(पोखरा महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेषनारायण पौडेलसँग पोखरा आजले लिएको अन्तरवार्ता)

 प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको हस्ताक्षरको ठाउँमा वडाध्यक्षको हस्ताक्षर हुने अधिकार दिएका छौँ जुन मलाई लाग्छ नेपालको कुनै पनि स्थानिय तहमा यस्तो व्यवस्था छैन । 

पोखरा

तपाईँ पोखरा आउनुभएपछि प्रशासनिक तथा भौतिक कुरामा कत्तिको सुधार आयो?

अहिले महानगरबाट हुने सम्पूर्ण कामकारबाही र व्यवस्थापनमा विधि र प्रकृयालाई संस्थागत गर्नको लागि मेहेनत गरिरहेका छौँ ।

के तपाईँ नआउँदा महानगरपालिका विधिविधानमा चलेको थिएन? भद्रगोल थियो?

यो पोखरा महानगरपालिकाको मात्र नभएर नेपालको सिस्टमकै समस्या हो । धेरै ठाउँमा विधि र प्रकृयालाई संस्थागत गर्न नखोज्ने र व्यक्ति हाबि हुने समस्या छ । जब विधि र प्रकृयामा गइन्छ, तजबिजि अधिकारहरु हराउँदै जान्छन् । अहिले पोखरा महानगरपालिकाले वडासरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनको लागि धेरै कामहरु अगाडि बढाएको छ । उदाहरणको लागि महानगरका धेरै कर्मचारीहरु ३३ वटै वडामा जानुभएको छ । इन्जिनियर, ओभरसियर वडामै खटाएका छौँ । यस्तै सम्पूर्ण कर राजस्व वडाबाटै तिर्न मिल्ने वातावरण बनाएका छौँ, जेष्ठ नागरिकको परिचयपत्र वडाबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाएका छौँ, वडाहरुमा विद्युतिय हाजिरको व्यवस्था गरेका छौँ जुन महानगरपालिकामा पनि छ । यसबाट महानगरपालिका र वडाका प्रत्यक कर्मचारीहरुको निगरानी र नियमितता जान्न सजिलो भएको छ ।
यस्तै महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारहरुमा पनि धेरै सुधार ल्याएका छौँ । वडाकार्यालयलाई सशक्त बनाउन साधनस्रोत र अधिकार दिएका छौँ जसले गर्दा जनताले महानगरबाट हुने सुविधा वडाबाटै पाएका छन् । वडास्तरीय योजना सम्झौताहरु वडामै हुन्छन् । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको अधिकार वडाध्यक्षलाई दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको हस्ताक्षरको ठाउँमा वडाध्यक्षको हस्ताक्षर हुने अधिकार दिएका छौँ जुन मलाई लाग्छ नेपालको कुनै पनि स्थानिय तहमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

वडाध्यक्ष भनेका जनप्रतिनिधि र कुनै न कुनै पार्टिमा आवद्ध व्यक्ति पनि हुन् । प्रशासकिय अधिकार वडाध्यक्षलाई दिनुमा राजनीतिकरण भएको जस्तो देखियो नि?

यस्तो होइन । अवश्य वडाका प्रतिनिधि कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीका हुन् तर विकास हरेक पार्टीको नारा हो । पोखरा महानगरपालिका अन्य स्थानिय स्तरभन्दा पृथक छ । भूगोलको र जनसंख्याको हिसाबले पनि यो ठुलो छ । यसले गर्दा सानोतिनो योजना सम्झौता गर्न पनि उपभोक्ता समिति महानगरपालिकामा आउनुपथ्र्यो र लाइन लागेर बस्नुपथ्र्यो । त्यस दिनमा काम नभए फर्कनुपथ्र्यो । त्यसकारण वडास्तरीय योजना सम्झौताहरु चाहिँ वडास्तरमै गरेर नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा दिने र विकासलाई पनि छिटो छरितो बनाउने र वडालाई पनि जिम्मेवार बनाउनका लागि वडालाई प्रशासनिक अधिकार दिइएको हो । यस्तै ३ तला घर निर्माणको लागि पोखरा महानगरपालिकामै गइरहनुपर्दैन, यसका लागि प्राविधिकसहित सम्पूर्ण व्यवस्था वडामै गरेका छौँ ।

नक्सापासको विषय झिक्नुभयो , नदीपुरमा नक्सापास नगरीकनै घर बनेको अनि सिद्धार्थचोकमा र ४ नं. वडामा शालिग्राम घिमिरेको गरि ३ ठाउँमा मापदण्ड मिचेर घर बनाएको भनी त्यहाँका स्थानीयवासीले गुनासो गरेका थिए , यहाँसम्म तपाइँको नजर पुगेन?

