तिन तहमा सुशासनको अनुभुती जनतामा छैन्..
– कल्याण कुमार गुरुङ
पोखरा
हिन्दू नेपालीहरुको महान चाँड दशैं घर आँगनबाट बिदा हुने तरखरमा छ । दशैं मनाउन देश र बिदेशबाट आ–आफ्नो घर पुगेकाहरु फर्किन शुरु गरेका छन् ।
फेसबुक र ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुका साथै म्यासेन्जर, ईमेल, ह्वाट्स अप, भाईबर र मोबाईलको म्यासेज बक्समा दशैंको शुभ कामनाले रंगिएका अनगिन्ती शुभकामनाहरुले मनलाई प्रफुल्ल बनाउँदछ ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष लगायतका राजनीतिक दलहरुको शुभकामना सन्देश साथै बिभिन्न संघ, संस्था र ब्यक्तिगतरुपमा गरिएका शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमले सबैको ब्यस्त दिन चर्यामा अझ ब्यस्तता थप्दै पुराना र नयाँ साथीहरुको बिचमा सुमधुर भेटघाटको अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ ।
दशैंको शुभकामना दिंदै गर्दा सबैले सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायू, सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरेको सन्देशहरु प्रशस्त भेटिन्छ । शुभकामना संदेशमा लेखिएका यी शब्दहरुको मर्म वा यथार्थरुपमा यी शब्दहरुको वास्तविक स्वरुप नेपालमा आम नेपालीले देख्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालीलाई आर्थिक आधारमा तीन तहमा बिश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो तहमा धनी नेपालीहरु, दोस्रो तहमा गरीब नेपालीहरु र तेस्रो तहमा दैनिक आय, सीमित आय वा विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा आफ्नो र परिवारको जीवन निर्वाह गरिरहेका नेपालीहरु ।
धनी नेपालीहरु सीमित छन् । धनी नेपालीहरुलाई पनि तीन तहमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो तहमा पुख्र्यौली सम्पत्तिको आधारमा धनी भएकाहरु । दोस्रो तहमा आफ्नो मेहनत, परिश्रम, पसिना र बुद्धिले आम्दानी गरेर धनी भएकाहरु ।
त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि पढे लेखेका नै हुन्छन् । तर आम जनताको ज्यानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नक्कली, कम गुणस्तर र मिसावटयुक्त सामानहरुको नियन्त्रण हुँदैन । यस्ता गलत काम गर्ने मानिसहरुलाई कारबाही हुँदैन ।
तेस्रो तहमा भ्रष्टाचार, कालो बजार, कालो धन, बिभिन्न अनियमित र अनैतिक कार्य गरेर धनी भएकाहरु । लगभग ५ प्रतिशत नेपालीहरु मात्र धनी छन् । सरदररुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा लगभग केवल १५ लाख नेपालीहरु मात्र धनी छन् ।
विप्रेषणको आधारमा आफु र आफ्नो परिवारको जिवन निर्वाह गर्नेहरुलाई पनि तीन तहमा बिश्लेषण गर्दा हुन्छ । पहिलो तहमा अमेरिका, बेलायत, युरोप, अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया लगायतका धनी देशहरुमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ।
दोस्रो तहमा अत्यन्त दुःख, कष्ट र मेहनेतका साथ खाडी मुलुकहरुमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) । तेस्रो तहमा भारत लगायत सार्क मुलुकहरुमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ।
मुद्राको विनिमय दरले पनि विप्रेषण (रेमिट्यान्स)लाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । भारत लगायतका बिश्वका लगभग ९० देशहरुमा करिब ९० लाख भन्दा बढी नेपालीहरुले बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा काम गरि रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपालमा गरीबहरुको जनसंख्या धेरै छ । बालबालिका, बृद्धबृद्धा, सजिलै काम गर्न नसक्ने शारीरिक अबस्था भएकाहरु र बिरामीहरुलाई अलग राखेर नेपालको गरीबहरुको प्रकृतिलाई हेरेर तीन तहमा बिश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
