पोखरा

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन बहुमतसहित सत्तारोहणको प्रतीक्षामा थियो। सत्ताबाट बहिर्गमनको चरणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भने, ‘सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि तत्काल बजेटको टुंगो गरिहाल्नू।’

चुनावको ठूलो खर्चको दबाबमा रहेको अर्थ मन्त्रालय अर्थमन्त्रीले भन्ने बित्तिकै पैसा निकाल्न सक्ने अवस्थामा थिएन। त्यसमाथि ओलीसहित नेकपाका नेताहरू त्यतिबेला भनिरहन्थे, ‘निजामती कर्मचारीले बाहिर जान लागेको सरकारले भनेको कुनै काम गरे हामी आएपछि ठेगान लगाउछौँ।’

चुनावको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको र सत्तारुढ दल नराम्रोसँग पराजित भएको नतिजा सामुन्नेमा राखेका कर्मचारीहरु तत्काल प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले भनेअनुसार ८ अर्ब रुपैयाँ दिन तयार देखिएनन्। उनीहरूले उल्टै अर्थमन्त्री कार्कीलाई ‘कन्भिन्स’ गरे र यो विषय थाँती राखे। 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मकवानपुरको हेटौँडामा सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने र त्यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। प्रेस स्थापनाका लागि जग्गाको व्यवस्था भइसकेको भन्दै ८ अर्बमा मुद्रण उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण खरिदका लागि बजेट माग गरिएको थियो। 

मन्त्री कार्कीले तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहितको टोलीलाई यसबारे केही गर्न सकिन्छ कि, सभापतिले भन्नुभएको छ भनेर सोधिरहन्थे। कर्मचारीले तत्काल निकासा दिन नसकिने बताएपछि उनले स्रोत सुनिश्चितताको प्रस्ताव अघि बढाउन भने। तर कर्मचारीहरुले कार्कीलाई यसमा पनि रोके। ‘स्रोत सुनिश्चितता दिनु भनेको पनि भविष्यका लागि दायित्व नै सिर्जना गर्नु हो त्यसकारण अहिले यो काम गर्न गाह्रो छ,’ कर्मचारीले मन्त्रीलाई जवाफ दिए। 

अर्थमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री देउवाको जोडअनुसार निर्णय गराउन सकेनन्। यो विषय त्यत्तिकै अलमलियो। कार्कीसँगै त्यतिबेला एकजना नौलो अनुहारका व्यक्तिको अर्थ मन्त्रालयमा हिमचिम बढ्यो। आफूलाई ‘सामानको सप्लाएर’ बताउने ती व्यक्ति पनि चासोका साथ घुमिरहे। तर मन्त्रीले अघि बढाउन नसकेको काम उनको पनि जोड चलेन। मन्त्रालय धाउनै छाडे। 

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विज्ञापन गर्‍यो। खुला प्रतिस्पर्धामा छानिए विकल पौडेल। विभिन्न सरकारी नियुक्ती खाएका इन्जिनियर पौडेलको नियुक्तिपछि सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा पाए।

२०७४ फागुनमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए। ओलीले विश्वासपात्र गोकुल बास्कोटलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री बनाए। बास्कोटाकै नेतृत्वमा अब यो काम अघि बढ्ने भयो। 

२०७५/०७६ को बजेट ओली सरकारको पहिलो बजेट थियो। यही बजेटमा पर्‍यो सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनाको विषय। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १८७ मा यो उद्योग स्थापनाका लागि ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरे। 

नेपाल सरकारको सम्पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना हुने यो उद्योगका लागि मेसिनरी खरिदमा २७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने उक्त आर्थिक वर्षको ‘रातो किताब’मा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा पनि यही उद्योग स्थापनाका लागि मेसिनरी खरिदका लागि भन्दै ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। 

