सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा नेकपा–काँग्रेसको भागबण्डा : शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुग्ला निष्कर्षमा ?
पोखरा
लामो समयको गतिरोधपछि सङ्क्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयले प्राथमिता पाएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्षी नेपाल काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुको निरन्तरको प्रयासपछि सिफारिस समितिले शनिबार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्षसहित पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको छ ।
समितिले २४औँ बैठकले दुवै आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरुको नाममा सिफारिस गरी नियुक्तिका लागि कानुनमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ ।
शुक्रबार र शनिबार काँग्रेस र नेकपाबीच भएको राजनीतिक सहमतिअनुसार समितिले आयोगमा दुवै दलबाट बराबर पदाधिकारी रहने गरी सिफारिस पठाएको छ ।
सत्य निरूपणको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यक्षमा युवराज सुवेदी सिफारिसमा परेका छन् । भट्टलाई काँग्रेसले र सुवेदीलाई नेकपाले अघि सारेका हन् । यस्तै सत्य निरूपणका सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान, गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल सिफारिस भएका छन् ।
सत्य निरूपणमा भट्टका अलावा प्रधान पनि काँग्रेसको सिफारिसमा परेका हुन् । बाँकी सबै नेकपाबाट सिफारिस भएका हुन् ।
बेपत्ता आयोगमा सुनीलरञ्जन सिंह, सरिता थापा मगर, विष्णु भण्डारी र गङ्गाधर अधिकारी सदस्यमा सिफारिस भएका छन् ।
अध्यक्ष सुवेदी र सदस्य भण्डारीबाहेक तीन सदस्य काँग्रेसको सिफारिसमा परेका हुन् ।
कसलाई अध्यक्ष/सदस्य बनाउने भनेर पात्रको खोजी गर्ने जिम्मा काँग्रेसबाट रमेश लेखक र मीनेन्द्र रिजाल तथा नेकपामा सुवास नेम्वाङ र वर्षमान पुनले पाएका थिए ।
सत्य निरूपण अध्यक्षमा सिफारिस भएका भट्ट देउवा र बेपत्ता अध्यक्षमा सिफारिस सुवेदी नेकपा संसदीय दलका उपेनता नेम्वाङको प्रस्तावबाट छनोटमा परेका हुन् । यसअघि सुरुमा प्रचण्डले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माको सिफारिसमा पूर्वएमाले निकट अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई अघि बढाउन चाहेका थिए । तर उनलाई काँग्रेस र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीले स्वीकारेनन् ।
काँग्रेसले अघि सारेका सूर्य ढुङ्गेललाई मान्न नेकपा तयार भएन । यसपछि पूर्वमाओवादी निकट रमण श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने लगभग टुङ्गो लागिसकेको थियो । श्रेष्ठका प्रस्तावक नै काँग्रेस सभापति देउवा भएपछि ओली र प्रचण्डलाई सजिलै भएको थियो । तर श्रेष्ठले आफूलाई बार एसोसिएसनको अध्यक्ष नबनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्दै उक्त पद अस्वीकार गरिदिए । त्यसमाथि द्वन्द्वपीडित सङ्घसंस्था र अगुवाले पनि श्रेष्ठलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएपछि उनको च्याप्टर क्लोज भएको थियो । त्यसपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भट्टको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।
दुवै आयोगको पदाधिकारीका लागि व्यक्तिगत रूपमा फारम भरेका ५० जना, सङ्घसंस्थाको तर्फबाट ४ जना र नाम छनोट तथा सिफारिस समितिका तर्फबाट ७ जना गरी कुल ६१ योग्य उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक भएको थियो । देउवाको आग्रहअनुसार सिफारिस समितिले सत्य निरुपणको अध्यक्ष बनाउन भट्टको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
यता बेपत्ता पारिएका परिवारको छानविन आयोगमामा यसअघि लोकेन्द्र मल्लिकको नाम चर्चामा थियो । यसअघि पनि उक्त आयोगको अध्यक्षमा मल्लिक नै थिए ।
द्वन्द्वपीडितले पटक पटक नेताहरुसँग कानुन संशोधन नगरी पूर्वपदाधिकारीलाई जिम्मेवारीमा ल्याइए शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिने भन्दै सचेत गराएका थिए ।
साथै द्वन्द्वपीडितले त्यसको दुष्परिणाम नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति देउवाले भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएपछि सुवेदीलाई चिट्ठा परेको हो ।
सिफारिस अध्यक्ष र सदस्यको पृष्ठभूमि