पहिलो तहमा काम गर्न नचाहेर वा कुनै पनि काम नगरेर वा श्रम गर्दा प्रतिष्ठा जान्छ भन्ने भ्रामक गलत धारणा बनाएका कारणले गरीब भएकाहरु । प्रायः राजनीतिक दलहरुका कार्यकर्ताहरु जो सदैव नेताहरुको दैलो चाहारेर हिडछन् तर कुनै पनि आय मुलक वा सिर्जनात्मक कामहरु गर्दैनन् वा गर्न चाहदैनन् वा काम गर्दा प्रतिष्ठा जान्छ जस्तो गर्नेहरु पनि गरीब छन् । काम नगर्ने हो भने उनीहरु भविष्यमा झन गरीब हुन्छन् ।
दोस्रो तहमा काम गरिरहेका किसानहरु र ऋण लिएर काम गरिरहेका किसान, ब्यापारी र बौद्धिक ब्यक्तिहरु जसले गरिरहेको कामको प्रतिफल नकारात्मक भएको कारण ऋण र ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर गरीब भएकाहरु । यो तह अधिकांश नेपालका किसानहरु पर्दछन् । नेपालका लगभग ९५ प्रतिशत किसानहरु ऋणमा डुबेका छन् र ऋण र ऋणको ब्याज तिर्न नसकेको कारणले उनीहरु दिनदिनै झनझन गरीब हुँदै गई रहेका छन् ।
तेस्रो तहमा सरकारी वा नीजि क्षेत्रमा काम गरिरहेका मजदुर र कर्मचारीहरु जसको तलब अत्यन्त कम हुन्छ र उनीहरुको आय भन्दा बढी बस्तु तथा सेवाहरुको बजार मुल्य बढी हुन्छ ।
उनीहरुको आम्दानीले बजार मुल्य थेग्न सक्दैन र दिनानुदिन मिहनेत र काम गरेर पनि निरन्तर गरिब बन्दै जान्छन् । नेपालमा गरीबहरुको जनसंख्या लगभग १ करोड ९५ लाखको हाराहारीमा देखिन्छ । यो जनसंख्याको आकार र तस्वीर अत्यन्त कहालिलाग्दो देखिन्छ ।
राज्य सत्ता र आम जनताबीचमा सदैव प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । राज्यको काम कारबाही र नीतिहरुले आम जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेको तथ्यलाई प्रत्यक्ष देख्न र अनुभुति गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सरकारी कर्मचारीहरु प्रत्यक्षरुपमा राज्य सत्ताको नीति कार्यान्वयन गर्ने अख्तियार पाएका बैधानिक संस्थाहरु हुन् । लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्थामा कार्यपालिका, न्याय पालिका र ब्यवस्थापिकाबीचमा शक्ति सन्तुलनको आधारमा सम्बन्धहरु संबिधानले जोडिदिएको हुन्छ ।
यसर्थ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यबस्थापिकामा पदासिनहरुको क्रियाकलाप, उनीहरुले जनतालाई गर्ने ब्यवहार र उनीहरुले जनताको समस्याहरुलाई कम समयमा कसरी सम्बोधन गर्ने गर्दछन्, त्यसमा नै प्रत्यक्षरुपमा आम जनताले सत्ताको अनुभूति गर्ने गर्दछन् ।
सडकको दुराबस्था हेर्ने हो भने कहालि लाग्दो छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रको सडकहरु बिभिन्न बहानामा खन्ने र बनाउन अनि भत्काउने र बनाउने काम अनेकौ पटक भई रहेका छन् । सडक बिभागमा काम गर्ने कर्मचारी र ईन्जिनियरहरु अत्यन्त योग्य छन् । तरपनि सडक र पुलका कामहरु समयमा हुँदैनन् ।
आज खाद्य बस्तुहरु, तरकारी लगायतका बस्तुहरुको बजार मुल्य आकासिएको छ । खाद्य बस्तुहरुमा मिसाबट ब्यापक मात्रामा छ । तरकारी र फलफुलमा बिषादीको मात्रा अचाक्ली मात्रामा अत्यधिक छ ।
सडे गलेका मासु, माछा र अण्डा बजारमा भेटिएको गुनासो सुनिन्छ । बिरामीले खाने दबाई पनि कम गुणस्तरको भयो भन्ने ब्यापक जन गुनासो छ । दुध, दहि, घ्यु, मसला, हर्दि, दाल, चामल, पिठो, खाने तेल लगातयका खाद्य पदार्थमा बाक्लो मिसावट पाईएको जन गुनासो छ ।
यी सबैको नियमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको गुणस्तर तथा नाप तौल बिभाग मौन छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि पढे लेखेका नै हुन्छन् । तर आम जनताको ज्यानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नक्कली, कम गुणस्तर र मिसावटयुक्त सामानहरुको नियन्त्रण हुँदैन । यस्ता गलत काम गर्ने मानिसहरुलाई कारबाही हुँदैन ।
