• सुगिता खनाल

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा भयावह रुप लिदै गएको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ ले विश्वका हरेक देश र ती देशका नागरिकमा एक सन्त्रासको स्थिति सिर्जना गरेको छ । कोरोना संक्रमणको विस्तार हुनबाट जोगिन आज विश्वका देशहरु प्रयासरत छन् । एकातर्फ विश्वका मानिसहरु कोरोनाबाट आफ्नो जीवन रक्षा गर्न संघर्ष गदैछन् भने अर्कोतर्फ विश्वका हरेक आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प छन् । कृषि, उधोग, पर्यटन, मनोरंजन, निर्माण, यातायात, खेलकुद आदि सबै गतिविधिहरु ठप्प छन् र समयमै कोरोनाको प्रभाव नसकिए समग्र विश्वको अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्ने निश्चित छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कोरोनाको निकै ठुलो प्रभाव यहाँको कृषि क्षेत्रलाई परेको छ । नेपाल एक कृषिमा आधारित मुलुक हो । नेपालको आर्थिक सर्वेक्षेण सन् २०१९ का अनुसार कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत जनशक्तिहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कृषिमा सङ्लग्न छन् । तर कृषि क्षेत्रको योगदान कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा मात्र २६.५ प्रतिशत छ । खाधान्न बालीको प्रभुत्व भएको नेपालमा मात्र २४ प्रतिशत नगदे बालीको खेती हुदै आएको छ र कृषि उत्पादनले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उल्लेखिय भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन ।

हुन त देशको प्रमुख जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा लागेको भरमा मात्र नेपाललाई एक कृषि प्रधान देश हो भन्नु भनेको जुन गोरुको सिङ छैन उसैको नाम तिखे भनेर जिस्काउनु जस्तो मात्रै हो । अर्थात नेपाल दिनानुदिन हरेक किसिमका कृषि उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । गत पाँच महिनामा मात्रै नेपालले ३४.२१ खर्बको खाधान्न आयात गरेको छ र चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र १८ खर्बको चामल मात्र आयात गरेको छ नेपालले । चामल, मकै, कोदो, फापर, फलफुल, तरकारी वा अन्य कुनै पनि कृषि उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकेको छैनौ ।

उचित सिचाँईको कमि (कुल खेतीयोग्य जमिनको जम्मा ५४ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिंचाईको पहुँच), विचौलियाहरुको प्रभाव, आवश्यक पूर्वाधारहरु जस्तै यातायात, प्रविधि आदिको कमि तथा भएका पूर्वाधारहरुमा समेत उचित व्यवस्थापनको कमि आदि चुनौतीहरु नेपालको कृषि क्षेत्रले पहिला देखि नै झेल्दै आइरहेको थियो तर अहिले सबै चुनौतीहरुलाई पछि पार्दै कोरोनाको संक्रमण अग्रपंक्तिमा देखिन्छ ।

हुन त देशको प्रमुख जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा लागेको भरमा मात्र नेपाललाई एक कृषि प्रधान देश हो भन्नु भनेको जुन गोरुको सिङ छैन उसैको नाम तिखे भनेर जिस्काउनु जस्तो मात्रै हो । अर्थात नेपाल दिनानुदिन हरेक किसिमका कृषि उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । गत पाँच महिनामा मात्रै नेपालले ३४.२१ अरवको खाधान्न आयात गरेको छ र चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र १८ अरबको चामल मात्र आयात गरेको छ नेपालले । चामल, मकै, कोदो, फापर, फलफुल, तरकारी वा अन्य कुनै पनि कृषि उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकेको छैनौ । परनिर्भरताको यस्तो स्थिति लाई आत्मसाथ गर्नु अनि सहज रुपमा लिनु हाम्रो ठुलो कमजोरी हो । हामी घरको जग्गा बाँझो राखेर पसलमा गई चर्को मुल्यमा थोरै तरकारी झोलामा राखी मख्ख पर्दै आउछौँ । यदि हर घरमा वा घरको छतमा आफ्नै करेसाबारी हुन्थ्यो भने सायद हामी नेपालीले विदेशी बारीको तरकारीको स्वादमा रमाउनु पर्दैनथ्यो होला ।

