कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीका माझ डेढ महिनाअघि नै सरकारले भ्रमण वर्षसँग जोडिएका प्रचारात्मक अभियानहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

चीनसहित विश्वका कैयौँ भागमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहँदा नेपालमा कोभिड-१९ को जोखिम कम नै रहेको बताएको थियो।

दबाबका माझ सरकारले फेब्रुअरी २९ तारिखमा मात्रै भ्रमण वर्षसँग जोडिएका विभिन्न कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकले वैशाख १ गतेबाट लागु हुनेगरी भ्रमण वर्ष सचिवालयको कार्यालय विघटन गर्ने निर्णय लिएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए।

कोरोनाभाइरसको महामारीको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै अत्यावश्यक आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै सरकारले कैयौँ देशका नागरिकलाई यात्रा अनुमति नदिने र वसन्तयामको सगरमाथा आरोहणमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

डेढ साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सम्पूर्ण रूपमा भ्रमण वर्ष कार्यक्रम स्थगित गरेको’ र भ्रमण वर्ष सचिवालयलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेको अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने, “अहिले तुरुन्तै हामीले केही सोचेका छैनौँ, तर अर्को वर्ष पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जागरणको वर्ष बन्ला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब आगामी वर्षको बजेट बनाउने बेला हामी छलफल गर्छौँ।”
लुक्लामा फसेका पर्यटकको खाने, बस्ने खर्च ‘वडाले बेहोर्ने’
सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो।

तर गत वर्षको अन्त्यदेखि चीनमा देखा परेको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणले नेपालको उक्त लक्ष्य पूरा गर्न बाधक बन्ने पक्कापक्की हुँदा पनि विदेशमा गएर नेपाल कोरोनाभाइरसमुक्त रहेको आशयसहितका धारणा प्रचारात्मक कार्यक्रम राखेको भन्दै पयर्टन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको चर्को आलोचना भएको थियो।

फाल्गुन ६ गते मन्त्री भट्टराईको उपस्थितिमा भएको बैठकले नेपाल कोरोनाभाइरसमुक्त क्षेत्र रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसका लागि अङ्ग्रेजी, चिनियाँ र हिन्दी भाषामा नेपाल कोरोनाभाइरसमुक्त क्षेत्र रहेको श्रव्यदृश्य सामग्री तीन दिनभित्र तयार पार्न र मन्त्रालय र विदेशस्थित नियोगबाट समेत प्रचारप्रसार गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण अन्य देशहरूमा पनि फैलन थालेपछि जापान र जर्मनीले पर्यटन प्रचारसम्बन्धी एक्सपोहरू रद्द गरेका विवरणमाझ नेपालले भ्रमणवर्ष प्रचारप्रसारको कार्यक्रम रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी सङ्कटका कारण नेपालको पर्यटन उद्योग थला पर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।

त्यसबारे आफूहरूले अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अधिकारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “हामीले अर्थमन्त्रालयमा विवरण पठाएका छौँ। हामीले हाम्रोतर्फको क्षेत्रगत विवरण मात्रै दिएको हो। विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै क्षतिको विवरण भन्न सकिएला।”

वर्ल्ड ट्राभेल एण्ड टुरिजम काउन्सिलका अनुसार सन् २०१८ मा पर्यटनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गरेको थियो।bbc nepali बाट साभार