सत्य निरूपण अध्यक्षमा सिफारिस भट्ट नेपाल ल क्यापसका सहप्राध्यापक हुन् । सर्वाेच्च अदालतका अधिवक्ता भट्टले ३१ वर्षदेखि अध्यापन गराउँदै आएका छन् । डडेलधुरा स्थायी ठेगाना भएका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् ।
उनी संवैधानिक कानुन र मानव अधिकारका जानकार हुन् । योसम्बन्धी उनले स्विडेन, स्विजरल्यान्ड, अमेरिकालागायत देशबाट छोटो अवधिका कोर्स पनि लिएका छन् ।
यस्तै सदस्यहरु प्रधान कानुन आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् भने गौतम नेपाल ल क्याम्पसका पूर्वप्रमुख हुन् ।
दाहाल अधिवक्ता हुन् । उनीसँग नेपाल बारको कानुनी सहायतासम्बन्धी एक परियोजनामा अधिकृत भएर काम गरेको अनुभव छ । पोखरेल पनि अधिवक्ता हुन् ।
यस्तै बेपत्ता अध्यक्षमा सिफारिस सुवेदी पूर्वन्यायाधीश हुन् । उनी २०४५ सालतिर न्याय सेवामा प्रवेश गरी २०४८ मा सरकारी वकिलका रूपमा प्रवेश गरेका थिए ।
सुवेदीसँग सरकारी वकिलकै रूपमा १८ वर्ष सरकारको सहसचिव भएर काम गरेको र १२ वर्ष सर्वोच्चमा बहस गरेको अनुभव छ ।
त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त उनले पोखरा, सुर्खेत, हेटौँडा, पाटन र बुटवलमा काम गरेका छन् । उनले २०७५ भदौमा बुटवल उच्च अदालतबाट अवकाश पाएका थिए ।
बेपत्ताका सदस्यहरु सिंह बालानन्द पौडेल संयोजकत्वको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य थिए । भण्डारी कानुन व्यवसायी हुन् । अधिकारी शान्ति समाजमा आबद्ध छन् । थापा पनि कानुन व्यवसायीका रूपमा कार्यरत छिन् ।
चुनौतीका चाङ, हल हुने बढ्दो विश्वास
माओवादीले २०६३ मङ्सिर ५ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत युद्ध त्यागेपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायका काम टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । सोही कामको टुङ्गो लगाउन सरकारले २०७१ माघमा सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग गठन गरेको थियो ।
दुवै आयोगले काम गर्न नसकेपछि २०७५ माघमा आयोग ऐन तेस्रो पटक संशोधन गरी पदाधिकारीको पद सकिने तर आयोग रहिरहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
ऐनको सोही प्रवाधान अनुसार गएको चैतबाट पदाधिकारीको समयअवधि सकिएको थियो । त्यसपछि नै सरकारले पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ११ महिनाअघि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले शनिबार नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गरेको छ ।
उक्त सिफारिस सरकारले अनुमोदन गरे उनीहरुलाई २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गत वर्षको ०७५ चैत २७ गतेदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा परेका उजुरीहरू पनि अलपत्र छन् ।
सत्य निरुपण आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीमध्ये २ हजार ९ सयको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको बताइन्छ । यता बेपत्ता आयोगले २ हजार ३ सय ६९ फाइलमध्ये करिब आधा फाइलको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ । यस्तो चुनौतीको चाङ भट्ट र सुवेदीले कसरी टुङ्ग्याउँछन् भन्ने पश्न उठेको छ ।
तर भट्टले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख दल सङ्क्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउन सहमत भएकाले यसलाई टुङ्ग्याउन त्यति कठिन नहुने तर्क छन् ।
सिफारिस समितिबाट आफ्नो नाममा भएको सिफारिस सरकारबाट अनुमोदन भए सबैको साथ लिएर काम गरेर यो विषय सहज ढङ्गले हल पर्न सकिनेमा विश्वस्त उनी देखिए । साथै उनले आफूले जिम्मेवारी पाएपछि सबै पक्षसँग बसेर योजना बनाएर अगाडि बढ्ने बताए ।
मङ्सिर २३ गते ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तै विश्वास देखाएका थिए द्वन्द्व कालीन मुद्दाका जानकार खिमलाल देवकोटा ।
उनले भनेका थिए, ‘हिजो जेजति उजुरीहरु परेका छन् । त्यसमा अधिकांश पूर्वाग्रही ढङ्गबाट परेका हुन् । त्यतिबेला एकले अर्कालाई सिध्याउन मिसनमा जाँदा समस्या आएको हो । अब प्रमुख राजनीतिक दलहरु शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर सङ्क्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउन एक मत देखिएको छ । अब चाँडै समस्या हल हुन्छ ।’
Ratopati बाट साभार
