बजेट केवल कर्मकाण्डी हुनु हुँदैन : कल्याणकुमार गुरुङ



पोखरा

 

बजेट आम मानिसको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने वैधानिक साधन हो । यसले संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेको हुन्छ । भारतका पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले भनेका छन्, ‘सपना त्यो होइन, जुन हामी निदाएका बेला देख्छौं । सपना त्यो हो, जसले हामीलाई निदाउन दिँदैन ।’ अर्थात्, सपनालाई वास्तविकतामा बदल्न कठोर संकल्प चाहिन्छ । हाम्रो सरकारका हकमा त्यो समय नजिकिँदै छ ।

केही समयपछि संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट प्रस्तुत हुनेछ । बजेटमा आम मानिसका आशा र अपेक्षा जोडिएका हुन्छन् । चालु खर्च र विकास खर्चका आधारमा आउने बजेटले आगामी आवमा राजस्व कति उठाउने भन्ने लक्ष्य पनि राखेको हुन्छ । बचत बजेट र घाटा बजेटको परम्परा विश्वभरि नै छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका लागि आफू सरकारमा रहेका बेला बजेट प्रस्तुत गर्नु चुनौती र अवसरले भरिएको हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको लोकपि्रयता बजेटसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । बजेटसँग सबै मन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको हुने भए पनि यसलाई लोकप्रिय बनाउने कि सन्तुलित भन्ने विषय मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमै निर्भर रहन्छ ।

नेपालमा प्रायः घाटा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । देशमा एक आर्थिक वर्षभरि संकलन हुने राजस्वभन्दा खर्च बढी भए त्यसलाई घाटा बजेट भनिन्छ । कहाँबाट गरिन्छ त घाटा बजेटको पूर्ति ? आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण, वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहयोग तथा सरकारी बोन्डको बिक्रीबाट आएको रकमले त्यस्तो घाटाको पूर्ति गर्ने गरिन्छ ।हामीकहाँ राजस्वले देशको चालु खर्च पनि धान्न सक्दैन । साधारणतया कर्मचारीलाई दिने तलब, भत्ता र पेन्सन खर्च तथा वैदेशिक ऋणको तिर्नुपर्ने किस्ता र ऋणको ब्याजका साथै अन्य तलब र भत्ता खर्चलाई बजेटको भाषामा चालु खर्च भनिन्छ ।

चालु खर्च पनि धान्न नपुग्ने देशको राजस्वका आधारमा मात्र विकासको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ र ? यसैले नेपालले पुँजीगत खर्चका लागि आन्तरिक र वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहयोग लिन आवश्यक पर्छ । यो नेपालका लागि बाध्यतात्मक परिस्थिति हो, जसलाई कुनै पनि राजनीतिक ‘वाद’ ले तत्कालै रोक्न सक्दैन ।हाम्रो देशमा २१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । बेरोजगार दर ३.५ प्रतिशत छ । सन् २०१८ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग २८ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको थियो । रेमिट्यान्स यस आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनासम्मको रिपोर्टअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा २८.५ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ ।

४० लाखभन्दा धेरै नेपाली विदेशमा छन् । तिनैको मेहनत रेमिट्यान्सका रूपमा देशमा आउँदा ओठमा हाँसो हुन्छ भने लासका रूपमा ल्याइँदा आँखाभरि आँसु । पसिना, हाँसो र आँसुको संगम हो- रेमिट्यान्स । नेपालको कठोर विडम्बना के छ भने रेमिट्यान्सको पनि सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०१८ मा नेपाल विश्वको १९ औं ठूलो रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुक हो । नेपालमा भित्रिने ८.१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्सले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २८ प्रतिशतको भूमिका निर्वाह गरेको छ, जुन अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकका तुलनामा बढी हो । यो दर श्रीलंकामा ८.१ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६.८, बंगलादेशमा ५.४, भारतमा २.९, भुटानमा १.८ र मालदिभ्समा ०.१ प्रतिशत छ ।

