सामाजिक संजाल हरु मा पनि पोखिएका रिस थामी नसक्नु भएको छ तर नेपाल सरकार का उच्च अहोदामा बसिरहेका ब्यक्ति हरु बाटनै यो समस्य सामाधानका लागि कुटनैतिक पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दल र विभिन्न संघसंस्थाको आवाजले दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।यस आधारमा नेपाल सरकारले समस्या सम्बोधनका दिशामा अग्रसरता देखाउनुपर्छ तर सीमा विवाद प्रसंगमा वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार सर्वाधिक कमजोर सरकार देखिएको पाइएको छ। नेपाली सार्बभौमसत्ता र स्वाधीनता माथी बारम्बार प्रश्न उठिरहदा सरकार मुकदर्शक भयर बस्नु लज्जा को विषय हो ।चुनाबका बेलामा नेपाली जनता लाइ झुक्याउन देखाइयको खोक्रो रास्ट्रबाद आज उदाङ्गियको छ ।सरकार को उच्च अहोदामा बसेकै ब्यक्ती हरु बाट नै बिबादास्पद अभिव्यक्ति तथा सरकार को नेतृत्व गरेको नेकपा भित्र नै दोधारे कुरा हुने गरेका ले स्पष्ट सूचना अभावमा जनता गुमराहमा रहँदै आएका छन्, जो कुनै पनि हालतमा उचित होइन। जनतालाई गुमराहमा राखेर निर्माण गरिएको कुनै पनि राष्ट्रिय नीति दिगो हुन नसक्ने पक्का छ। केहि महिना अगाडि भारतको सर्वे अफ इन्डियाले निकालेको नक्साको जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, भारतले अहिलेसम्म समस्या समाधान हुने गरी तत्परता देखाएको छैन । केही दिन सबैले बिरोध गर्ने र केही दिन पछी सबै जना सेलाउनु र नेपाल सरकार बाट नै तत्परता नदेखाउनु ले राष्ट्रकै गौरब र सिमा सुरक्षाको सम्बन्धमा सरकार गम्भीर नभएको ले नेपालकोअस्तित्व नै संकटमा पर्ने संकेत देखापरेको छ। निकटम छिमेकी देशसँगको सीमाको विवाद भनेको अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। येस्ता समस्यको समाधानका लागि तत्काल सरकारका तर्फबाट उच्च स्तरीय कुटनीतिक पहल हुनु आबस्यक छ। वक्तव्य भनेको केवल जानकारीका लागि मात्र प्रयोग हुने हुनाले यथाशीघ्र नेपाल-भारत-चीन त्रिपक्षीय वार्ता गरी समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जसले गर्दा भोलिका दिनमा दुई देशका जनता बिच सदैब भाइचारा र बिश्वासमा अघि बढने सुनिश्चितता निर्माण हुन्छ ।