नेपालमा हरेक वर्ष बजेटको प्रमुख भाग कृषि क्षेत्रलाई प्रदान गरिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि कुल बजेटको २.२७ प्रतिशत अर्थात ३४.८० खर्ब कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको थियो । यस बजेटको प्रगति विवरण हेर्नु अगावै नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कोरोनाले नराम्रोसँग धक्का दिएको छ । धानको बिऊ राख्नुपर्ने, मकै छर्नुपर्ने र गहुँ बालि कटाईको समयमा अहिले भइरहेको लकडाउनले ठुलो असर पारेको छ । नौ लाख भन्दा बढि हेक्टरमा उब्जिएको गहुँ समयमा नै कटानी गर्न नसके धेरै गहुँबाली नाश हुने देखिन्छ । अर्कातर्फ किसानहरुले आफुले उब्जाएको तरकारी, दुध आदि बजारमा पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । होटेल, रेस्टुरेन्ट हरु आदि बन्द हुनाले दुध, तरकारी, फलफुल आदिको मागमा कमि आएको छ । यता ह्याचरी व्यवसायतिर हेर्ने हो भने पनि दानापानीको अभावमा हरेक साता ४२ लाख कुखुराका चल्लाहरु जिउदै खाल्डोमा फालिरहनु परेको छ र अण्डाहरु कुहिएर थन्किएका छन् । कुखुरा व्यवसायमा मात्र दैनिक करिब २२ करोड ५० लाख बराबरको नोक्सानी भइरहेको अवस्था छ । यसै त नेपालको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशत थियो तर अब घटेर कति हुने हो भनि अनुमान गर्न  मात्र बाँकी छ ।

कोरोना ग्रसित कृषि क्षेत्रलाई माथि उकास्न सरोकारवालाहरुले समाधानका विधिहरु खोज्नै पर्छ ।

असामान्य परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको कृषि क्षेत्रलाई सामान्यतर्फ लैजानका निम्ति तलका उपायहरु अपनाउन सकिन्छ : 
१.  कृषक तथा कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यवसायीहरुलाई सरकारका तर्फबाट विभिन्न सहायता र सामाजिक सुरक्षाका प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ।
२.  ह्याचरी व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुका लागि दाना, चोकर आदिको आयातमा लाग्ने भन्सार खर्चमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र अबका दिनमा दानाको कच्चा सामाग्री जस्तै मकै भटमासको दाना, पिना, औषधि आदिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति कार्ययोजनाहरु बनाउने ।
३.  दुध उत्पादन र तरकारी उत्पादनमा लागेका कृषकहरुलाई उनीहरुको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनका निम्ति ढुवानी र उचित सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
४.  किसानहरुलाई सामाजिक दुरी र कोरोना रोकथामका उचित उपायहरु अपनाउदै खेत बारीमा जान प्रोत्साहान गर्ने ।
५.  आवश्यक बिउ बिजन र अन्य कृषि औजारहरुमा उचित अनुदानको  व्यवस्था गर्ने ।
६.  विकसित मुलुकका कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुदै  आएको प्रविधिहरुलाई नेपालमा भित्राउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने ।
७. सरकारले अनुदानमा प्रदान गर्दै आएको सहुलियत कृषि कर्जाको पहुँच वास्तविक र सिमान्त कृषक सम्म नपुगेकोले उनीहरुलाई यस कर्जा बारे जानकारी दिन र आकर्षित पार्नका निम्ति सचेतनाका कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गर्ने ।
८. नेपालको कृषि गणना २०६८ का अनुसार १ लाख २९ हजार हेक्टर बाझो भएको जमिनमा के(कस्ता बालीहरुको उत्पादन राम्रो हुन्छ भनि अनुसन्धान गरी सो बाझो जमिनमा सोही बालीको खेती गर्न कृषकहरुलाई प्रोत्साहान गर्ने ।
९. अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा निकै चर्चित बनेको इ-कमर्स र अनलाइन बिजनेसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र किसानहरुलाई पनि यसबारे जानकार बनाउनका निम्ति सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । ताकि उपभोक्ताले सस्तो र ताजा तरकारी, फलफुल उपभोग गर्न पाउन् र कृषकले पनि आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउन् ।
कोरोना एउटा यस्तो महामारी हो जसले धेरै मानिसहरुको ज्यान एकैपटक लिन्छ तर आर्थिक मन्दि भनेको एक सुस्त विष जस्तै हो जसले देश र जनतालाई विस्तारै विस्तारै खान्छ र  दीर्घकालसम्म सताइरहन्छ । पूर्ण लकडाउनले आर्थिक गतिविधिहरु संचालन गर्न वाधा पुर्याइरहेको बेला अब सरकारले  लकडाउनलाई केहि खुकुलो पार्दै व्यवस्थित तरिकामा अघि बढ्ने बारे सोच्नु जरुरी छ । अझै भन्ने हो भने कृषि क्षेत्रका लागि व्यवस्थित अर्थात खुकुलो लकडाउन अति आवश्यक देखिन्छ ।
एकातर्फ देशको लाखौं हेक्टर जमिन बाझो हुनु र अर्कातर्फ युवाहरु कामको खोजीमा विदेश पलायन हुनु देशका लागि एक विडम्बना नै हो ।
देशका लाखौं बेरोजगार युवालाई देशमा नै केहि गर्न प्रेरित गर्दै समग्र देशलाई आर्थिक उन्नतिको बाटोमा अघि बढाउन सक्ने क्षमता कृषि क्षेत्रमा छ । कोरोनाको असर सकिने बित्तिकै सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवा जमातलाई प्रेरित गर्नका निम्ति उचित नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ । ताकि हामी नेपालीले गर्वसाथ भन्न सकौँ कि नेपाल साँच्चिकै एक कृषि प्रधान देश हो ।