पोखरा

कुरा सन् १९३० को दशकको हो । रसियाको केन्द्रीय योजना आयोग (गोस्प्लान)का लागि प्रमुख तथ्यांक शास्त्री चाहियो । त्यसका लागि उम्मेद्वारसँग अन्तर्रावार्ता लिनुपर्ने भयो । अन्तरवार्तामा चारजना दावेदार सहभागी थिए । अन्तरवार्ता चलिरहेको थियो । पहिलो उम्मेद्वारलाई प्रश्नकर्ताहरुले सोधे– ‘ल, भन्नुस दुई जोड दुई कति हुन्छ रु’
ती उम्मेद्वारले उत्तर दिए– ‘५ हुन्छ ।’
अन्तरवार्ता लिने समितिका अध्यक्षले भने– ‘कमरेड ! तपाईँको उत्तरका लागि धन्यवाद ! तपाईँको क्रान्तिकारी उत्तरका लागि हामी प्रशंसा गर्दछौँ । तर, तथ्यांकशास्त्रीका लागि हामीलाई साँच्चिकै गन्न सक्ने मानिस चाहिन्छ । तपाईँ यसका लागि उपयुक्त हुनुहुन्न ।’
छनोट समितिका सदस्यले दोस्रो उम्मेद्वारलाई आमन्त्रण गरे । उनलाई पनि त्यही प्रश्न सोधियो । र, दोस्रो उम्मेद्वारले उत्तर दिए– ‘दुई प्लस दुईको जोड ३ हुन्छ ।’
छनौट समितिका सदस्यहरुले ती परीक्षार्थीलाई– ‘यो प्रतिगामी उत्तर भयो । तपाईँले हाम्रो सरकार र पार्टीको उपलब्धिको अवमूल्यन गर्नुभयो’ भन्दै उनलाई धकेलेर बाहिर निकाले ।
यही प्रश्न तेस्रो उम्मेद्वारलाई सोधियो । तेस्रोले दुई र दुईको जोड ४ हुन्छ’ भने । उनको उत्तर सुनेपछि छनौट समितिमा बसेका सदस्यहरु बम्किए ।
उनीहरुले भने– ‘यो बुर्जुवा र परम्परावादी उत्तर भयो ।’

तेस्रो उम्मेद्वारलाई यो विचारबाट बाहिर निस्कनका लागि विशेष कक्षाको व्यवस्था गरियो ।
अब पालो आयो चौथो र अन्तिम उम्मेद्वारको । उनलाई पनि त्यही प्रश्न सोधियो । चौथो उम्मेद्वारको जवाफ भने फरक थियो । उनले अंकमा उत्तर दिएनन् । कुटनीतिक उत्तर दिँदै भने – ‘यसको जोड तपाईँहरुले जति भन्नुहुन्छ, त्यति हो । जति सोच्नुभएको छ, त्यही हो । जति चाहनुहुन्छ त्यति नै हुन्छ ।’

अन्तिम तथा चौथो परीक्षार्थी पास भएको घोषणा गरियो । उनी रसियाको केन्द्रीय योजना आयोग (गोस्प्लान)का तथ्यांक शास्त्रीका लागि योग्य ठानिए ।
क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा अध्यापन गराउँदै आएका कोरियन प्रोफेसर हाजुङ्ग चाङ्गको ‘इकोनोमिक्स द युजर्स गाइड’मा उल्लेखित उक्त दृष्टान्त यतिबेला हामी नेपालमा दुईतिहाईको कम्युनिस्ट सरकारमा पनि झझल्को पाउन थालेका छौँ ।

परन्तु दुईतिहाई बहुमतसहितको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार सित्तै गठन भएको होइन । स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे जे भने पनि नेपाली जनताले आफूमाथि आफै, आफू अनुकूलको शासन व्यवस्थाका लागि लडेको इतिहासको फेहरिस्त लामो छ । कालखण्डकै कुरा गर्ने हो भने ८ दशक पुग्यो ।
जहानियाँ राणा शासनकालदेखि स्वतन्त्रताको लँडाइमा होमिएको नेपाली जनता ०६२र६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा निकै आशातीत बन्यो । प्रजातन्त्रभन्दा माथि उक्लिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको किरण ०६२र६३ को आन्दोलनले नेपाली आकाशमा झुल्काइदियो ।

