पोखरा

(पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष शंकरप्रसाद बास्तोलासँग लिइएको अन्तरवार्ता)

२०७६/०७७ को नगरपालिका र तपाईँको वडाको चालु योजना कत्तिको छ?
२०७६/०७७ को के छ भने महानगरपालिकाले योभन्दा अघिसम्म दिइरहेको जुन स्लिङ बजेट थियो त्यो स्लिङ बजेटचाहिँ अहिले ब्रेकडाउन भएको अवस्था छ । अब आउने नगरसभाभन्दा अगाडि स्लिङ बजेट कतिको बनाउने अथवा हिजोको भन्दा घटिबढि बनाउने या हिजोको सिंहदरबारको अधिकार वडावडामा भनिएको कुरा फेरि केन्द्रिकृत गरी महानगरपालिकामा लैजाने हो कि भन्ने शंका छ ।

यो स्लिङ बजेट दिने मापदण्ड के छ महानगरपालिकाको?
मापदण्डको कुरा गर्दा, हामीले दोस्रो वर्षमा गरेको प्राथमिकता के थियो भने जनसंख्याको आधार र भौगोलिक आधारलाई पनि आधार मानेर १ करोडदेखी १ करोड ६०/६५ लाखसम्म दिएको अवस्था थियो । अब यो कसरी अगाडि जान्छ भन्ने कुरा छलफलपछि थाहा हुन्छ ।

जनसंख्या र भौगोलिक आधारबाहेक कतिपय वडामा एकदमै धेरै बजेट गएको र कति वडामा योजनाहरुमा पनि काम गर्न समस्या परेको सुनिएको छ, यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न
यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा, हिजो भइरहेको नगरपालिका उपमहानगरपालिका हुँदै महानगरपालिका हुँदा नयाँ जोडिएका वडा र पहिला नगरपालिकाकै पहुँचमा विकास भएका वडामा विकासका आधार फरक छन् । जस्तो उदाहरणको लागि ४ नं. वडा पोखराको केन्द्रमा रहेको वडा हो । यो क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो वडा हो तर महानगरपालिकालाई राजस्व उठ्नेदेखी लिएर बजारको केन्द्रबिन्दु र कोर्षसिटिको हिसाबकिताबले यो अगाडि छ । यसले के बुझिन्छ भने विकासको क्रम र प्रकृति ठ्याक्कै फरक छ । जस्तै ग्रामिण वडासँग जोडिएका वडाहरु र पोखराको केनद्रमा रहेको वडामा निर्माणकै कुरामा पनि फरक छ । यहाँ १ कि.मी. फराकिलो बाटो बनाउन करिब २ करोड लाग्छ भने ग्रामिण इलाकामा २ करोडले करिब ५ कि.मि. बाटो बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै हामी काम गर्दै जान्छौँ नेपाल खानेपानी, नेपाल टेलिकमले भत्काउँदै जान्छ । जबसम्म यी मन्त्रालयहरु एउटै मन्त्रालयमा जाँदैनन्, तबसम्म विकासका काममा बाधा आइरहन्छन् ।

चुनावपछि तपाईँले जनतासँग गर्नुभएको प्रतिबद्धता कत्तिको पुरा गर्नुभयो? अथवा महानगरपालिकाको स्मार्ट सिटि को योजनाअन्तर्गत तपाईँको वडालाई स्मार्ट बनाउन केके गर्नुभयो ?
हाम्रो वडा पोखराको केन्द्रमा र जनसंख्याको चाप बढि रहेको र यहाँ यातायातको चाप तथा अन्य चुनौतिहरु पनि रहेकाले प्राविधिक समस्याहरु धेरै छन् । तैपनि हाम्रो वडामा भए/गरेका केहि मुख्य कार्यहरु बुँदागत भन्न चाहन्छुः

