पोखरा

 कमिसनका लागि बार्गेनिङ गरेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएकै दिन संसदको लेखा समितिले अडियो रेकर्ड गरेका विजयप्रकाश मिश्रलाई साइबर क्राइममा कारवाही गर्न निर्देशन दियो ।

लेखा समितिले ८ फागुनमा नेपाल प्रहरीको साइबर क्राइम ब्यूरोलाई लेखेको पत्रमा मिश्रलाई ‘सञ्चार माध्यममा यस समितिका माननीयहरू विरुद्धमा चरित्र हत्या गर्ने गरी टीकाटिप्पणी गर्ने व्यक्ति’ भनिएको छ ।

समितिले कारवाहीका लागि निर्देशन दिनु केही घण्टा पहिले एउटा अनलाइन सञ्चार माध्यममा मिश्रले ‘लेखा समितिका मान्छेहरूले पनि कमिशन खाने गरी सेटिङ गरिसकेका थिए । त्यसकारण हामीले उक्त अडियो बाहिर ल्याएर भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्न खोजेका हौं’ भनेका थिए ।

समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद सूर्य पाठक लेखा समितिमा विचाराधीन सुरक्षण मुद्रण मेशिन खरिदको विषयमा समितिका सदस्यहरूको चरित्र हत्या गर्न खोजेकाले आफूले मिश्रलाई कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको बताउँछन् ।

समितिले मिश्रलाई कारवाही गरेर प्रतिवेदन समेत बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

तर, मिश्रको अडियोसँग जोडिएको विषय यतिमै सकिँदैन । किनभने, जुन समाचारलाई लिएर एउटा व्यक्तिलाई कारवाही गर्न सिंगो समिति नै लाग्यो, त्यो समाचारको शीर्षक छ- ‘सेक्युरिटी प्रेस कमिसन प्रकरण : प्रधानमन्त्रीले डेढ महिना पहिले नै सुनेका थिए बार्गेनिङको अडियो ।’

अर्थात् अडियो प्रकरणमा मिश्रले संसदीय समितिलाई मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीलाई मुछ्न खोजेको देखिन्छ ।

व्यवस्थापिकाको एउटा समितिले आफ्ना सदस्यहरूको चरित्र हत्या गर्न खोजियो भन्दै कारवाहीका लागि लिखित निर्देशन दिँदासमेत कार्यपालिका प्रमुखले त्यसको प्रतिवाद गरेका छैनन् । कानूनी उपचार नखोजेको मात्रै होइन, सार्वजनिकरुपमा खण्डन समेत गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अडियोबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेको छैन । यसले पनि अडियो रेकर्ड गरेका बिचौलिया मिश्रको दाबीलाई टेकेर विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई अवसर

सोमबार पोखरामा आयोजित नेकपाको गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ‘विश्वले नै शिक्षा लिने’ काम गरिरहेको तर विपक्षीले ‘नन-इस्यु’लाई ‘इस्यु’ बनाएर विरोध गरेको बताए ।

तर, अडियो प्रकरणलाई पनि प्रधानमन्त्रीले ‘नन-इस्यु’लाई पनि विपक्षीले ‘इस्यु’ बनाएको भन्न खोजेका हुन् भने त्यो पक्कै सही हुँदैन ।

अडियो प्रकरणमा तीनवटा माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध पार्‍यो । अडियो प्रकरणमा जोडिएका बास्कोटाको राजीनामा, बास्कोटामाथि निश्पक्ष छानविनको सुनिश्चितता र त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने उसको माग छ ।

विपक्षीका तीनमध्ये पहिलो माग पूरा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने बाँकी मागको पनि समाधान जटिल छैन ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा र बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठक बस्दैछ । यो बैठक प्रधानमन्त्रीका लागि अडियो प्रकरणबारे स्पष्ट पार्ने राम्रो अवसर हुन सक्छ । अडियो रेकर्ड गरेका बिचौलिया मिश्रले मुछेको सन्दर्भ र नेकपाले समेत बचाउ नगरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि लागेको आरोपबारे जनतालाई जानकारी दिन सक्नेछन् ।

तर, गत २४ बैशाखमा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नलाई, जस्तै ‘आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरू’ भन्ने अवसर कम्तिमा यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइ

प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउँदै आएका छन् । ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कसैलाई गर्न पनि दिन्नँ । भ्रष्टाचार गर्नेको मुख पनि हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थेगोजस्तै बनिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्नेलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट नदिने उल्लेख छ । गत बैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने प्रतिवद्धता आत्मसात् गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशित गरिएको छ ।’

त्यतिमात्रै होइन, अडियो प्रकरण सार्वजनिक हुनु ठीक एक हप्ता अघिमात्रै प्रधानमन्त्रीले संसदमा भनेका थिए- ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ । गत बर्षको सम्बोधनका क्रममा मैले भनेको थिएँ, कसैले मेरो भनाइलाई भन्नको लागि भनेको ठानेको छ भने त्यसले गल्ती गर्दैछ । दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो, जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ । कारवाही गर्ने र नगर्ने फैसला लिइन्नँ ।’

सरकारले दुई वर्षमा गरेको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दैै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘सुशासनका संयन्त्रहरु क्रियाशील हुँदा भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुनेहरु मुर्मुरिँदा रहेछन् । यस्तो अवस्थामा ‘नील वर्ण श्रृङ्गाल (नीलो स्याल) कथा’ स्मृतिमा आउँदो रहेछ ।’

यो विषय जिम्मेवारी र नैतिकतासँग मात्रै जोडिएको छैन, कानूनी प्रश्न पनि हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भ्रष्टाचारका मतियारलाई समेत कारवाहीको व्यवस्था छ । ऐनको दफा २२ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐनअन्तर्गत सजायँ हुने कुनै कसुरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायँको आधा सजायँ हुनेछ ।’

Onlinekhabar बाट साभार