गुणस्तर तथा नाप तौल बिभागलाई निर्देशन दिने बाणिज्य मन्त्रालय र यसका बिभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरु मौन छन् । किन रु आफ्ना मन्त्रीहरुलाई नियमित निर्देशन र सल्लाह दिने प्रमुख निकाय सम्मानिय प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको कार्यालय किन यो विषयमा मौन छ रु कागजीरुपमा हेर्ने हो भने पुस्तकालयहरु तयार होलान् तर ब्यवहारिकरुपमा हेर्ने हो भने यि विषयहरुमा आम जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै ठोस काम भएको छैन ।
अस्पतालहरु सेवा भावनाले खोलिएका हुन्छन् । नेपालमा अस्पतालहरु अत्यन्त महंगो भएका छन् । औषधिहरु महंगो भएका छन् । बिरामीले गर्ने जाँचहरु महंगो भएका छन् । सबै राम्रा डाक्टरहरु शहरमा केन्द्रित भएका छन् । गाँउमा बिरामीहरुले राम्रो उपचार पाउन सकेका छैनन् । गाउँका हेल्थ पोष्टहरुमा बस्ने हेल्थ असिस्टेन्टहरुले पनि बिरामीको राम्रो उपचार गरेको देखिन्दैन । सरकारी अस्पतालमा जाने निशुल्क औषधीहरु जनताले पाउँदैनन् ।
सिक्कल सेल एनेमिया रोगको कारणले नेपालका पश्चिमका थारु समुदायका अधिकांश मानिसहरु मरिरहेका छन् । बिना दरबन्दी अस्पतालहरुमा प्रशस्त कर्मचारीहरु भर्ना गरिन्छ । यी सबै समस्याहरुको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जानकार छ । तर यी समस्याको सामाधान गर्ने कोशिस सम्म गर्दैन ।
स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा करको दर र दायरा बढेको छ । जनताले कर तिरेको तिरेकै छन् । आम उपभोक्ताले भ्याट मार्फत् कर तिरेको हुन्छ । ठूला ठूला ब्यापारिहरुले भ्याट मार्फत् तिरेको कर फिर्ता पाउछन् । तर आम जनताले भ्याट मार्फत तिरेको कर फिर्ता पाउँदैनन् ।
कागजमा खोज्ने हो भने स्वस्थ्य मन्त्रालयले गरेको कामहरुको कागजले पुस्तकालयहरु निर्माण होलान् तर ब्यवहारमा आम जनताले आज पनि अनेक कष्ट व्यहोरिरहेका छन् । यी सबै विषयमा स्वास्थ्य मन्त्री किन मौन रु यि सबै विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारी किन मौन रु स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन र सल्लाह दिने बैधानिक निकाय सम्माननीय प्रधानमन्त्री किन मौन रु प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरु किन मौन ?
सडकको दुराबस्था हेर्ने हो भने कहालि लाग्दो छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रको सडकहरु बिभिन्न बहानामा खन्ने र बनाउन अनि भत्काउने र बनाउने काम अनेकौ पटक भई रहेका छन् । सडक बिभागमा काम गर्ने कर्मचारी र ईन्जिनियरहरु अत्यन्त योग्य छन् । तरपनि सडक र पुलका कामहरु समयमा हुँदैनन् । सडक बनेको एक महिनामा भत्किन शुरु हुन्छ । कतिपय पुल निर्माण भएको एक महिनमा पुल तल धस्न शुरु हुन्छ ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत बाक्लो बस्ती भएका शहर र गाँउहरुका सडकहरुमा मानिस पैदल हिडने फराकिलो पेभमेन्ट छैन । काठमाडौं उपत्यका भित्रको बनेको सडकहरु बारम्बार बनाउने र खन्ने काम नगर्ने हो भने त्यो पैसाले नेपालमा एक लाख किलोमिटर भन्दा बढी पीच सडक निर्माण हुन सक्दथ्यो ।
सडक बिभागको यो दुर्दशाको विषयमा भौतिक तथा पुर्वाधार मन्त्रालय किन मौन छ ? भौतिक तथा पुर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन र सल्लाह दिन सक्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री किन मौन ? यस विषयमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय किन मौन ?
सरकारी विद्यालयहरुमा राम्रोसँग पढाई हुँदैन भन्ने ब्यापक जन गुनासो छ । सरकारले बर्षेनी अरबौ रुपैया शिक्षा मन्त्रालय मार्फत शिक्षाको लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
अपबादलाई छोडेर आज सम्म सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीहरु आकिर्षित गर्न सकेको छैन । नेपालका अधिकांश सरकारी शिक्षकहरु अत्यन्त योग्य छन् । नीजि विद्यालयहरुले सरकारी विद्यालयहरु भन्दा बढी विद्यार्थीहरु आकर्षित गरिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले प्रशस्त मात्रामा बजेट बिनियोजन गर्दा पनि किन सरकारी विद्यालय प्रति आम जनताको आकर्षण बढी रहेको छैन ? यस विषयमा सम्पुर्ण जानकारी भएर पनि शिक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु किन मौन ?
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको कहालिलाग्दो बेथिति देखेर पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन र सल्लाह दिन सक्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री किन मौन ? यस विषयमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय किन मौन ?
तीनवटै तहमा कतै पनि सुशासनको अनुभूति हुन सकेको छैन । दशैंमा आम जनतालाई निराशाको नयाँ कपडा होईन, भरोशायोग्य सुशासन चाहिएको छ । सुशासन काहाँ छ, सरकार ?
स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा भएका कामहरुमा ब्यापक मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएको जन गुनासो छ । आर्थिक भ्रष्टाचारका क्रियाकलापहरु ब्यापकरुपमा बढी रहेको गुनासो सुनिन्छ । भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने बैधानिक अधिकार प्राप्त संबैधानिक निकायले आर्थिक भ्रष्टाचारको विषयमा ब्यापक छानबिन गर्नु पर्नेमा दुबै कानमा तेल हालेर किन मौन बसेको ?
आम जनताहरुले सुशासनको अनुभूति कहाँ गर्ने रु शान्ति सुरक्षाको स्थिति कमजोर देखिन्छ । सरकारलाई मतलब छैन । सरकारी अस्पताल, विद्यालय र बिश्वविद्यालयहरुमा मानिस बाध्य भएर वा अन्य बिकल्प नभएर मात्र जान्छन् । रहरले जाँदैनन् ।
यी सबै समस्याहरु आज एक दिनमा मात्र सिर्जना भएका होईनन् । यसको पछाडि लामो इतिहास छ । यी सबै समस्याहरु एक दिनमा सामाधान पनि हुँदैनन् । तर समस्या सामाधानको तदारुकता सरकारबाट भएको अनुभूति आम जनताले गरेका छैनन् ।
स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा करको दर र दायरा बढेको छ । जनताले कर तिरेको तिरेकै छन् । आम उपभोक्ताले भ्याट मार्फत् कर तिरेको हुन्छ । ठूला ठूला ब्यापारिहरुले भ्याट मार्फत् तिरेको कर फिर्ता पाउछन् । तर आम जनताले भ्याट मार्फत तिरेको कर फिर्ता पाउँदैनन् । यी तीनवटै तहको काम करबाहीबाट आम जनता खुशी छैनन् ।
महंगि, मिसाबट, त्रास, आर्थिक भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितताको कारणले आम जनतामा ब्यापक असन्तुष्टि छ । आम जनताको कुनै पनि काम सरजरुपमा हुँदैन । सामान्य कामको लागि पनि आम जनताले अनेक दुःख भोग्नु पर्दछ । आम जनताले कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषको स्वास फेर्न पाएको छैनन् । जता हेर्यो, तेतै निराशा छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहलाई सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने काम सिंहदरबारमा रहेको मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको हो । सम्माननिय प्रधानमन्त्रीको हो । तर तीनवटै तहमा कतै पनि सुशासनको अनुभूति हुन सकेको छैन । दशैंमा आम जनतालाई निराशाको नयाँ कपडा होईन, भरोशायोग्य सुशासन चाहिएको छ । सुशासन काहाँ छ, सरकार ?
खबरहब बाट साभार