यिनीहरु सबैमा मेरो नजर पुगेको छ । नदीपुरको बहुतले घरको नक्सापास उनीहरुले गरिसकेका छन् । साबिकमा ३ तलाभन्दा माथिको संरचना थिएन । अहिले गएको पुस महिनाको कार्यपालिकाको बैठकले नयाँ भवन आचारसंहिता ल्याएको छ र त्यस आचारसंहिताले स्थान हेरेर बहुतले भवनमा जाने भनेपछि उनीहरुले महानगरपालिकामा रु १ करोड राजस्व बुझाएर अस्थायी अनुमतिपत्र लिएका छन् ।

तर नक्सै पास नगरेको घर रातारात बन्यो नि त

उनीहरुले महानगरपालिकाबाट मापदण्ड आउँछ भनी जग हालिसकेका रहेछन् । जगअनुसार हामीले जरिवाना लियौँ ।

सिद्धार्थचोक र ४ नं. वडाको घरको बारेमा के भयो?

सिद्धार्थचोकको विषय म आउनुभन्दा अगाडिको हो । तर ४ नं. वडाका शालिग्रामको विषयमा मैले व्यक्तिगत रुपमा उहाँलाई खबरदारी गरेको हुँ । उहाँको घरनक्सालाई स्थगित र नक्सा बनाउने कन्सल्टेन्सीलाई मैले कालोसूचिमा राखिदिएको छु ।

अस्ति प्रधानमन्त्री आउँदा होटल मापदण्ड मिचेर बनाएको रहेछ भनी उद्घाटन नगरी जानुभयो । मापदण्ड मिचेको होटल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन गर्न लगाउन खोज्दा तपाईँहरुको नजर पुगेन?

प्रधानमन्त्रीलाई त्यो होटलमा जान भनेर हामीले भनेको पनि होइन र जानु हुँदैन भनेर सुझाव दिएका हौँ । होटलको विषयमा यदि उसले हाम्रो होटल मापदण्डअनुसारकै छ भनी अनुगमन गर्न ३५ दिनको निवेदन हाल्छ अनि हामीले छानबिन गर्छौँ । छानबिनमा यदि होटल मापदण्डअनुसार रहेछ भने नियमअनुसार जरिवाना लिएर पास गरिदिन्छौँ र मापदण्ड प्रतिकुल रहेछ भने त्यसलाई जे गर्दा मापदण्ड अनुकुल हुन्छ त्यहि गर्नेछौँ ।

अहिले स्मार्ट सिटि भन्ने धेरैको मुखबाट विभिन्न परिभाषामा निस्किएको छ । खास यसको अवधारणा के हो ?

स्मार्ट सिटि भनेको एउटा प्रकृया हो । स्मार्ट सिटि हुनको लागि सबैभन्दा पहिला मानिसको मानसिकता स्मार्ट हुनुपर्छ । मानिस भन्नाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक हुन् ।

यस योजना कार्यान्वयनमा आएको छ कि आउँदै छ कि अथवा स्मार्ट भन्नाले रातारात बिजुली आउने, रेल आउने , झिलिमिलि हुने जस्ता भौतिक विकास हुनु हो की ?