• पोखरा–४, ३ र ९ पालिखे चोकमा रहेको घर हटाई बाटो फराकिलो र निर्माणका लागि थालनी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
• पोखरा– ४ र ८ सिद्धार्थ चोकमा बाटो तथा व्यवस्थित नालि निर्माण गरिएको छ ।
• वडा कार्यालय भवन मर्मत तथा सभाहल निर्माण भएको छ ।
• वडाको स्वामित्वमा रहेको वडा भवनदेखी पूर्वको जग्गामा पार्क निर्माण गरिएको छ ।
• पोखरा–४ स्थित आदर्श मार्ग लेन २ लाई बाटो फराकिलो गरी उचित नाली व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ ।
• पोखरा–४ स्थित गैह्रापाटन मार्गको बाटो रिसोलिङ, गटरमा रङरोगन तथा जेब्रा क्रसिङ गरिएको छ ।
• वडा कार्यालय भवनको सटर कोठामा रहेको उद्धार बालविकास केन्द्रलाई नविन मा.वि. गैह्रापाटनमा स्थानान्तरण गरी उचित व्यवस्थापन गरिएको छ ।
• शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गर्नुको साथै ब्याडमिन्टन, बास्केटबल खेलकुद स्थल निर्माण गरिएको छ ।
• विद्युत पोलमा रहेको अव्यवस्थित तथा अनावश्यक तार हटाई व्यवस्थित गर्ने अभियान र वडामा वृक्षारोपण गरी ग्रीन सिटी साथै व्यापारिक प्रवर्धन रहेको घरका सटर तथा च्यानलमा हरियो रङ लगाउने अभियानको थालनी गरिएको छ ।
• सामुदायिक विद्यालय नविन मा.वि.मा वडासँग मेल खाने गरेर रङरोगन गरिएको साथै उक्त विद्यालयमा विजुली बत्ती र आधुनिक पढाईको लागि ल्यापटप र कम्प्युटरको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
• पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ को सिद्धार्थ चोक नजिकको फिर्के पुल बन्नका लागि चार करोड चालिस लाखको टेन्डरमा गइसकेको छ ।

अब फरक प्रसंगमा, तपाइँको वडासदस्य विष्णुमाया परियारको घर पहिला वडा/नगरपालिकाले बनाउन प्रेरित गर्यो र पछि तपाईँको वडाभित्र नगरपालिकाले डोजर पठाएर घर भत्काउने काम गर्यो । तपाइँको वडालाई हस्तक्षेप गरेर उहाँको घर भत्काइयो, यसमा तपाईँको धारणा के छ?
अहिले स्थानिय कानुन २०७४ अनुसार स्थानीय चुनाव भएर आइसकेपछि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार वडाहुँदै महानगरपालिकालाई पनि दिइएको छ । उहाँले उहाँ अहिले बसिरहनुभएको ठाउँभन्दा अलि माथि घर बनाउनुभएको अवस्था छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यहाँ उजुरीको छ । उहालेँ अहिले जुन ठाउँमा संरचना बनाउनुभयो, त्यस ठाउँको १५/१६ रोपनी जग्गाको स्वामित्व राज्यको छ भने उपभोग अरुहरुले गरिरहेका छन् । उहाँहरु जसरी बस्ने घरहरु फिर्केमा १५० बढि छन् ।तिनीहरुमध्ये कतिका लालपूर्जा अथवा राज्यले दिएका प्रमाण छन् भने कतिका छैनन् ।यो महानगरपालिका र वडाले हेर्ने दायित्व हो । वडा ४ मा भएका सबै व्यक्तिहरु हेर्ने दायित्व भनेको वडा समितिको हो ।

तर वडासँग सहकार्य नगरी अरु घर छाडी महानगरपालिकाले बिचतिरको एउटा मात्र घर भत्काएर फर्कियो नि
जुन दिन डोजर लगाएर घर भत्काइयो, कमसेकम महानगरपालिकाले वडालाई जानकारी गराउनुपथ्र्यो । मेरो विमति के हो भने बनाउने कुरामा कानुनअनुसार मिल्छ भने बनाउने हो तर भत्काउने कुरामा यदि घर भत्काइन्छ भने वडा नं. २ को सेतीको बगरदेखी वडा नं. ६ को जिल्ला अदालतको छेउसम्म एउटै प्रकृतिले बनेका घरहरु पनि भत्काइनुपथ्र्यो । बिचमा आएर कुनै एउटा घर भत्काएर फर्किनु त कुनै एउटा राजनीतिक प्रतिशोध त होइन जस्तो लाग्छ । नियमविपरित भएका घरहरु भत्काउन या जे गर्न पनि वडा समिति तयार छ तर महानगरपालिकाले वडासँग सहकार्य गर्नुपर्थ्यो तर गरेन । सरकारले कति संरचना हटाउन खोजेको हो, पहिला मापदण्ड तोक्नुपर्यो अनि बल्ल भत्काउनु पर्यो ।