संविधानसभाको सकसपूर्ण यात्रापछि नेपाली काँग्रेसको अगुवाइमा मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माण भयो । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा काँग्रेस आफै हारेर भएपनि नयाँ व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने चरणको सुरुवात गर्यो । मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन गराएर कांग्रेस आफू दोस्रो शक्तिमा खुम्चन मन्जुर भयो । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एकाएक मुलुकका दुई कम्युनिस्ट नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी एक हुनुको परिणाम पनि मुलुकमा बाम वर्चश्व हुन पुग्यो ।
पार्टी गठबन्धनको तत्कालीन अवस्थामा हामीले पनि के भन्न सक्यौँ भने, मुलुका राजनीतिक शक्ति टुक्रिएर भन्दा एक ढिक्का भएर हिँडेको समग्र मुलुकका लागि समेत फलिफाप हुनेछ । दुर्भाग्य, त्यसो हुने संकेत भने अहिले आएर देखिएन । सर्वहारा वर्गको सरकारका रुपमा सत्तारोहण गरेको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारमा सर्वहारा ९जनता०कै हार हुने विषय भने उद्देगलाग्दो बनेर अगाडि आएको छ ।

परिवर्तित व्यवस्थालाई संस्थागत गरी नागरिक संम्प्रभुतालाई मजवुद बनाउन वर्तमान सरकारलाई मुख्य म्याण्डेड थियो । ताकि अब संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारका लागि लडाइ लड्नुपर्ने छैन । तर, वर्तमान सरकार बनिसकेपछिको यो अवधिले त्यस्तो महसुस हुने कुनै पनि स्थान दिएको छैन । सरकारको शैली नागरिकको अपेक्षा र विश्वासभन्दा धेरै पृथक छ ।
जुन संस्कारका विरुद्ध नेपाली जनता वि।स। १९९१ देखि नै लडे । १९९७ मा देशले ४ जना महान पुरुष गुमाउनुपर्यो । ती महान चार सहिदका रुपमा चित्रित छन् । आज आफूलाई ‘राजा’ ठान्ने परम्परागत संस्कारको अनुसरण हुनु बिडम्बना मात्रै होइन, लोकतन्त्रका लागि चुनौति पनि हो ।
यतिबेला हामी संघीय अभ्यासको शिशु चरणमा छौँ । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’को नारा लिएर हिँडेका छौँ । व्यवहारतः सत्तासिनपक्ष आफै ‘सिंह’को शैलीमा प्रस्तुत भइदिनाले नागरिकले संघात्मक शासन पद्धतीको अनूभूति नै गर्न पाएका छैनन् । सिद्धान्त व्यबहारको तारतम्य उल्टो हुँदा नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै बितृष्णा जाग्न थालेको छ ।

देशमा दिनानुदिन राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्ष दुर्बल बनिरहेका छन् । राजनीतिक रुपमा वडा तहको वडाअध्यक्ष वर्तमान सरकारको शैलीप्रति सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको अवस्था छ । अधिकार हस्तान्तरण, प्रत्यायोजनको मामलामा संघीय व्यवस्थाको वर्तमान सरकार निरंकुश शैली अपनाइरहेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकारसमेत कटौती गरेर प्रदेशलाई ‘पेण्डुलम’ बनाउन खोज्नुको अर्थ संघीयता नै धरापमा पार्ने नियत स्पष्ट हुन्छ । शैक्षिक, स्वास्थ्य, प्रशासनिक अधिकार पनि आफ्नै मुठ्ठीमा राख्ने नियतले वर्तमान सरकारको लोकतान्त्रिक परिभाषा नै फरक हो कि भन्ने संशय जन्माएको छ ।

हामीले समृद्धिको यात्रा तय गर्न खोजेका बेला आर्थिक सूचांकहरु आशलाग्दा छैनन् । मुलुकको विकास बजेट खर्चको अवस्था नाजुक छ । निर्यात र आयातको अनुपात करिब ‘एकर११’को आकारमा आकास पाताल फरक छ । योजनाको हावादारी चाङले थिचिएका जनता दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि दुगुना संघर्ष र मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानमा तीन सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकिने क्रम जारी छ ।
जनताका मौलिक स्वतन्त्रतालाई निरंकुश शैलीमा साँघुरो पार्ने काम भइरहेको छ । प्रेसले पुनः स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि हातमा कालोपट्टी, नाराजुलुस र सञ्चारमन्त्रीकै कार्यक्रम बहिस्करण गर्ने दिन सुरु भएको छ । जनता डराएका छन् । सरकारले देखाएका सपनाहरुको छेउपुच्छर व्यवहारमा नदेखिँदा जनताको विश्वास सरकारप्रति घट्दै गएको छ ।