स्मार्ट सिटि भनेको आजभन्दा क्रमिक रुपमा सुधारिएको सिटि हो । हामीले जुन योजनाहरु ल्याएका छौँ ती पुरा भएमा महानगरपालिका स्मार्ट सिटिमा जान्छ । स्मार्ट सिटि भन्नाले यहाँको प्रशासन स्मार्ट हुनुपर्छ जसमा प्रशासनमा पारदर्शीता हुनुपर्यो, सुशासन हुनुपर्यो, हाम्रा योजनाहरु वैज्ञानिक हुनुपर्यो, शिक्षा÷स्वास्थ्यको विषयमा स्मार्ट हुनुपर्यो,सञ्चारको क्षेत्रमा स्मार्ट हुनुपर्यो, विकासनिर्माणका काममा पहुँच हुनुपर्यो र सबै कुरा स्वचालित हुनुपर्यो, ढलनिकास स्मार्ट अर्थात् व्यवस्थित हुनुपर्यो । यसरी स्मार्ट सिटिको लागि सम्पूर्ण पक्षलाई स्मार्ट बनाउनुपर्छ । यस्तै महानगरका वरपरका भिलेजहरुलाई स्मार्ट भिलेज बनाउनुपर्छ । यो टाउन प्लानिङ, रोड प्लानिङजस्तो योजना होइन । स्मार्ट सिटिको कार्यान्वयनमा हामी लागिरहेका छौँ ।

पर्यटन वर्ष २०२० आउन लागिसक्यो । महानगरपालिकाले पर्यटनमा विकासको लागि के के गरिरहेको छ ?

नेपालको संविधानले अहिले पर्यटनलाई ३ वटै सरकार संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको साझा सूचिमा राखेको छ । पर्यटकका लागि लेकसाइडमा भएका होटलका कोठा प्रयाप्त नभएको र फेरि लेकसाइडमा साढे २ तलाभन्दा ठूला घर बनाउन नमिल्ने नियम भएकाले अब मापदण्ड पुर्याएर बढि तलाको भवन पनि बनाउन मिल्ने नियम ल्याएका छौँ । यस्तै अहिले पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेका कुनै पनि पर्यटकिय स्थलहरु महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएको छैन र यसको जिम्मा महानगरपालिकाको हो भनी प्रदेश र स्थानिय सरकारले हस्तान्तरण गरेको छैन । पोखरा नेपालकै पर्यटनको राजधानी हो । पर्यटनलाई टेवा पुगोस भनेर महानगरपालिकाले वजेट पनि विनियोजन गरेको छ । यसका लागि कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । उदाहरणका लागि वातावरण सरसफाई गर्ने, चोकविस्तार गर्ने, फुटपाथ सुधार, बगैँचा सुधार, छाडाचौपाया व्यवस्थापन, फेवाताल व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । प्राकृतिक र साँस्कृतिक मात्र नभएर भौतिक पूर्वाधारले पनि पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ । जस्तैः भारतको ताजमहल, नवलपरासीको सिजी मन्दिर । यस्तै मानवनिर्मित पर्यटकियस्थल बनाउनुपर्नेमा पोखरा महानगरपालिका लागिरहेको छ । यसका लागि इच्छुक लगानिकर्तालाई प्रपोजल दिन महानगरपालिकाले आह्वान गरेको छ ।

शिक्षा विभागमा राम्रो काम नगरेको गुनासो थियो । प्राइभेट स्कूलले बढी शुल्क लिएको र सरकारी विद्यालयलाई प्राथमिकता नदिएको भन्ने गुनासो आएको छ । यसको बारेमा केहि बताइदिनुहोस् न

यस्तो होइन । पोखराको धेरै विद्यालयमा अहिले प्राइभेटबाट सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नेको संख्या बढेको छ र कति विद्यालयहरुमा त भर्ना सिटभन्दा धेरै बढि विद्यार्थीको भर्नाको लागि आवेदन पनि आएको थियो । निजि विद्यालयको बारेमा भन्नुपर्दा सरकारी विद्यालय व्यवस्थित नभएर र विद्यालयमा राजनीतिकरण भएर निजि विद्यालय आएको हो । अब शुल्कको विषयमा भन्नुपर्दा विद्यालयमा दिने सेवा र सुविधाले गर्दा केहि तलमाथि हुन सक्छ । यसमा अभिभावक पनि सचेत हुनुपर्छ र महानगरपालिकाले पनि यस विषयमा अनुगमन गरिरहेको छ । कतैबाट उजुरी आएमा र अनावश्यक भन्दा बढि शुल्क विद्यार्थीलाई भिराएको पाइएमा त्यो स्कूल कारबाहिमा पर्छ ।