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भारतले ७८.६ अर्ब अमेरिकी डलर, पाकिस्तानले २१.० अर्ब, बंगलादेशले १५.५ अर्ब र श्रीलंकाले ७.१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स २०१८ मा भित्र्याएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५-७६ मा नेपालको व्यापार घाटा २७.१ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ८० अर्ब १९ करोड पुगेको छ । यो आवको सात महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँबाट घटेर ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर २०१६ मा ०.६ प्रतिशत रहेको एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । २०१७ मा यो बढेर ७.९ प्रतिशतमा पुग्यो । अहिले फेरि यो घटेर ६.३ प्रतिशतमा झरेको छ । यो वृद्धिदर २०१९ मा ६.२ प्रतिशत र २०२० मा ६.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यो सकारात्मक र स्थिर आर्थिक सूचक हो । नेपालको मात्र होइन, भारत, चीन र बंगलादेशको पनि आर्थिक वृद्धिदरको सूचक सकारात्मक छ ।

छिमेकी देशहरूको सकारात्मक आर्थिक वृद्धिका कारण र नेपालको स्थिर आर्थिक वृद्धिदरको स्थितिले हामीकहाँ आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ तर आर्थिक विकासका लागि रेमिट्यान्समा आधारितभन्दा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी आर्थिक र मौदि्रक नीतिहरू र तिनको कार्यान्वयन हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । अहिलेका सकारात्मक आर्थिक सूचकहरू हेर्दा, दह्रो अठोटसाथ काम गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकास बिपनामै सम्भव हुन सक्छ ।

नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत र मध्यम उमेर २१.६ वर्ष रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थात्, अहिले नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या धेरै छ । अझै ३० वर्षसम्म नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहका मानिसहरूको जनसंख्या बढिरहनेछ । यो तथ्यांकले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक आधारभूत तत्त्वहरू भरिपूर्ण रहेको देखाउँछ । आवश्यक छ त केवल असल सरकारको, सुशासनको, विधिको शासनको, जनसहभागिताको र समावेसी विकासको सपना र संकल्पको ।

आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक, जनसांख्यकीय सूचक अझै बढी सकारात्मक र राजनीतिक रूपले पनि स्थिर सरकार दिन सकिने गणितीय संख्या संसद्मा भएका बेला प्रस्तुत हुने बजेटले मुलुक समृद्ध हुन सक्छ भन्ने विश्वास आम मानिसमा जगाउन सक्नुपर्छ । नेपाल सरकारले धेरै लोकपि्रय कार्यक्रमहरूभन्दा पनि देशको बहुआयामिक विकास अर्थात् प्रगति गर्ने दृढ लक्ष्य राखेर तथा आर्थिक अनुशासन कायम हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक विषयहरूमा सत्ता पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षसँग सरसल्लाह गर्ने परम्परा हुन्छ । अझ फराकिलो हृदय भएको सत्ता पक्षले संसद्मा उपस्थिति भएको सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्ने गर्छ । बजेट राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो । बजेटको विषयमा सत्ता पक्षले प्रमुख विपक्षी दलसँग गम्भीर संवाद गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसैगरी यस विषयमा संसद्मा रहेका सबै दलसँग बजेटका विषयमा संवाद गरी सबैको राय, सल्लाह र सुझाबलाई बजेटमा सकेसम्म समेट्नुपर्छ ।

बजेट आफैंमा रकमहरूको गणितीय जोड भए पनि योसँग राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू, नेताहरूदेखि आम सर्वसाधारणसम्मको सपना पनि जोडिएको हुन्छ । यसैले बजेटलाई कुनै व्यक्तिको सपना पूरा गर्ने वा कुनै पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने वा विपक्षी दललाई उपेक्षा र अवहेलना गर्ने साधन कसैले पनि बनाउनु हुँदैन । बजेटलाईर् सबैको सपना जोडिएको र भावनात्मक रूपले सबैको आवश्यकता प्रतिबिम्बित हुन सक्ने बनाउनुपर्छ । बजेट केवल कर्मकाण्डी हुनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
pokharaaaja.com is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry .

हाम्रोबारे


सम्पादक/सञ्चालक:- पुनम भट्ट भट्टराई

प्रकाशक:- अशेष भट्टराई

प्रेस प्रतिनिधि:- आशिष भट्टराई

सम्पर्क नं. :- ९८५६०४८८९५

सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४०३/०७५-७६

सामाजिक संजाल


©2024 Pokharaaaja