पौडेलको नियुक्तिको करिब १० महिनापछि आफ्नै स्रोतबाट हेटौँडामा सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव तोडमोड हुन थाल्यो। हेटौँडामा स्थापना गर्ने भनिएको उद्योग एकाएक काभ्रेपलाञ्चोक सर्‍यो। ‘हेटौँडामा बोर्डसमेत राखिएको थियो, तर मन्त्रिपरिषदमार्फत् हेटौँडाबाट काभ्रे सारिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो। 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार २०७५ पुसमा यो केन्द्र काभ्रेको पनौतीमा रहेको सूचना प्रविधि पार्कमा स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो। करिब २ महिनापछि त्यो स्वीकृत भयो। सूचना प्रविधि पार्कमा रहेका संरचना मर्मत गरी सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ। 

काभ्रेको सूचना प्रविधि पार्कमा उद्योग स्थापनाको प्रक्रियागत टुंगो लगाइसकेपछि खेल सुरु भयो, अब कति रकममा यसका उपकरण किन्ने? सुरुमा ८ अर्ब रुपैयाँमा उपकरण किन्ने र सम्पूर्ण रकम आफ्नै स्रोतबाट ब्यहोर्ने सरकारी तयारी भए पनि बास्कोटा र पौडेलले यसलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन खोजे। 

बास्कोटा र पौडेल मात्रै होइन, यो खरिदमा प्रवेश भयो नयाँ पात्रको। उनी थिए प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ अस्गर अली। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एफ वान सफ्टका सञ्चालकमध्येका एक अली प्रधानमन्त्रीको भित्री समूहका सदस्य हुन्। सरकारले गर्ने सूचना प्रविधिसम्बन्धी खरिदमा अली प्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुँदै आएका छन्। 

‘पौडेल र अलीले प्राविधिक विषय मिलाउने जिम्मेवारी लिएका थिए, त्यसपछि तत्कालीन् मन्त्री बास्कोटाले यसको मूल्य बढाउँदै अघि बढ्न उनीहरुलाई सहयोग गरे,’ यो खरिदबारे जानकार एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘उनीहरुले यसैको कमिसनको चक्करमा परेर मूल्य बढाउँदै २७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याए।’

यो खरिदबारे जानकार कम्तिमा ३ जना सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार उनीहरु ३ जनाले नै यो खरिदको बाटो मोडिदिएका हुन्। ‘सरकारी स्रोतबाट उद्योग स्थापना गर्दा कमिसन प्राप्त नहुने भएपछि उनीहरुले विदेशी कम्पनीबाट खरिद गर्ने योजना अघि बढाए, त्यसैअनुसार फ्रान्स पुगेर मन्त्री बास्कोटाको उपस्थितिमा पौडेलले त्यहाँकै कम्पनीसँग खरिदको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे,’ स्रोतले भन्यो। 

यो खरिदमा घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले राजीनामा दिएका छन् भने पौडेल अमेरिका उडेका छन्। अली भने रातो कारमा बालुवाटारको चौघेराभित्र घुमिरहेका छन्। 

‘अलीले विभिन्न मन्त्रालयको सूचना प्रविधिसम्बन्धी खरिदमा प्रत्यक्ष चासो राख्दै आएका छन्, कतिपय अवस्थामा उनले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पनि गरेको हामीले देखेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गरिसकेका उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको वाररुम र एक्सन रुम निर्माणका बेला करिब ९ करोड रुपैयाँको खरिद भएको थियो, त्यो पनि उनकै इच्छाअनुसार विना प्रतिस्पर्धा भएको थियो।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय समूहभित्र विष्णु रिमालपछि शक्तिको दुरुपयोग गर्नेमा पर्छन् अली। नेपाल सरकारका दुई सचिवको भनाइअनुसार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि अधिकांश सचिवसमेत उनको अगाडि नतमस्तक देखिन्छन्। ‘उहाँको के शक्ति छ थाहा छैन तर सम्पूर्ण सचिवहरु र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारसमेत उनको अगाडि कमजोर देखिन्छन्,’ स्रोतले भन्यो। 

Nepallive बाट साभार