पोखरा

सर्वोच्च अदालतले जरिवाना छुट दिएर फैसला गरेपछि टेलिकम्पनी एनसेलले निर्धारित पुँजीगत लाभकरमध्ये ४ अर्व ५० करोड रूपैयाँ तिरेको छ। 

ठूला करदाताकार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक झलकराम अधिकारीका अनुसार एनसेलले आज ४ अर्व ५० करोड रूपैयाँ बुझाएको हो। फेसला भएदेखि आजसम्मको ब्याज समेत जोडेर एनसेलले २२ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो। त्यो मध्ये ४ अर्ब ५० करोड तिरेको हो।

बाँकी १८ अर्ब ८ करोड आयकर ऐनले दिएको सुविधा अनुसार किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने निवेदन एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा दिएको छ। आयकर ऐनले निर्धारण भएको कर करदाताले किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने सुविधा दिएको छ।

अधिकारीका अनुसार यस्तो सुविधा एनसेलले २०७७ साल असार मसान्तसम्म मात्र पाउने छ। गत माघमा सर्वोच्च अदालतले टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभ कर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण गर्‍यो। एनसेलले केही रकम पहिल्यै तिरिसकेको थियो। त्यसबाट घटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठहर गरेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको जति कर आफूले तिर्नु नपर्ने भन्दै एनसेल फेरि सर्वोच्च गयो। आफूले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँमात्र तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको जिकिर थियो।

भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरूषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले एनसेललाई गरिएको कर निर्धारणमध्ये जरिवाना शुल्क बदर हुने फैसला गरेको हो।

उक्त जरिवाना शुल्क १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार रुपैयाँ हुन आउने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख थियो। बाँकी २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ एनसेलले तिर्नुपर्ने पनि फैसलामा भनिएको थियो। 

Setopati बाट साभार