वर्तमान ‘शक्तिशाली’ सरकार गठन भएकै दिनदेखि जनता हार्दै गएका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको वर्षदिन पुग्न लाग्दा पनि अपराधिको पत्तो लाग्न सकेन । बरु प्रहरी प्रशानमाथि नै जनताले प्रश्न उठाउने वातावरण सरकारले निर्माण गर्यो । न्याय माग्ने नागरिकमाथि गोली चल्यो, एक जना किशोरले ज्यानै गुमाए ।
चर्को विरोधका बीच पनि मेडिकल शिक्षा विधेयक ल्याएर सरकारले निरंकुशताको झल्को दिने काम गर्यो । सत्याग्रहमाथि अस्पतालभित्रै गोली चल्यो । ३३ किलो सुनकाण्डका आरोपी सत्तापक्षकै वरिपरी हुनुले सुशासनको खिल्ली उडाएको महसुस गर्न सकिन्छ । यातायातको सिण्डकेट हटाउनेदेखि गैससका पदाधिकारीको सम्पत्ति वितरणका कुरा त, आधीमै हराए ।
श्रृंखला यत्तिमै रोकिएको छैन । एकपछि अर्को गरी न, संबैधानिक अंगलाई विवादमा ल्याउन बाँकी राखिएको छ, न राज्य संरचनाका महत्वपूर्ण र बलिया मानिएका संस्थालाई नै तर्साउने अनि कमजोर बनाउने काम । अहिले क्रमागत रुपमा सैनिक संचालन, उच्चस्तरीय शिक्षा, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि सम्वन्धी, गुठी विधेयकले सरकारले हिँड्न खोजेको बाटो प्रष्ट देखाएको छ । एउटा उपकुलपतिलाई बालुवाटारमै नियन्त्रणमा राखिन्छ, गायकले बेथितिमाथि गीत गाउन पाउँदैन, युट्युवमा फिल्मको समीक्षा गर्ने मान्छे पक्राउ पर्छ, वर्षौदेखिको सभ्यता जीवन्त राख्ने गुठी खारेज गरेर नेपाली सभ्यता नै सिध्याउने प्रपञ्च हुन्छ, लोक सेवा, मानवअधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेना, अख्तियार, सबैलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइरहन्छ ।
यी केही दृष्टान्त मात्रै हेर्दा पनि वर्तमान सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्ध भएको कहाँनेर भट्याउने रु नागरिकमा त्रास सिर्जना गर्ने, सरकारका विरुद्ध बोल्न सक्ने वातावरण बाँकी नराख्नेतिर सरकारी रवैया देखिन्छ । यसको अर्थ हो, राज्यलाई नै पार्टीे नियन्त्रण गर्ने ९पार्टी स्टेट० अभ्यासमा वर्तमान सरकार लागेको छ भन्न सकिन्छ ।

यसका बिम्बहरु बेला बेलामा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको कांग्रेसको लोकतान्त्रिक आवाजलाई दबाउने कोशिश जारी छ । सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबिनै निरंकुश शैलीमा विभिन्न विधेयक ल्याइनु, निर्वाचित प्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकारको अवज्ञा गर्दै नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नै नगराइनु, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाटै अगाडि बढ्नु, वर्तमान सरकारले सञ्चालन गर्न खोजेको पार्टी स्टेटको प्रयत्नका रुपमा लिन सकिन्छ ।

अझ डरलाग्दो त के भने प्रधानमन्त्रीमा देखिएको शक्तिको भोक र नेकपाकै संसदीय दलमा समेत बोल्नै प्रतिबन्ध लगाउनुले सरकार राज्यका सबै अंगलाई कम्युनिस्टकरण गरेर नियन्त्रित डेमेक्रेसीतर्फ अग्रसर छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ ।
यसले के अनुमान गर्न सकिन्छ भने, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएका क्यूबा, उत्तरकोरिया र भियतनाममा राज्यलाई कम्युनिस्ट पार्टीले चलाएजस्तै प्रयत्न नेपालमा पनि भइरहेको छ ।
‘पार्टी स्टेट’मा देशमा भएका सबै संस्थाहरुलाई पार्टीले नियन्त्रण गर्ने चरित्र हावी हुन्छ । जस्तोः कर्मचारीतन्त्र, अर्थतन्त्र, सुरक्षा, न्यायालय, सञ्चारलगायतका सबै निकायमा पार्टीको नियन्त्रण रहन्छ ।

यस्तो व्यवस्थामा प्रजातन्त्रको अनुभूति जनता होइन कि पार्टीका क्याडरले मात्रै गर्ने गर्छन । जसमा पार्टीको क्याडर छनौटको प्राथमिकतामा पर्छ भने आम नागरिकको वास्ता नै हुँदैन । जसकारणआम नागरिक पनि कम्युनिस्ट क्याडर बन्न बाध्य पारिन्छन् ।
कम्युनिस्टको प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिको चेतनालाई नियन्त्रण गर्नु हो । र अर्को उद्देश्य कम्युनिस्ट शासकको स्वार्थपूर्ति गर्नु हो । त्यसैले यस्तो व्यवस्थामा यो आलेखको आरम्भमा भनिएजस्तै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चल्ने पात्र मात्रै उनीहरुको छनौटमा पर्छन ।

सांस्कृतिक र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टले समग्रमा ३४ वर्ष शासन गरे पनि त्यहाँ आर्थिक समृद्धि हुनुको सट्टा झन रुग्ण भएको दृष्टान्तका रुपमा लिन सकिन्छ । यतिबेला हामीलाई चाहिएको नेपाली मोडेलको अर्थात वीपीले कल्पना गरेको लोकतन्त्र हो । तर, प्रधानमन्त्रीनमूना सिक्न भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण गरेर फर्कनु भएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध भएका मुलुक तीन किसिमका छन् । पश्चिमेली राष्ट्रः जुन राष्ट्रले नेपाललाई आर्थिकलगायत अरु विभिन्न विषयमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।

सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रः जसले नेपालको विकासमा ठूलो योगदान गर्दै आएका छन् । तेस्रो देशहरु यस्ता छन्, जहाँ नेपालीश्रमिकका रुपमा कार्यरत छन् । यी देशहरुमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्वाभाविक मानिन्छ ।
तर, भियतनाम र कम्बोडिया नेकपाका लागि महत्वपूर्ण होलान्, आम नेपाली जनाका लागि महत्वपूर्ण छैनन् । किनकि धर्मको हिसाबले भियतनाम र कम्बोडिया बौद्धिष्ट भए पनि लामो द्वन्द्व र कम्युनिस्ट विचारधाराको प्रभावलेबुद्ध धर्मको भावना नै मरिसकेको छ । त्यसैले यहाँबाट आम नेपालीका लागि सिक्न सक्ने कुनै खास चिज छैन । त्यसो हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भ्रमण वृहत भूराजनीतिक चलखेलको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
नियन्त्रित प्रजातन्त्रको मोडेललाई नेपालमा पनि कसरी लागू गर्न सकिन्छ रु एउटा मात्र पार्टीको वर्चश्व कसरी स्थापित गर्न सम्भव छ रु भन्ने उद्देश्यका लागि यो भ्रमण होइन भन्ने बलियो आधार छैन ।

अहिले बामपन्थीहरुको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको उनीहरुले आम नागरिकको विश्वास जित्न सकेका छैनन् र वर्तमान अवस्थामा यो सम्भव पनि देखिँदैन । यो सरकारले पार्टीमा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई भने राम्ररी संरक्षण गरेको छ । तर, सबै नागरिक अहिले पार्टीसँग आवद्ध छैनन् ।
त्यसो त बामपन्थी सरकारको यो धर्म हो र यसमा आश्चर्य मान्नु पनि पर्दैन । लामो संघर्षपछि आएको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमा राजनीतिक अधिकार र अन्य स्वतन्त्रता वर्तमान अवस्थामा आम नागरिकका लागि यो सरकारले अर्थहीन तुल्याउँदैछ ।

अहिलेको सरकार जुन पथमा अग्रसर भएको छ यसले प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्दैन । अहिले मानव अधिकार विधेयक, प्रेस काउन्सिल विधेयक तथा प्रस्तावित सैनिक परिचालनसम्बन्धी विधेयक र संसदमा विचाराधीन शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक पास भयो भने नियन्त्रित प्रजातन्त्र अर्थात सुसुप्त एक दलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको सुरुवात हुनेछ । त्यो दिन भनेको जनता हार्ने र शासक जित्ने दिनको सुरुवात हुनेछ ।

(नैनसिंह महर नेपाली काँग्रेस नेता तथा नेविसंघका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ)